मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही – चंद्रकांत पाटील

मुंबई : मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही. तसं करणं घटनाबाह्य आहे, असं स्पष्टीकरण राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिलं. मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे,’ असंही पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.

मराठा आरक्षणाला २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली नव्हती. पण त्यानंतर विद्यमान राज्य सरकारने ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण मागे घेतले होते. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देता येईल, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. पण, अद्याप मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात आलं नाही, याबाबत सरकार काहीच का बोलत नाही, असा प्रश्न आमदार शेख रशिद यांनी विधानसभेत विचारला होता.

उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आंध्र प्रदेश व केरळ सरकारने याआधी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो टिकला नाही. कारण, संविधानानुसार मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. आणखी काही जाती ओबीसींमध्ये समाविष्ट करायच्या असतील तसं निवदेन मागासवर्ग आयोगाकडं देण्याची सरकारची तयारी आहे, असं पाटील यांनी सांगितलं.