मुद्रांक शुल्कासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका, नगरपालिकांच्या क्षेत्रात ज्या‌ ठिकाणी जमिनीचे प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीचे व्यवहार उपलब्ध होत नाहीत. अशा ठिकाणी वार्षिक बाजारमूल्य दरानुसार सदनिकांच्या किमतीच्या ३३.३३ टक्के जीएसटी गृहित धरण्यात येतो. तो दर कायम ठेवावा की नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी बाजारमूल्य दराच्या तक्त्यातील दर ग्राह्य धरावा याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल.

मुंबई महानगर प्रदेशातील मिळकतींचे वास्तव बाजारमूल्य निश्चित करण्याचे काम नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक दरवर्षी करीत असतात. त्यानुसार या भागातील मालमत्ता व सदनिकांच्या किमती निश्चित करून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्याशिवाय अशा व्यवहारांवर आता जीएसटीची सुद्धा आकारणी होते. २०१७-२०१८च्या वार्षिक बाजारमूल्य दराच्या तक्त्यानुसार जमीन अथवा सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराबाबत मुंबईतील महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजने तीव्र आक्षेप घेऊन जमीन दराच्या वाढीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार १ एप्रिल २०१७ ते १९ सप्टेंबर २०१७ या चार महिन्यांच्या काळात स्थगिती देण्यात आली होती. आता ती उठविण्यात आली आहे.

त्या चार महिन्यांच्या काळातील व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्काच्या तसेच नगर विकास ‌विभागाकडील नियमानुसार अधिमूल्य आणि इतर शुल्क आकारणीच्या फरकाची रक्कम वसूल करावी की वसूल करू नये याबाबत या उपसमितीला शिफारस करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच दरवर्षी मालमत्तांच्या व्यवहाराबाबत मुद्रांक शुल्क व अन्य शुल्काची आकारणी यापुढे कोणत्या पद्धतीनुसार करावी. त्यात नवीन सुधारणा कशी असा‌वी या सर्व बाबींचा तपशीलवार अभ्यास करून महिनाभरात मंत्रिमंडळ उपसमितीने अहवाल सरकारला सादर करावा, असे अपेक्षित आहे.