मोदी सरकारची लोकप्रियता घटली; चिंताग्रस्त संघनेत्यांची पुण्यात बैठक!

पुणे (खास प्रतिनिधी) – वाढती महागाई, नोटाबंदी, जीएसटीच्या निर्णयाचा उद्योग, व्यापार व रोजगारावर पडलेला वाईट परिणाम आणि सरकारविरोधात गेलेला नोकरदार व शेतकरीवर्ग यामुळे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची लोकप्रियता झपाट्याने कमी झाल्याने भारतीय जनता पक्षाची पितृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चिंता वाढली आहे. त्यातच राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ग्रामीण भागात हल्लाबोल आंदोलनामुळे निर्माण केलेले सरकारविरोधी वातावरण, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसेप्रमुख राज ठाकरे या बंधुंनी वारंवार डागलेले टीकास्त्र यामुळे पहिल्याच टर्ममध्ये राज्यात कमालीची सरकारविरोधी मानसिकता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, दिल्लीत भाजपविरोधात इतर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सक्षम पर्याय निर्माण करत आहेत. या सर्व राजकीय व सामाजिक परिस्थितीवर चिंतन करण्यासाठी रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी पुण्यात महत्वपूर्ण बैठक आयोजित केली असून, 17 ते 21 एप्रिलच्यादरम्यान ही बैठक होणार असल्याची माहिती संघसूत्राने दिली आहे. या बैठकीत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची रणनीती निश्‍चित केली जाणे अपेक्षित आहे, असेही सूत्राने सांगितले.

भाजपच्या राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय धोरणांची होणार समीक्षा
वर्ष 2019 मध्ये होत असलेल्या निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुण्यात पाच दिवशीय महत्वपूर्ण बैठक होत आहे. या बैठकीला संघाचे वरिष्ठ नेते उपस्थित राहणार असून, खास करून आगामी निवडणुकांना सामोरे जाणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यांतील राजकीय परिस्थितीवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती संघसूत्राने दिली आहे. या राज्यात भाजप सरकारविरोधात कमालीचे नैराश्यपूर्ण वातावरण निर्माण झालेले असून, महाराष्ट्रातही सरकारविरोधात जनमत गेलेले आहे. त्यामुळे संघाची चिंता वाढलेली आहे. संघ नेहमीच आम्ही राजकीय नव्हे तर सामाजिक संघटना असल्याचे जाहीररित्या सांगत असते. परंतु, निवडणुकांत संघाचे कार्यकर्ते व नेते भाजपसाठी सक्रीयतेने काम करतात व राजकीय रणनीती आखत असतात. त्यामुळे राज्यात भाजपचे सरकार आहे त्या राज्यांत विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या रणनीतीच्या आखणीवर चर्चा करण्यासाठी पुण्यातील बैठकीत चर्चा घडणे व निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असेही सूत्राने स्पष्ट केले आहे. 17 ते 21 एप्रिलच्यादरम्यान ही बैठक होणे निश्‍चित असले तरी, या बैठकीला भाजपच्या नेतृत्वाला बोलावण्यात आलेले आहे की, नाही याबाबत मात्र माहिती गोपनीय ठेवण्यात आली होती. संघाने संकेत दिले आहेत, की राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपात नेतृत्व बदलाची गरज असून, हरियाणा व उत्तराखंडमध्ये प्रशासनावरही चर्चा होणार आहे. निवडणूक अभियानाला मजबूत बनविण्यावरदेखील या बैठकीत भर दिला जाणार असून, आर्थिक धोरणांसह भाजपच्या राजकीय धोरणांचीदेखील संघ समीक्षा करणार आहे, असेही सूत्राने सांगितले.

भाजप व मतदार यांच्या संवादाची प्रक्रिया गतिमान करणार
संघसूत्राच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कारणांमुळे भाजप सरकारविरोधात जनमत गेलेले आहे. काही कारणे अर्थव्यवस्थेशी जुळलेली आहेत, तर रोजगार नसणे, बँकांतील घोटाळे, शेतकरी व मजूरवर्गावर आलेली उपासमारीची व आत्महत्यांची वेळ आदी कारणांमुळेदेखील जनमत मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधात गेलेले आहे. पक्ष व लोकांच्यामध्ये उत्तम संवादप्रक्रिया असली पाहिजे, असे संघाचे मत आहे. तोच मुद्दा पुण्यातील बैठकीच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे. दुसरा मुद्दा, राज्यांत प्रादेशिक पक्षाच्या आघाड्यांचा आहे. या आघाड्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हान उभे करत आहेत. त्यात तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, टीआरएस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष भाजपच्याविरोधात आघाडी उघडून आहेत. असे असले तरी, 21 राज्यांत भाजप आघाडीची सरकारे असून, संघाची या राज्यांवर नजर आहे. ज्या राज्यात भाजप सरकार आहे, तेथील जनमताचा कानोसादेखील संघ वारंवार घेत आहे. त्यात तेथील जनमतदेखील लोकसभेच्या अऩुषंगाने भाजपला पूरक नाही, असा निष्कर्ष निघू लागला आहे. उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेशातील पोटनिवडणुकांतील पराभव, पंजाबच्या सत्तेतून बाहेर फेकले जाणे, मोदींचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये घटलेले संख्याबळ आदी बाबीवरदेखील संघ नेतृत्व चिंता व्यक्त करत असल्याचे सूत्राने सांगितले आहे.