मोठी बातमी: ३४ वर्षानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल; यापुढे असे मिळणार शिक्षण

नवी दिल्ली: मागील तीन दशकानंतर प्रथमच देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. तब्बल ३४ वर्षानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय आज बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. नव्या धोरणानुसार १०+२ च्या जागेवर ५+३+३+४ ही शिक्षण पद्धत येणार आहे. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय एम. फीलची डिग्री बंद होईल. शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न नव्या शैक्षणिक धोरणातून करण्यात येणार आहे.

शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवे यासाठी सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार आहे अशी माहिती मंत्री जावडेकर यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केले जाणारा. विद्यार्थी स्वत:चे मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करू शकतील.

गेली ३४ वर्षे शैक्षणिक धोरणात बदल झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारनं टीएसआर सुब्रमण्यम आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन अशा दोन समित्यांची स्थापना केली होती. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिफारसी मागवण्यात आल्या होत्या, असं जावडेकरांनी सांगितले आहे. हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरण सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचं कौतुक करतील, असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.

सध्याच्या घडीला एखादा विद्यार्थी एक अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना दुसरा अभ्यासक्रम करू इच्छित असल्यास त्याला अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अशा विद्यार्थ्यांना निश्चित कालावधीसाठी दुसरा अभ्यासक्रमाकडे वळता येंर आहे. या कालावधीत संबंधित विद्यार्थी दुसरा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यानंतर पहिल्याकडे वळू शकेल, अशी माहिती जावडेकरांनी दिली.