मुंबई शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विकास आराखडा सादर

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात मोठ्या मेट्रो शहराची “बृहन्‍मुंबई विकास योजना -2034” अत्यंत जलदगतीने म्हणजेच केवळ 7 महिन्यांमध्ये मंजूर करण्यात आली. मुंबईच्या अविरत विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. बृहन्मुंबई शहराची विकास योजना-2034 काही नविन संकल्पना, शासन धोरणे इत्यादी विचारात घेवून तयार केली असल्याची माहिती नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी गृह निर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार उपस्थित होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना-2034 दि.27/05/2016 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम 26 अन्वये प्रसिध्द झाल्यानंतर प्राप्त हरकती /सूचनांना नियोजन समितीने सुनावणी देऊन नियोजन प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सदर प्रारुप विकास योजना-2034, दि. 2/08/2017 रोजी शासनास मंजूरीस्तव सादर केली. त्यानंतर शासन स्तरावर छाननी समितीच्या वेळोवेळी बैठका होऊन सदर प्रारुप विकास योजना-2034 आणि प्रारुप विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियंत्रण नियमावली-2034बाबत शिफारशी केल्या आहेत. विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अनुषंगाने ठळक बदल प्रस्तावित आहेत.

या प्रस्तावित बदलांची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे –

1) सदर विकास योजना छोट्या नगरपरिषदा अथवा छोट्या महानगरपालिकांच्या विकास योजना मंजूर करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीपेक्षाही कमी कालावधीत मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊन, कालमर्यादित पध्दतीने मंजुरी देण्याबरोबरच रोजगाराला संधी उपलब्ध करण्यासाठी वाणिज्य विकासास प्रोत्साहन, सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होण्यासाठी SDZ Policy, Decentralization of Powers Policy, User Friendly Development Plan / DCPR असे महत्त्वपूर्ण निर्णय यामध्ये घेण्यात आले आहेत.

2) सदर विकास योजना जलदगतीने मंजूर करण्याबरोबरच Hassle Free Development होण्यासाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून सर्व महत्त्वाचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. जेणेकरुन नागरीकांना अपवादात्मक परिस्थिती वगळता शासनाकडे दाद मागण्याची आवश्यकता पडणार नाही.

3) सन 1991 मधील खुल्या स्वरुपाची (RG, PG) जी आरक्षणे 2034 च्या विकास योजनेत दर्शविली नव्हती ती सर्व आरक्षणे साधारणत: 60 आरक्षणे Pull Back Policyप्रमाणे RG / PG साठी कायम ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 42 हेक्टर क्षेत्र नव्याने खुली जागा म्हणून उपलब्ध होत आहे.

4) विकास योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या आरेखन चुका (Drafting error) उदा. शाळा अस्तित्त्वात नसतांना शाळा दर्शविणे, सर्वे क्रमांक वेगळा दर्शविणे इ. स्वरुपाचे नजरचूकीने झालेले बदल तातडीने सुधारीत होण्यासाठी व नागरिकांना शासनापर्यंत येण्याची आवश्यकता राहू नये म्हणून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण (Decentralization of Power) या धोरणा अंतर्गत हे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत.

5) ना विकास विभागातील साधारणत: 2100 हे. जागा विशेष विकास विभागामध्ये (SDZ) सामाविष्ट करुन तसेच Salt Pan पैकी 330 हेक्टर क्षेत्र Affordable Housing या प्रयोजनासाठी उपलब्ध करुन देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामधून साधारणत: दहा लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकतील.

6) पेट्रोल पंप व सिनेमागृहांच्या जागेवर असलेली वर्षानु वर्षाची निर्बंध कायम ठेवून थोडा दिलासा देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. जेणेकरुन अशा वापरीतील अतिरिक्त जागा अशा जमीन मालकांना वाणिज्य विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकतील.

7) शासनातर्फे मंजूर झालेल्या जागा, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मंजूर झालेल्या जागा इ. पूर्वीच्या मंजुरीनुसार कोणतेही नवीन निर्बंध न येता विकसीत करता येण्यासाठी धोरण मान्य करण्यात आले असून त्याचेही अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत.

8) सदर विकास योजनेमध्ये पारंपरिक गावठाणे व कोळीवाडे, आदिवासीपाडे यांचा शाश्वत विकास होण्यासाठी तरतुदी करण्याबरोबरच अशा योजनांच्या हद्दी ज्याप्रमाणे ठरतील त्यानुसार विकास योजना अंतर्भूत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत नियमावली स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.

9) नियोजन समिती व बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी सदर विकास योजनेमध्ये साधारणत: 2500 बदल करुन विकास योजना सादर केली. त्यापैकी अत्यावश्यक किमान बदल मान्य करण्यात आले. उर्वरीत बहुतांश बदल अमान्य करण्यात आले.

10) सन 1991 च्या विकास योजनेतील मोकळ्या स्वरुपाची बहुतांशी आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली आहेत.

11) मुंबई शहराला लाभलेला समुद्र किनारा व त्यालगत अस्तित्वातील बंदर क्षेत्राला एक जागतिक दर्जाचे बंदर म्हणून सुनियोजित विकास/पुनर्विकास साधण्यासाठी बंदर कार्यक्षेत्र विभाग (पोर्ट ऑपरेशनल झोन) तसेच बंदर सागरी किनारा विकास क्षेत्र (पोर्ट वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट झोन) ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. तथापि, सदर क्षेत्रासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाचे विचाराधिन असल्याने सदर क्षेत्राच्या विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

12) कोणत्याही शहराच्या आर्थिक विकासासाठी औद्योगिक व वाणिज्य क्षेत्राचा मोठा वाटा असतो. ही बाब विचारात घेवून आणि औद्योगिक धोरण विचारात घेवून वाणिज्य वापरास प्रोत्साहन दिलेले असून बहुतेक रेल्वे स्टेशनचा परिसर हा वाणिज्य वापर विभागात तसेच पूर्वीचे जकात नाके हे सुध्दा वाणिज्य केंद्र (CBD) म्हणून दर्शविण्यात आले आहेत व अशा वाणिज्य केंद्रातील विकासास 5.0 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय केला आहे. सदर झोनमधील क्षेत्रात कार्यालयीन वेळेनंतर वर्दळ राहून सुरक्षितता निर्माण होण्यासाठी मिश्र वापर अनुज्ञेय करण्यासाठी निवासी वापर मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा ३०% पर्यंत अनुज्ञेय केलेला आहे.

13) विकास नियंत्रण नियमावलीचा विकासावर नियंत्रण हा एकमेव उद्देशून नसून विकास नियंत्रणाबरोबरच विकासाला प्रोत्साहन देणे हा या नियमावलीचा उद्देश आहे. त्यानुषंगाने सदर नियमावलीस बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 असे संबोधिले आहे.

14) विकासास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने मुंबई बेट शहरात मुळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे वर टिडीआरचे व अधिमूल्य आकारून वापरावयाच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा रस्तारूंदी विचारात घेऊन कमाल 3.0 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच त्या व्यतिरिक्त फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध होणार आहे.

15) विकास योजनेतील बरीच आरक्षणे सर्व समावेशक आरक्षणांच्या माध्यमातून खासगी सहभागातून सेवा सुविधा मोठ्या प्रमाणावर व त्वरेने उपलब्ध होतील. त्यासाठी सुमारे40% भूखंडावर एकूण आरक्षणाच्या 50% क्षेत्राची अशी सुविधा बांधून महानगरपालिकेस हस्तांतरित केल्यानंतर उर्वरित भूखंडावर संपूर्ण भूखंडाच्या क्षमते एवढे बांधकाम चटई क्षेत्र निर्देशांक वापराची मर्यादा (cap) न ठेवता अनुज्ञेय केले आहे. त्यामुळे आरक्षणांच्या विकासास चालना मिळून अशा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होतील.

16) वाहनतळांचा सुनियोजित वापर होण्याच्या दृष्टीने सक्षम वाहनतळ प्राधिकरणाची (Parking Authority) निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनतळाची सुनियोजित सेवा व सुविधा मुंबईच्या नागरिकांना उपलब्ध होतील. वाहनतळ विषयक सर्व विषय या प्राधिकरणाकडून हाताळले जातील.

17) बृहन्मुंबई शहरातील ऐतिहासिक वारसा जतन होण्याच्या दृष्टीने वारसा जतनास प्रोत्साहन मिळेल अशी नियमावली तयार करण्यात आली असून विकासावर येणा-या निर्बंधासाठी नुकसान भरपाई म्हणून शिल्लक चटई क्षेत्र निर्देशांक हस्तांतरणीय विकास हक्काचे स्वरुपात अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

18) घन कचरा वर्गीकरण, प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेने करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

19) रेन वॉटर, हार्वेस्टिंग, सोलर वॉटर हिटींग सिस्टीम, सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट, स्थानिक झाडांचे वृक्षारोपण, Energy Efficient Building , पर्यावरण आघात अहवाल इ. विविध पर्यावरण पुरक ठरतील अशा तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

20) अस्तित्वातील खासगी जागेवरील सेवासुविधेचा वापर बंद झाल्यानंतर सदर जागेचा पुनर्विकास होण्याच्या दृष्टीने अशा जमिनीवरील निर्देशन इत्यादी बदलाची प्रक्रिया शासनस्तरावर न करता Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे स्तरावर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

21) वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर आरक्षणे प्रस्तावित असल्यास अशी आरक्षणे व्यपगत होऊन त्या ठिकाणी वन विभागाच्या अधिनियमानुसार अभिप्रेत असलेला वापर आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या पूर्व परवानगीने अनुज्ञेय राहण्याबाबतची तरतूद.

22) एखाद्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी दिलेली असेल व वैध असेल आणि अशा भूखंडावर सुधारित विकास योजनेत आरक्षण प्रसावित केले असल्यास संबंधित जमिनधारक/विकासकाने ही बाब विकास योजना अंमलात आल्यापासून तीन महिन्याच्या कालावधीत महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्यास असे आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना राहतील.

23) नगरचना योजनेस विकास नियंत्रण नियमावलीच्या संपूर्ण तरतुदी लागू.

24) व्यवसाय सुलभतेकरिता मंजुरीच्या कार्यपद्धती (EODB) मध्ये बदल करण्याची मुभा महापालिका आयुक्त यांना प्रदान.

25) सुरू असलेल्या अथवा पूर्ण न झालेल्या योजनांना नविन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार होणारा चटईक्षेत्राचा लाभ संपूर्ण योजनेस लागू करण्याबाबतची तरतूद.

26) कला आणि संस्कृति, तात्पुरते विक्री केंद्र/ बाजारहाट/ आठवडीबाजार समान रस्ता (Equal Street) ह्याबाबतच्या तरतुदी अंतर्भूत. जेणेकरून कला व संस्कृतीस वाव मिळेल.

27) रस्त्याच्या रुंदीच्या अनुषंगाने वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक प्रिमियम आकारणीसह मिळण्याची मुभा.

28) विविध प्रकारचा टीडीआर (झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील/ आरक्षणानुसार/ हेरीटेज टीडीआर) हा जमिनीच्या दराचे प्रमाणात (indexing) करण्यात आला आहे.

29) झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उपलब्ध होणारा कमीतकमी 20 टक्के टीडीआर अत्यावश्यक असल्याची अट जेणेकरून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना चालना मिळेल .

30) आरक्षणाने बाधित जमीन/ अथवा अनारक्षित जमिन महानगरपालिकेस सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हवी असल्यास साधारणत: दुप्पट (दोन अथवा अडीच) चटईक्षेत्राच्या प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध होण्याची तरतूद.

31) नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार उपलब्ध होणारा वाढीव चटईक्षेत्र हे जुन्या अनियमित असलेल्या बांधकामाच्या नियमिततेकरिता वापरण्याची मुभा.

32) जमिनीची रहिवासी, वाणिजीक व औद्योगिक, विशेष विकास क्षेत्र, हरीत पट्टा व नैसर्गिक क्षेत्र ह्या मध्ये विभागणी.

33) आरे कॉलनीतिल प्रस्तावित मेट्रोकार शेड, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी यांच्या पुनर्वसनाची जागा व प्राणी संग्रहालय साठीची आरक्षित जागा सोडून इतर जागा हरीत पट्ट्यामध्ये समाविष्ट.

34) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यातील पूर्वाश्रमीच्या जकात (ऑक्ट्रॉय) नाक्यांच्या जागेचा ‘Comprehensive Transport Hub’ म्हणजेच ‘व्यापक वाहतूक केंद्र’ म्हणून विकास करण्याची तरतूद.

35) कापडगिरण्याच्या जागेमधील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाश्याना 405 चौ. फूट फरसबंद क्षेत्र (Carpet Area) मिळण्याची तरतूद.

36) इमारतीमध्ये खोल्यांचे आकारमान आवश्यकतेनुसार ठेवण्याची मुभा.

37) मोठे विक्रीक्षेत्र (Large/ Big Box Retailer), खात्यातील डाटावेअर हाऊस डाटा सेंटर ह्या वापरांचा 6.0 मी उंचीच्या वापराअसलेल्या नियमामध्ये समावेश.

38) प्रत्येक सोसायटी कार्यालयाकरीता 20.00 चौ.मी. क्षेत्र व सभासदांच्या व्यायाम शाळेसाठी 2% बांधकाम क्षेत्र चटईक्षेत्र मुक्त क्षेत्रफळ अनुज्ञेय.

39) 33 (5) 33 (7) 33 (10) मध्ये 51% संमतीची आवश्यकता पुनर्विकासाकरीता असेल जेणेकरून जुन्या म्हाडाच्या इमारतीना, उपकरप्राप्त इमारती, झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास सहजतेने शक्य होईल.

40) 33 (9) योजनेअंतर्गत पुनर्विकासाकरीता प्रत्येक इमारतीतील 51% रहिवाश्यांची व संपूर्ण योजनेतील (Overall) 70% संमतीची आवश्यकता.

41) 30 वर्षावरील सोसायटींचा पुनर्विकास करताना जुन्या सोसायटींच्या सभासदाना 15% अतिरिक्त वाढीव चटईक्षेत्र विनाअधिमूल्य प्राप्त असेल. तसेच ह्या योजनेनुसार संपूर्ण भूखंडावर चटईक्षेत्र अनुज्ञेय चटईक्षेत्रापेक्षा कमी असल्यास टीडीआर (हस्तांतरित विकास हक्क) अथवा अधिमूल्य आकारून चटई क्षेत्राचा लाभ अनुद्येय मर्यादेपर्यंत करता येईल.

42) जुन्या मोडकळींस आलेल्या/ पडलेल्या अथवा आगीने नष्ट झालेल्या इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली 33 (6) अंतर्गत पुनर्विकास करताना अनुज्ञेय सवलतीस 25%सर्वसामान्य अधिमूल्य ह्या सवलतीच्या दराने (25% normal premium) लाभ.

43) विकास नियंत्रण नियमावली ३३(११) अन्वये खासगी अनारक्षित जागांवर ‘Transit Camp’ संक्रमण शिबिर तसेच विकास नियंत्रण नियमावली ३३(२०) नुसार परवडणारे गृहनिर्माण/ पुनर्वसन घटकाकरीता गृहनिर्माण करण्याबाबतची तरतूद. जेणेकरून परवडणारे गृहनिर्माण व पुनर्वसनास चालना मिळून पायाभूत सुविधा (Infrastructure Development) सुधारणा करणे शक्य.

44) मेट्रो इंटरचेंज (Metro interchange) मधील जागेच्या विकासाकरिता नवीन तरतुदीचा अंतर्भाव.

45) विशेष गुणवत्ताधारक (दिव्यांग) व्यक्तिंकरिता (Differently Able People) असलेल्या तरतूदी कायम.

46) पुनर्वसन योजनामध्ये (झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना/ उपकर प्राप्त इमारतींचा विकास इ. साठी) पुनर्रचित रहिवाश्यांच्या इमारतीच्या सभोवतालची मोकळी जागा कमीत कमी ३.०० मी. (३२ मी. च्या इमारतीपर्यंत) ३२मी पेक्षा जास्त व ७० मी. पर्यंत असलेल्या इमारतीकरीता ६.०० मी. व ७० मी. वरील ठेवणे आवश्यक जेणेकरून पुनर्रचित इमारतीतील पुनर्वसनाच्या घटकाचे आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत मिळेल ( नैसर्गिक खेळती हवा,ऊन,पाऊस यांचा लाभ)

47) डाटा सेंटर/ डाटा वेअ‍र हाऊस यांना लागणारी पार्किंग कमी आवश्यकता असल्यामुळे ५०% पर्यंत पार्किंग उपलब्ध करून देण्याची सुविधा तथापि इतर वापराच्या परवानगीकरीता संपूर्ण १००% पार्किंग लागू असेल.

48) विमान प्राधिकरणाच्या निर्बंधामुळे फनेल झोन (Funnel Zone) मधिल इमारतींच्या विकासाकरीता प्रोत्साहनात्मक तरतूद प्रस्तावित करण्याचे धोरण ठरविण्यात येत आहे

49) विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये पार्किंग ऑथारिटी (Parking Authority) निर्माण करण्याबाबत तरतूद.

50) नगर रचनाकार (Town Planners) हे विकास प्रस्ताव सादर करण्यास सक्षम.

51) पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीकोनातून फ्लाय अ‍ॅश (Fly Ash)चा वापर भारतीय मानक संहिता यांना मान्य केल्यानुसार बांधकाम सामुग्रीमध्ये (Material) वापर करण्याची तरतूद.

52) Transit oriented development (TOD) बाबतची नियमाली स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येईल.

53) गिरण्यांच्या जमिनीबाबत शासनाने DCR-1991 मध्ये संपूर्ण जमिनीचे तीन हिस्से करण्याबाबतची प्रस्तावित तरतूद प्रलंबित ठेऊन उर्वरित तरतूद मान्य केली आहे.

54) बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या क्षेत्रात प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन मोठे उद्यान प्रस्तावित केले आहे.

55) झोपडपट्टी क्षेत्रातील 106 शाळा ह्या सुसंगत विभागात (conforming zone ) मध्ये दर्शविल्या आहेत.

56) Layout RG ही Layout RG च राहील.

57) सागरी किनारा मार्ग, मोनो, मेट्रो अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या रुपरेषेमधील बदल हा फेरबदलाची कार्यवाही न करता होईल.

58) वरील सर्व बदल सर्व जनतेच्या हरकती सूचनांसाठी प्रसिध्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारदर्शकता राहण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आला आहे.

59) यासोबतच विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (DCPR) सर्व बदलसुध्दा जनतेच्या हरकती / सूचनांसाठी प्रसिध्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

60) वरीलप्रमाणे हरकती सूचनांच्या सुनावणीनंतरच अशा बदलांबाबत अंतिम निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात येईल.