मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्रमात भाषण करण्यास भाजपने सेना आमदार चाबुकस्वारांना रोखले
राज्यातील पक्षीय भांडणाचे पडसाद स्थानिक राजकारणातही उमटले
यामध्ये हात महापालिका पदाधिकार्‍यांना की पक्षाकडून मिळाला आदेश?
पिंपरी-चिंचवड : राज्यात सत्तेत वाटेकरी असूनही शिवसेनेकडून होणार्‍या हेटाळणीचा बदला घेण्यास भारतीय जनता पक्षाने सुरूवात केली आहे. याची सुरूवात बुधवारपासून झाली असून त्याचे पडसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पिंपरी-चिंचवड दौर्‍यात दिसले. शहरातील विविध विकास कामांच्या ई-भूमिपूजन कार्यक्रमाचे निमंत्रण पिंपरीचे शिवसेनेचे आमदार गौतम चाबुकस्वार यांना निमंत्रणच नाकारले. तरीही व्यासपीठावर येवून भाषण करण्यास सत्तारुढ भाजपने त्यांना रोखले. शेकडो लोकांसमोर आमदारांना अशा पद्धतीने अपमान करण्यात महापालिकेतील सत्तारुढ भाजपचे पदाधिकार्‍यांचा हात होता की चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांना पक्षाकडून तशा पद्धतीच्या सूचना दिल्या होत्या यावरून शहरात जोरदार चर्चा रंगली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने शहरातील भाजपची ही पहिली खेळी ठरली आहे.
दोन मिनिटे मला बोलू द्या!
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात महापालिकेच्या विविध विकास कामांचे ई-भुमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी (दि.9)झाले. विविध विकासकामांची मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ’ई-भुमिपूजने’ झाली. त्यावेळी व्यासपीठावर फक्त भाजपाचेच पदाधिकारी होते. विरोधकांमधून पिंपरीतील शिवसेनेचे आमदार गौतम चाबुकस्वार एकमेव उपस्थित होते. भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांनी प्रलंबित पश्‍न मांडले. त्यावेळी शिवसेना आमदार चाबुकस्वार यांनी मुख्यमंत्र्यांना मला दोन मिनिटे द्या, अशी विनंती केली. परंतु, त्यांना बोलू दिले नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले, पुण्यात कार्यक्रमाला जायला उशीर झाला आहे. आपले म्हणणे मला सांगा, मी भाषणात आपल्या पश्‍नावर बोलतो. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात चाबुकस्वारांचा उल्लेख करून शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देणे, आणि एमआयडीसीतील प्रलंबित प्रश्‍न सोडवू, असे आश्‍वासन दिले.
कार्यक्रमाचे निमंत्रणही नाकारले
याबाबत बोलताना आमदार चाबुकस्वार म्हणाले, ’’महापालिकेचा कार्यक्रमाचे मला निमंत्रण देण्यात आले नाही, हे अत्यंत चुकीचे आहे. प्रशासनाला आमदाराला निमंत्रण देण्याचा विसर कसा पडतो. कार्यक्रमात भाजपच्या आमदारांनी प्रश्‍न मांडले. मला देखील माज्या मतदार संघातील प्राधिकरणाच्या साडेबारा टक्के परताव्याचा, एमआयडीसीतील प्रलंबित प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडायचा होता. त्यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतु, सत्ताधा-यांनी मला बोलू दिले नाही. हे अतिशय चुकीचे आहे. मी देखील लोकप्रतिनीधी आहे. सरकार केवळ भाजपचे नाही, शिवसेनेचेही आहे. त्यामुळे मला बोलून देणे आवश्यक होते’’.