मृत्यूच्या तांडवाला जबाबदार कोण?

उत्तर प्रदेशचे राजकारण ढवळून निघालंय. योगी आदित्यनाथांचे सरकार आरोपांच्या फेर्‍यात सापडलंय. खरंतर जे घडलंय त्यानंतर राजकीय भूकंपापेक्षा समाजमन हादरण्याची जास्त गरज होती. गोरखपूरमधील बाबा राघव दास वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयाचे ऑक्सिजनचे बिल थकले. तेही थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल 68,58,596 रुपये. इतकी मोठी थकबाकी नक्कीच एका दिवसाची नाही, एका आठवड्याची किंवा महिन्याचीही नाही. पाच-सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या योगी सरकारला नैतिक मुद्द्यावर राजीनामा देण्याचा सल्ला देणारे, स्वतः सत्तेत होते तेव्हापासूनची ही थकबाकी आहे.

ऑक्सिजन पुरवठा करणारी पुष्पा सेल्स कंपनी, थकीत रकमेसाठी पाठपुरावा करत राहिली. सरतेशेवटी त्यांनी पुरवठा बंद करण्याची धमकी दिली. मुदत दिली, पण प्रशासन ढिम्म राहिले. ऑक्सिजनचा साठा संपत आल्याची संबंधित विभागाने जाणीव करून दिल्यावरही गप्प राहिले. का? कशासाठी? 10 ऑगस्टला साठा संपणार याची यंत्रणेला आधीच कल्पना होती, तर मग मृत्यूचे तांडव होईपर्यंत वाट का पाहिली? रुग्णालयात ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांत आल्या होत्या, अशी माहिती आता पुढे येत आहे. तरीही सत्ताधारी किंवा विरोधकांना याबद्दल काहीच माहीत नव्हते, हे कसं मान्य करायचे? 63 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारचा राजीनामा मागणारे, तेव्हा कुठे होते? आज मृतांच्या नातेवाइकांचे केविलवाणे फोटो झळकावून टीआरपी मिळवणारे, तेव्हा कुठे होते? इतर वेळी झाडाचं पान पडलं, तरी सोशल मीडियावरून आकाश कोसळल्याची बोंब ठोकणारे-कसले कसले हॅशटॅग पॉप्युलर करणारे, सगळेच कसे गप्प राहिले? कुणी तरी मेल्याशिवाय जागं व्हायचंच नाही, असे आपण ठरवून टाकलंय की काय? बातम्या शोधण्यासाठी यापुढे चितेत जळणारी लाकडेच मशाली म्हणून वापरणार काय? एवढ्या मोठ्या रुग्णालयात ऑक्सिजन संपला तर काय होऊ शकेल, याची कुणालाच कशी कल्पना आली नाही? सत्ताधारी-मीडिया-प्रस्थापित मीडिया सगळं जाऊ द्या. स्वातंत्र्याची सत्तर वर्षे पूर्ण करण्यार्‍या या देशात, एकाही जबाबदार नागरिकाला या संकटाची चाहूल लागली नाही. सीमेपारच्या शत्रूविरोधात सातत्याने बेडक्या फुगवत असतो आपण, पण शेजारच्या दारावर पडणारी मृत्यूची थाप कशी कानावर पडत नाही? घटना घडून झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देणं सोपं आहे, पण घटना घडण्याआधीच काही पावलं उचलायला हवीत असं एकालाही का वाटलं नाही? ज्या रुग्णालयात ही घटना घडली तेथील डॉक्टरांना – कर्मचार्‍यांना वेळीच आवाज उठावावासा का वाटला नाही.

वरच्या यंत्रणेकडे अर्ज-निवेदने पाठवली की संपलं कर्तव्य? उद्या आठ-दहा महिने तुमचे पगार झाले नाहीत तर असेच अर्ज पाठवून गप्प बसणार आहात का? तुमच्या हक्कांसाठी जर तुम्ही पेटून उठू शकता – आंदोलन करू शकता, तर मग तुमच्यावर विसंबून असलेल्या गरीब बिचार्‍या रुग्णांसाठी का नाही? किमान आठवडाभर दंडाला – तोंडाला काळ्या फिती लावून, मीडियाचं लक्ष वेधून घेतलं असतं तरी गेंड्यांची कातडी पांघरूण बसलेल्या व्यवस्थेत हलचल होण्याची शक्यता होती. रात्री संपणारच होता ऑक्सिजनचा साठा, तर अत्यवस्थ रुग्णांना इतरत्र पाठवण्याचा पर्यायाचाही विचार करता आला असता. कदाचित मृत्यूचा आकडा घटला असता. अर्थात या झाल्या ’जर-तर’च्या गोष्टी, त्यांचा आता काहीच उपयोग नाही. एका सच्च्या जनसेवकाचे नाव लावणार्‍या रुग्णालयाच्या नावाला काळिमा लागला. जे जीव गेले ते गेलेच. आता एवढा गहजब झालाच आहे तर मृतांच्या नातेवाइकांना भरभक्कम नुकसानभरपाईचे आश्‍वासन मिळेल, अश्रूंचे पैशातील मोल ठरवले जाईल. सोबतच ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते राजकीय फायद्यासाठी, या पीडितांच्या जखमा खरवडून ओल्या करत राहतील. या सगळ्या गदारोळात गोरगरिबांचा सार्वजनिक रुग्णालयांवरील विश्‍वास उडून जाईल. परवडत असो वा नसो, अनेकांची पावले खासगी इस्पितळांकडे वळतील. गरिबीची खाई अधिकच खोल होईल. पण आपण कशाला एवढा विचार करायचा? दर पाच वर्षांनी मतदान केलं की संपलं आपलं कर्तव्य. फार फार तर दोन-चार दिवस शिमगा करू सरकारच्या नावाने. याहून अधिक आपली काही जबाबदारी असूच शकत नाही, बरोबर ना?

– सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई.
9867298771