मेट्रोच्या ‘एफएसआय’चा मुद्दा मार्गी लागण्याची शक्यता

‘टीओडी’ धोरणाचा निर्णय येत्या काही दिवसांत मार्गी लागणार; दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंत हे क्षेत्र निश्‍चित

पुणे : मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांभोवतीच्या जादा ‘एफएसआय’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रलंबित असलेले ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ (टीओडी) धोरणाचा निर्णय येत्या काही दिवसांत मार्गी लागणार आहे. याबाबत राज्यशासनाने अंतिम निर्णय घेतला असून त्याचा आदेश पुढील काही दिवसांत निघणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
या ‘टीओडी’ धोरणात मेट्रो स्टेशनभोवती 500 मीटर वर्तुळाकार प्रभाव क्षेत्र निश्‍चित करावे, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. मात्र, राज्यशासनाकडून नागपूरच्या धर्तीवर संपूर्ण मार्गिकांलगत दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंत हे क्षेत्र निश्‍चित करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

‘टीओडी’ला लवकरच अंतिम स्वरूप

पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्याला (डीपी) जानेवारी 2017 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. यामध्येच मेट्रो मार्गिकांलगत टीओडी’ झोनची संकल्पना मांडण्यात आली होती. मेट्रोचे काम वेगाने पुढे जात असताना, टीओडी’ झोनबाबतचा निर्णय मात्र सरकारच्या स्तरावर प्रलंबित होता. त्याविषयी अनेक बैठका झाल्या असल्या, तरी निर्णय होत नव्हता. नगरविकास विभागाचे सचिव आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या चर्चेनंतर ‘टीओडी’ला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

वर्तुळाकार स्वरुपात आखणी

मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूस 500 मीटरपर्यंत ‘टीओडी’ झोन निर्माण करण्याचे विकास आराखड्यात प्रस्तावित होते. मात्र, गेल्या वर्षी महापालिकेने सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात मार्गिकांलगत सरसकट ‘टीओडी’ झोन निश्‍चित करण्याऐवजी मेट्रो स्टेशनभोवती 500 ते 700 मीटर अंतरापर्यंत वर्तुळाकार स्वरूपात त्याची आखणी केली जावी, अशी भूमिका मांडली होती.

बांधकामांचा मार्ग मोकळा

‘टीओडी’ झोनमध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार असल्याने अनेक इमारतींनी पुनर्विकासाची प्रक्रिया स्थगित केली होती. परंतु, त्याबाबतचा निर्णयच होत नसल्याने त्याचा परिणाम बांधकाम परवानगींवर झाला होता. तसेच, हा निर्णय होत नसल्याने सुमारे दोन्ही मार्गांवर सुमारे 32 चौरस किलोमीटर क्षेत्र बांधकामांसाठी गोठले होते. हा ‘टीओडी’चा निर्णय झाल्यास या क्षेत्रातील बांधकामांना चालना मिळणार असल्याचे बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.