मोदी आता तरी बोला!

साडेचार वर्षांपूर्वी मोठ्या वाजत-गाजत सत्तेवर आलेल्या आणि आता 2025 पर्यंत सत्तेवर आम्हीच असू अशी दर्पोक्ती करणारा भाजप 2019 पूर्वीच गळपटला आहे. आजवरचे निर्णय, जाहिर केलेल्या योजना, दिलेली आश्‍वासने यात हा पक्ष पूर्ण फसला आहे. तसेच पूर्वी विरोधकांवर सोडलेले आरोपांचे बाण त्यांच्यावरच उलटले आहेत. 57 इंच छातीचे भाषा करणारे पंतप्रधान अजूनही विदेश दौरे थांबवत नाहीत आणि स्वत:च्या सरकारवर, मंत्रीमंडळावर होणार्‍या आरोपांवर मौन काही सोडत नाहीत… #मी टू प्रकरणात परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्याविषयी तरी काही बोला असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

जगभरानंतर ‘#मी टू’ चळवळ भारतात पोहोचली आहे. याच्या तडाख्याने चित्रपट, साहित्य क्षेत्र ढवळून निघाले असतानाच सत्ताधारी भाजप गारद झाला आहे. याला कारण म्हणजे परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर सहकारी पत्रकार प्रिया रमानी यांनी लैगिंक शोषणाचा आरोप केला. एवढेच नाही तर त्याच पद्धतीचे आरोप इतर बारा महिला पत्रकारांनी केला आहे. त्यामुळे यातील गांभीर्य वाढलेले आहे.

मनोरंजन विश्‍वाप्रमाणे ‘चलता है’ असे दुर्लक्षित करण्यासारखे पत्रकारिता क्षेत्र नाही. हे एक जबाबदार क्षेत्र असून आरोप करणार्‍या महिला या उच्चपदस्थ व बुद्धिवान आहेत. तसेच अकबर हे पत्रकार, राजकारणी आणि एक जबाबदार मंत्री आहेत. ते केवळ पत्रकार असते, तर विषय एकदम मर्यादित पातळीवर आला असता. इतर अभिनेते किंवा साहित्यिकांनी जशी आपापल्या परीने आरोपांना उत्तरे दिली, प्रतिवाद केला, युक्तिवाद केला. त्याच पद्धतीने अकबर बोलले असते किंवा जर ते वृत्तपत्रात किंवा दूरचित्रवाणी वाहिनीत असते आणि त्या कंपनीने त्यांच्यावर कारवाई केली असती किंवा नसती, तर हा भाग निराळा. मात्र अकबर आता केंद्रात मंत्री आहेत आणि तेसुद्धा परराष्ट्र खात्याचे! म्हणजेच यात सगळी नाचक्कीच. एकाबाजूने ते भाजपचे असल्यामुळे सरकारची नाचक्की आणि दुसऱ्या बाजूने ते देशाचे प्रतिनिधित्व जगात करत असल्याने भारताची अब्रू. मग प्रमुख म्हणून मोदी यांची जबाबदारी आहे की नाही? ते काहीही बोलायला तयारच नाहीत. इतरवेळी दर आठवड्याला दर एका देशात जावून भारत विषयावर खूप ताकदीने बोलत असतात. असलेच भारतात तर ते आश्‍वासनांचा पाऊस अजून पाडतात. मात्र, यापूर्वी दिलेली आश्‍वासने, फसलेल्या योजना, विविध राज्यांमधील घोटाळे, होणारे आरोप यावर ते चकार शब्द काढत नाहीत. आताही तेच झाले आहे.

अकबर यांच्यावर महिला पत्रकारांनी जे काही आरोप केले त्यावर काहीतरी कार्यवाही करा, निदान दोन शब्द तरी बोला-त्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात तरी. मात्र, मोदी चक्क मौनात गेले आहेत. हे त्यांचे नेहमीच आहे. निवडणुकीपूर्वी व नंतरची दोन वर्षे अगदी त्वेषाने भाषणे करत होते. नंतर मात्र त्यांचा हवा कमी झालेला फुगा झाला. आता लोकांना कळून चुकले आहे, की कथणी आणि करणी यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. दुसर्‍याचे ऐकायचेच नाही असा पवित्रा असल्याने मोदी बोलतील तेच एकमेव सत्य अशी मानण्याची धारणा मंत्री मंडळाची आहे. मात्र, आता तेही दिवस पालटू लागले आहेत. मोदी करिष्मा मुळे आपण खासदार झालो, आमदार झालो, महापौर झालो, महामंडळ अध्यक्ष झालो…अशी उतरंड ग्रामपंचायत सदस्यांपर्यंत भिनवली . आणि हे ओझं वागवतच त्यांना आपली राजकीय कारकीर्द ढकलावी लागत होती. परंतू, त्यांच्यातूनही आवाज उमटू लागले आहेत. इतके कशाला विविध राज्यातील, केंद्रातील मंत्रीही कधी उघडपणे, कधी सूचकपणे दबावाविरोधात बोलत आहे. निवडणूक जवळ येत असल्याने आपले अस्तित्व जनतेजवळ का असेना पण दाखविण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. तरीही मोदी आपला मूळ स्वभाव सोडायला तयार नाही. ते बोलायलाच तयार नाहीत. अहो, आता तरी बोला.

तुमच्या एका जबाबदार खात्यातील मंत्री लैगिंक शोषणाच्या आरोपात सापडला आहे. काहीतरी उत्तर द्या. त्या महिला पत्रकाराचे ऐकू नका एकवेळ, पण तुमचेच राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी काय म्हणताहेत ते तरी ऐका. स्वामी म्हणताहेत, ‘या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहेच; पण चौकशी होणार नसेल आणि अकबर जर राजीनामा देणार नसतील तर आगामी अधिवेशनात सदस्यांना उत्तरे देणे अवघड होणार आहे’. सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘महिला विषया’वर अतिशय आक्रमकपणे बोलणार्‍या अनेक महिला नेत्याही सत्तेच्या खुर्चीमुळे म्हणा बोलत नाहीत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज्य यांनी या विषयावर बोलायला नकार दिला. स्मृती इराणी यांनी नाव घेण्याचे टाळत ज्याच्यावर आरोप आहेत त्यानेच उत्तर द्यायला हवे. कारण मी त्या घटनेवेळी उपस्थित नव्हते, सांगितले. संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण केवळ अभियानाला पाठिंबा देतात. महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी म्हणतात, ‘सर्व राजकारण्यांसह ज्यांच्या ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे’.

केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री हरसिमरन कौर-बादल, उमा भारती, आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कृष्णा राज गप्प आहेत. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्रकार परिषदेत विचारले असता ते म्हणाले, ‘ज्या विषयावर पत्रकार परिषद आहे त्याच मुद्यावर बोला’. अरे काय चालेल आहे काय? अकबर यांनी तर आरोप करणार्‍या एकट्या महिले विरोधात 97 वकिलांची फौज उभा केली आहे. यातूनच त्या केवळ महिलेलाच नव्हे, तर इतर महिलांनाही अशा कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. आमचे एवढेच म्हणणे आहे, की अकबर यांनी पिडीत पत्रकार रमानी हिच्याविरोधात त्यांचे 97 वकिल, केंद्र सरकार आणि 56 इंच जरी उभा केले तरी सव्वाशे कोटी जनतेपुढे ते कमीच आहेत.

मध्यंतरी एनजीटीचे न्यायाधिश स्वतंत्र कुमार यांच्यावर उमेदवारी करणार्‍या युवतीने लैगिंक शोषणाचे आरोप केले होते, त्यावेळी उच्च न्यायायालात या तरुणीच्या विरोधात 21 वकिलांची फळी उभा केली होती. यावेळी केवळ संख्या वाढली आहे आणि टीम तीच आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत या सरकारचे काम कसे आहे हेच यातून दिसून येत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची ठोस भूमिका नाही. कारण उद्याच्या काळात कदाचित आपल्याच एखाद्या माजी मंत्र्यावर, ज्येष्ठ नेत्यावर असा आरोप तर आपण कसे करावे? असाही संभ्रम त्यांना पडलेला असावा. राहुल गांधी थेटपणे बोलत नाहीत. कारण एकेकाळी अकबर हे राजीव गांधी यांचे निकट होते. काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते होते. काँग्रेसचे खासदार होते. आगामी निवडणुकीत काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षांचे काय होईल ते होईल, पण सत्ताधारी म्हणून आणि आजवर 2025 पर्यंत आम्हीच असे छाती ठोकून ठोकून सांगणार्‍या मोदींनी तरी बोलायला हवे, योग्य ते पाऊल उचलायला हवे. की ते सुद्धा अजून कोणाकोणावर आरोप होतात याची वाट पाहत आहेत?