मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण

नवी दिल्ली – आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाबाबत सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

आर्थिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी कसलेल्या कुटुंबियांना याचा लाभ होणार आहे.