मोठ्या संंस्थांसाठी घनकचरा व्यवस्थापन उपभोक्ता शुल्क निश्‍चित
पिंपरी-पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे ओला आणि सुका घनकचरा विलगीकरण मोहिमेअंतर्गत शहरातील 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणा-या किंवा ज्यांचे क्षेत्रफळ पाच हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा मोठ्या संस्था अथवा गृहसंस्थांसाठी घनकचरा व्यवस्थापन उपभोक्ता शुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणा-या सर्व संस्थांकडून तीन रूपये प्रति दिन प्रति किलो याप्रमाणे उपभोक्ता शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर, मोठ्या गृहसंस्थांसाठी प्रति सदनिकांकरिता दरमहा 90 रूपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी गुरुवारी (दि.28) होणा-या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
राज्य सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत 1 मे 2017 पासून ओला, सुका आणि घरगुती घातक या पद्धतीने घनकचरा विलगीकरण मोहिम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिका आरोग्य विभागाने 30 डिसेंबर 2017 रोजी ओला कचरा हिरव्या बकेटमध्ये आणि सुका कचरा निळ्या बकेटमध्ये विलगीकरण करण्याबाबत शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल व्यावसायिक, मंगल कार्यालये, खानावळी, हॉस्टेल, उपहारगृहे, शाळा-महाविद्यालये, भाजी मंडई, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना सूचना केल्या होत्या.
या संस्थांनी त्यांच्या आस्थापनांमध्ये निर्माण होणा-या कच-याचे विलगीकरण करणे, ओल्या कच-यावर निर्मितीच्याच ठिकाणी प्रक्रीया करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारणे आणि सुका कचरा महापालिकेकडे देणे यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी 31 मार्च 2018 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. दर दिवशी 100 किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक तसेच ज्यांचे क्षेत्रफळ पाच हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणा-या सर्व संस्थांची आणि निर्माण होणा-या कच-यावर प्रक्रीया करण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन नियमातील तरतुदींचे पालन करणा-या व्यक्ती किंवा संस्थांना दंड करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला प्रदान करण्यात आले आहेत.
महापालिका हद्दीतील ब-याच गृहनिर्माण संस्थांनी कचरा विलगीकरण तसेच ओल्या कच-यावर निर्मितीच्या ठिकाणीच प्रक्रीया करण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, ओल्या कच-यावर स्थानिक पातळीवर विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्‍न उभा राहिला. प्रक्रीयेद्वारे कच-यापासून खत निर्मिती करणे आणि यासाठी उपलब्ध असलेले तंत्र, साधने आणि उपकरणे याची माहिती नागरिकांना जनजागृतीद्वारे होणे आवश्यक होते. यासाठी महापालिकेने 17 ते 19 ऑगस्ट 2018 या कालावधीत घनकचरा व्यवस्थापन विषयक रिसायकलींग अ‍ॅण्ड वेस्ट एक्स्पो 2018 चे आयोजन केले होते. त्या अनुषंगाने आरोग्य विभागाने 21 सप्टेंबर 2018 पासून गृहनिर्माण संस्था, हॉटेल व्यावसायिक, मंगल कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये अशा सर्व संस्थांना परिपत्रकाद्वारे ओला कचरा उचलला जाणार नसल्याचे कळविले होते.प्रति माणसी 350 ग्रॅमप्रमाणे एका कुटूंबाचे चार व्यक्ती गृहित धरून सरासरी प्रतिदिन 1.4 किलोग्रॅम कचरा निर्मिती गृहित धरल्यास अंदाजे 72 सदनिकाधारक संख्येच्या गृहसंस्थांमध्ये प्रतिदिन 100 किलोग्रॅम पेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणा-या आणि ज्यांचे क्षेत्रफळ पाच हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ संस्थांकडील कचरा 31 ऑक्टोबर 2018 नंतर न स्विकारण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रीया न करणा-या संस्थांकडून घनकचरा व्यवस्थापन उपभोक्ता शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओल्या कच-यावर निर्मितीच्याच ठिकाणी प्रक्रीया करण्याची यंत्रणा काही ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’नी अद्याप सुरू केलेली नाही. महापालिकेमार्फत हा कचरा गोळा करणे आणि त्यावर प्रक्रीया करणे यासाठी शुल्क निश्‍चिती करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत आरोग्य विभागामार्फत कचरा गोळा करणे आणि मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतुक करणे या कामासाठी 1 हजार 641 रूपये प्रतिटन तसेच पर्यावरण विभागामार्फत प्रक्रीया खर्च 574 रूपये असा एकूण 2 हजार 215 रूपये प्रति टन खर्च होतो.त्यानुसार 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणा-या अथवा ज्यांचे क्षेत्रफळ पाच हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’साठी प्रतिदिन तीन रूपये प्रति किलो याप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन उपभोक्ता शुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. या शुल्काची आकारणी हॉटेल किंवा उपहारगृहे कचरा आकारणीप्रमाणे क्षेत्रीय कार्यालयाकडील आरोग्य विभागामार्फत 1 डिसेंबर 2018 पासून त्रैमासिक पद्धतीने केले जाणार आहे.