मोठ्या आवाक्याला अपेक्षा पेलवेना

जळगाव- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत सर्वच शेतकर्‍यांच्या समावेशाचा विचार केल्याने विविध शेतकरी संघटना व विरोधकांच्या संपुर्ण कर्जमाफीची पुर्तता झालेली नाही. त्यामुळे रघुनाथ दादा पाटलांसह काही शेतकरी नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारकडून सांगितली जाणारी आकडेवारी आणि शेतकरी संघटनांच्या अपेक्षा यातील तफावत पुर्णपणे भरुन निघालेली नाही. तथापि कोरडवाहू शेतर्‍यांसाठी हा निर्णय बर्‍यापैकी दिलासादायक असल्याचे बोलले जात आहे. 2015 सालापुर्वीचे नापिकीचे चार हंगाम शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट करण्यारे ठरल्याने परिस्थितीचा समग्र विचार झाला पहीजे असा शेतकरी नेत्यांचा सुरुवातीपासून आग्रह होता. त्या अपेक्षेची पुर्तता या निर्णयामुळे झालेली नाही.

सर्व घटकांना न्याय देणारा निर्णयसर्व घटकांना न्याय देणारा निर्णयदोन वर्षांपासून शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट आहे. निसर्गाच्या अनियमित चक्रामुळे आणि कधीकधी व्यवस्थेतील त्रृटींमुळे शेतकरी अडचणीत आहे. अशावेळी शेतकर्‍याला केवळ कर्जमाफी न देता त्याला कर्जमुक्तीकडे नेण्यारा हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. सध्या पावसाने ताण दिलेली असून दुबार पेरणीचे संकट डोक्यावर आहे. अशा वेळी राज्यातील 89 लाख शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा आणि 90 टक्के शेतकर्‍यांचे सातबारे कोरे करणारा कर्जमाफीचा निर्णय हा देशातील सर्वांत धाडसी निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी कृषिमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांनी व्यक्त केली.समान न्यायाची व्यवस्थामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना जाहिर केल्यानंतर आ. खडसे यांनी आपले मत मांडले. खडसे म्हणाले, शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचा सरकारचा अजेंडा आहे. कर्जमाफी आणि कर्जमुक्तीत मोठा फरक आहे. कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांमधील केवळ विशिष्ट घटकांना किंवा आर्थिक मर्यादा निश्चित करुन देता येते. परंतु कर्जमुक्तीसाठी सर्वच घटकांचा विचार करावा लागतो. हा मुद्दा मी कृषिमंत्री असताना स्पष्ट केला होता. सरकारने सधन शेतकर्‍यांचा आणि नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांचाही विचार केला आहे. विरोधक शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा अशी मागणी करीत होते. आता 40 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होईल.

आमदार एकनाथराव खडसे -ज्येष्ठ नेते भाजपा

शेतकर्‍यांच्या मदतीला सरकार धावून आले
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या मदतीला देवेंद्र फडणवीस सरकार धावून आले आहे.* शेतकरी कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना आज जाहिर झाली असून 89 लाख शेतकर्‍यांना जवळपास 34 हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळेल. ही कर्जमाफी देशातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी आहे असे जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री ना. गिरीषभाऊ महाजन यांनी सांगितले. प्रत्येक शेतकर्‍याला सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा 50 हजाराने जास्त आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीचा हि ऐतिहासिक निर्णय एकमताने झाला. ना. महाजन पुढे म्हणाले, *नियमित कर्ज भरणार्‍यांचा विचार सरकारने केला असून अशा शेतकर्‍यांना कर्जाच्या 25 टक्के रक्कम (25 हजार रुपये कमाल मर्यादा) अनुदान म्हणून दिले जाणार आहे. जूनपर्यंत कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. ना. महाजन यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने एकूण 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. या कर्जमाफीचा 89 लाख शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. शिवाय, कर्जमाफीमुळे 90 टक्के शेतकर्‍यांचा म्हणजेच जवळपास 40 लाख सातबारा कोरे होतील. उर्वरित 6 टक्के शेतकर्‍यांच्या कर्जाच्या परतफेडीत दीड लाख रुपये राज्य सरकारचा वाटा असेल. आजी-माजी मंत्री, क्लास वन अधिकारी, करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापार्‍यांना* कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. भाजपचे मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार आहेत, असेही ना. महाजन यांनी सांगितले.
ना.गिरीश महाजन
जलसंपदा मंत्री

सत्ताधार्‍यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकर्‍यांना सात-बारा कोरा करण्याचा शब्द दिला होता. परंतु, त्या शब्दाचे तंतोतंत पालन झालेले नाही. सर्व शेतकर्‍यांचे सर्व कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी झाला असता तर हजारो शेतकर्‍यांचे प्राण वाचले असते. शिवसेनाही सर्वच शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करण्याची मागणी करीत होती. त्यासाठी त्यांनी सरक ारबाहेर पडण्याचीही वल्गना केली होती. तीच शिवसेना आता सरसकटऐवजी दीड लाखांच्या मर्यादेवर राजी कशी झाली, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारने हा एकाअर्थाने विश्‍वासघाताचा खेळ केला आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांचे पुर्ण समाधान या निर्णयाने झालेले नाही. अभ्यासकरण्यात वेळ वाया घालवूनही या सरकारला फार काही साध्य कारता आलेल नाही. आता कर्जमाफीचा पैसा उभा कसा करतात त्यावर अंमलबजावणाी अवलंबुन आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील –
विरोधी पक्ष नेते विधानसभा

कर्जमाफीे शक्य नाही असे म्हणणार्‍या सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. हा शेतकरी एकजुटीचा आणि विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेचा विजय आहे. रकमेची अट न घालता सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची मागणी काँग्रेसने केली होती. काँग्रेसची ही मागणी कायम आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. सरकाने दोन वर्षापुर्वीच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची तीव्रता लक्षात घेतली असती तर असे शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरावे लागले नसते. शेतकर्‍यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहून हा निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पडलेले असले तरी संपुर्ण अडचणीच्या परिस्थितीत हे सरकार समाधान करुन शकलेले नाही. आजार जसा दुर्लक्षामुळे वाढतो तशीच परिस्थिती सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांची झालेली आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी कशी होते. ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अशोक चव्हाण 
माजी मुख्यमंत्री

सत्ताधार्‍यांकडून कौतुक आणि विरोधकांचे दोषांवर बोट; कर्जमाफीची राजकीय चिरफाड
गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस नसताना आशेवर पेरणी करून शेतकरी शेतात राबराब राबतोय अशा परिस्थितीत सरकारने केलेली ही ऐतिहासिक घोषणा आहे . शेतकर्‍यांना सन्मान देणारे हे सरकार आहे. मी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो की त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा दिला आहे. ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे.
हरिभाऊ जावळे –
आमदार

शेतकर्‍यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी खरोखर न्याय दिला आहे. गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार यात शंका नाही, कर्जमाफी संदर्भात शेतकरी वर्ग संतुष्ट असून आनंदाचे वातावरण जनमानसात आहे. ज्या लोकांना कर्जमाफीची गरज नाही. त्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. गेल्या कर्जमाफी मध्ये अनेक लोक वंचित राहिले होते.
ए.टी.पाटील 
खासदार, जळगाव

कर्जमाफी झाली हि चांगली बाब आहे. शेतकर्‍यांचा हिताचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आमदारांच्या एक महिन्याचे काय चार महिन्याचे गेले त्यात आनंद राहील. काही समस्या सुटण्यास सरकारला वेळ देणे गरजेचे आहे. आगामी काळात कायम स्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
राजूमामा भोळे 
आमदार, जळगाव

कर्जमाफीचा निर्णय उशिरा होतो आहे. सरसकट कर्जमाफी व्हावी ही अपेक्षा होती . खरेतर शेतकर्‍यांनी संप केला,काहींचे बळीही गेले, हा शेतकर्‍यांचा विजय आहे. आधी सलग 4 वर्षे नापिकीने कोरडवाहू शेतकरी उद्ध्वस्तच झालेला आहे हे लक्षात घेऊन संपूर्ण कर्जमाफी करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा ही अपेक्षा आहे..
संजय सावकारे 
आमदार, भुसावळ

सरकारच्या निर्णयाचा तपशिल पाहून बोलता येईल कारण निकष व सशर्त कर्जमाफीच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे सगळीकडेच बर्‍याचप्रमाणात नाराजी दिसून येत होती. जनक्षोभाचा दबाव वाढल्यावर सरकारने या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला. मात्र आज झालेला 34 हजार कोटींचे कर्जमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
ईश्‍वरलाल जैन 
माजी खासदार

राज्य सरकारने हा निर्णय दोन महिन्यापूर्वी घेतला असता तर फायदेशीर झाला असता. आंदोलनाच्या काळात झालेले शेतकर्‍यांच्या मालाचे नुकसान टळले असते. या मागणीची तीव्रता वाढलेली होती, मात्र सरकारने ती लक्षात घेण्यास विलंब केला. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून “देर से आये लेकीन दुरूस्त आये’, असे म्हणता येईल.
गुलाबराव देवकर
माजी मंत्री

सरकारने राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली आहे. कर्जमाफी होऊन शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाही, शेतकर्‍यांना कायमची कर्जमुक्ती पाहिजे त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आमदार म्हणून शेतीतील सरकारची गुंतवणूक वाढविण्याच्या सरकारच्या धोरणासाठी आमदार म्हणून प्रयत्न करणार आहेच.
उन्मेष पाटील
आमदार, चाळीसगाव

कर्जमाफीसाठी सरकार सुरुवातीपासून सकारात्मक होतेे. विधीमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली होती. जगाचा पोशिंदा कर्जाच्या डोंगराखाली दबला गेल्याने त्याला न्याय मिळणे गरजेचे होते. अभ्यासानंतर जाहीर केलेल्या या कर्जमाफीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देऊन सरकारने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत.
स्मिता वाघ 
आमदार

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा राज्यातील चाळीस लाख शेतकर्‍यांसाठी समाधानकारक आहेच सरकारने इतर नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांनादेखील पंचविस हजारांचे अनुदान देऊन दिलासा दिला आहे. या अनुदानामुळे कर्ज जाणिवपूर्वक थकविण्याची प्रवृत्ती बळावणार नाही. हे सरकारने लक्षात घेतले.
डॉ.सुभाष भामरे
संरक्षण राज्यमंत्री

राज्यातील चाळीस लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. उर्वरित नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांनादेखील पंचविस हजारांच्या अनुदानाची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे हे सरकार शेतकर्‍यांसोबत होते आणि राहणार आहे , हे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
जयकुमार रावल 
पर्यटन विकास मंत्री

राज्यावर 34 हजार कोटींचा बोजा पडणार असला तरी शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय आहे. राज्यातील सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहे. विलंब झालेला असला तरी कोरडवाहू शेतकरी त्रासातून बचावला आहे. श्रीमंतांच्या खिशातून पैसा काढणारी करवाढ सरकारने केली तरी चालेल, असे बर्‍याच जणांचे सुरुवातीपासून मत आहे..
अनिल गोटे
आमदार, धुळे

सरकारने दीडलाखापर्यंत दिलेली कर्जमाफी म्हणजे आमच्या संघर्ष यात्रेचे यश आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांसह विविध शेतकरी संघटना तसेच संघर्ष यात्रेने केलेल्या संघर्षामुळे सरकारला शेतकर्‍यांना झुकते माप द्यावे लागले. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतीविकासाची जबाबदारी टाळू शकत नाही. हे महत्वाचे
काशिराम पावरा
आमदार, शिरपूर

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी गरजेची होती. मात्र शासनाने अनेक अटीशर्ती लादल्या आहेत. अटीशर्ती बघता शंभर टक्के शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळेल का; याबाबत साशंकता आहे. आगामी काळात सरकारकडून या मुद्द्यावर खुलासा होणे अपेक्षित आहे. गरजू शेतकर्‍यांमध्ये फसवणुकीची भावना बळावली तर पुन्हा जनक्षोभ उसळू शकतो.
दिलीप वाघ
आमदार, पाचोरा

उशिरा का होईना परंतू सरकारने सरसकट केलेली कर्जमाफीची घोषणा समाधानकारक आहे. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. कोरडवाहू शेतकरी नेहमी काही वर्षांनी अशा कर्जमाफीवर अवलंबून राहू नये याचा धोरणात्मक विचार केला जाण्याची गरज आहे. ते म्हणाले.
कुणाल पाटील
आमदार, धुळे ग्रामीण

शासनाने केलेली सरसकट दीडलाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा स्वागतार्ह आहे. मात्र नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना जे पंचवीस हजाराचे अनुदान दिले जाणार आहे त्याचा सरकारने फेरविचार करावा आणि ते वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. नाहीतर आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांची होईल.
डी.एस.अहिरे
आमदार, साक्री

शेतकरी संघर्ष यात्रेत सहभागी झाला. जाचक अटी मोठ्या प्रमाणात घालून देण्यात आल्या आहे. प्रामाणिक शेतकर्‍यांवर अन्याय असून जो फेडत नाही त्याला कर्जमाफी मात्र ज्यांनी पैशे भरले आहे. त्यांच्यावर अन्याय आहे. देशाचे नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्या शिवाय मार्ग सत्ताधार्‍याना काढता आला नाही.
सतीश पाटील
आमदार, पारोळा

शेतकर्‍यांना सरकारच्या माध्यमातून कर्जमाफी देण्यात आली याबद्दल खुश आहोत. शिवसेनच्या वतीने गेल्या अनेक दिवसापासून कर्जमाफीची मागणी लावून धरण्यात आली होती. सगळ्याच मागण्या मान्य होत नाहीत आपण सरकारचाही विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या या निर्णयावर समाधानी आहोत.
गुलाबराव वाघ
जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना

सरकारच्या माध्यमातून तातडीची कर्जमाफी अमलात येणे गरजचे होते. मात्र आता दिलेली कर्जमाफी ज्या परिस्थितीत त्या स्थितीत स्वीकारण्याची गरज आहे. यामुळे राज्यातील आणखी काही बळी जाणार असतील तर अशी आशा आहे. एकून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर संघटना आणि नेत्यांनी मिळून वर्षभरात धोरण आखणे गरजचे आहे.
वासंती दिघे
सामजिक कार्यकर्त्या

क्रांतीकारी निर्णय भाजप सरकारने घेतला आहे. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अधोगतीला गेलेल्या शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने न्याय देण्याचा प्रयत्न आमच्या सरकारने केले आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयाने शेतकरी सक्षम होईल, असा विश्‍वास आहे. भारतीय जनता पार्टी नेहमी जनतेचा विचार करते हे यातून सिध्द होते.
उदय वाघ
जिल्हाध्यक्ष, भाजप

शेतकर्‍यांना फसवी घोषणा कर्जमाफीची करण्यात आली आहे. राज्यभरात आंदोलने करण्यात आल्या नंतर सरसकट कर्जमाफी देण्याची गरज होती. शासनाचे धोरण स्पष्ट नाही. यामधून किती लोकांना यांचा लाभ मिळेल हे अजून संशयास्पद आहे. व्याज माफ केल्यास याचा फायदा होऊ शकतो. सरकाने चालढकल करु नये.
एस.बी.पाटील 
सुकाणु समिती, जळगाव