मोदी सरकारची ‘शोबाजी’

आपले राजकारणी, प्रशासन आणि जनता या सगळ्यांच्याच निष्काळजीपणा, बेफिकिरपणाचं द्योतक म्हणावे लागेल. आपली व्यवस्था किती मुर्दाड बनली आहे याचे उदाहरण शुक्रवारी अख्ख्या महाराष्ट्राने ‘याची देही याची डोळा’ पाहिला. ज्या मंत्रालयामध्ये मंत्र्यांचा नेहमी राबता असतो, त्याच मंत्रालयाच्या सज्जावर उभे राहून एक तरुण शेतकरी मंत्र्यांना भेटण्याची याचना करतो आणि त्याच मंत्रालयातून मंत्र्यांना येण्यासाठी तब्बल पाऊण तास लागतो. आपल्या सर्वांच्या अंगात हा निष्काळजीपणा, बेफिकीरपणा इतका काही रुजला आहे की, आपण आपली ही आत्मकेंद्री वृत्ती सोडून आपली खरी जबाबदारीच ओळखायलाच तयार नाही. मुळात असा निष्काळजीपणा, बेफिकीरपणा आपल्यात आहे, हेदेखील आपण मानायला तयार नाही. आपल्या या हलगर्जीमुळे भ्रष्टाचाराचा राक्षस दिवसेंदिवस मोठा होत आहे आणि दिवसेंदिवस अनेकांना गिळत आहे.

महाराष्ट्रात राज्य सरकारने शेतकरी आंदोलनाचा कडेलोट झाल्यानंतर कशीबशी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्यानंतर ही ऐतिहासिक कर्जमाफी आहे आणि प्रथमच जनतेला न्याय मिळत आहे, असा नगारा राज्य सरकारकडून पिटवला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा स्वच्छ भारत अभियान, वीज योजना, आरोग्य योजनांची वृत्तपत्रांत बेसुमार जाहिरात करतात, असे दिसते. राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जात असल्याच्या जाहिराती वृत्तपत्रांत छापून येत आहेत. विविध वाहिन्यांवर सरकार जाहिराती करत असल्याचे दिसत आहे. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाच्या सततच्या जाहिरातींवर विरोधकांनी टिका केली आहे. ती टिका रास्तच आहे. जनतेचे पैसे तुम्ही जाहिरातींत वाया घालवणार असाल, तर जनतेच्या विकासासाठी पैसा कुठून आणणार, हा प्रश्‍न आहे.

जागतिक बँकेच्या अहवालातील व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताने केलेल्या प्रगतीचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच शनिवारी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. ते दिल्लीतील प्रवासी भारतीय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, काही जणांना व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताने 142 व्या स्थानावरून 100 व्या स्थानापर्यंत प्रगती केली, याच्याशी देणे घेणे नाही. विरोधकांना स्वत:लाही काही करायचे नाही आणि जे करत आहेत त्यांना प्रश्‍न विचारायचे काम ते करत आहेत. मी असा पंतप्रधान आहे की, ज्याने अजूनही जागतिक बँकेची इमारतही बघितलेली नाही. आता मोदींना जागतिक बँकेची इमारत बघायची इच्छा मात्र या वक्तव्यातून लपून राहिलेली नाही. यथावकाश मोदी जागतिक बँकेची इमारत पाहण्यासाठी परदेशवारीला पुन्हा एकदा जाणार असल्याचे दिसते. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून परदेश वार्यांचा सपाटा लावला आहे. त्यांच्या प्रत्येक दौर्यावर देशाचा खूप पैसा खर्च होतो. त्यांच्या सोबत देशातील उच्चपदस्थ अधिकारी, मंत्री व इतरांचा चमु असतो. मोदींनी इतर काही माजी पंतप्रधानांच्या तुलनेत कमी परदेशवार्या केल्या असतील, नाही असे नाही. परंतु कमी कालावधीत परदेश वार्या करण्यात मोदीजींचा देशातील पंतप्रधानांमध्ये पहिला नंबर लागेल, असा अंदाज आहे. मोदी प्रणित भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारताचा जगात मोठा दबदबा निर्माण झाला आहे, ही मौखिक जाहिरातही भाजपा सरकारने देशात सर्वत्र केली आहे. त्यामुळे देशात विकासाचे न दिसणारे वारे वाहू लागले आहेत. मोदीजींनी सत्तेवर आल्यानंतर अनेकवेळा म्हटले आहे की, जनतेने आम्हाला अजुन कालावधी दिला पाहिजे, विकास एवढया लवकर होत नाही. त्याला वेळ द्यावा लागतो. मोदीजी खरे तेच बोलले. विकास असा कमी वेळेत होत नाही, याची जाणीव पंतप्रधान मोदींना झाली आहे. ज्यांनी जागतिक बँकेत काम केले आहे, त्यांना जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता निर्देशंकात भारताने जी झेप घेतली आहे, त्यामागे काही कारण असू शकते याचा अभ्यास असू शकतो. जागतिक पटलावरील घडामोडी, कौतुक हे त्या त्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. अशी धोरणे लवचिक असतात, ती केव्हाही बदलू शकतात. प्रत्येक वेळेला स्वत।चे कौतुक करून घेण्याची व देखावा करण्याची गरज नाही. मोदीजी म्हणतात की, माझ्याकडे दुसरे का तरी काय आहे? माझा देश, येथील सव्वाशे कोटी जनतेच्या जीवनात बदल घडवून आणणे हेच माझे एकमेव ध्येय आहे. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता निर्देशंकात भारताने जी झेप घेतली आहे, ती कामगिरी यापूर्वीच करता येणे शक्य होते. भारताची आजची परिस्थिती अजून चांगली झाली असती. यापूर्वी दिवाळखोरी आणि बुडीत कर्जासंबंधी नियमांमध्ये योग्य सुधारणा झाली असती तर हे भाग्य तुमच्या वाट्याला आले नसते का?, असा सवालही मोदीजींनी विरोधकांना विचारला आहे. दरवेळी विरोधकांनी पूर्वी सत्तेवर असताना केलेल्या चुका उगाळणे पंतप्रधानांना शोभत नाही. विरोधकांना नावे ठेवून तुम्ही कर्तव्यापासून परावृत होउ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला प्रामाणिकपणे काम करून दाखवावे लागेल. विकासकामे कशी करणार, जाहिरातीतून प्रसिद्धी करून की प्रत्यक्ष कृतीतून, हेच महत्वाचे आहे.

जागतिक बँकेतर्फे जाहीर करण्यात येणार्या व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता निर्देशांकाच्या 190 देशांच्या यादीत भारताने यंदा शंभरावे स्थान पटकावले आहे. गतवर्षीच्या भारताच्या मानांकनात यंदा 30 अंकांनी सुधारणा झाली आहे. मानांकनात सुधारणा साधणार्या सर्वोत्तम 10 देशांमध्येही यंदा भारताने स्थान पटकावले आहे. हा निर्देशांक व मानांकन ठरवताना भारतातील मुंबई व दिल्ली या दोन शहरातील परिस्थिती लक्षात घेण्यात आली आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीत मुंबईचे स्थान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. या मानांकनातून हे स्पष्ट होते की, भारत व्यवसाय करण्यासाठी अधिक सोपा आणि खुला आहे. तो आता जगातील अन्य देशांशी व्यवसाय करण्यासाठीचा चांगला देश म्हणून स्पर्धा करीत आहे, असे जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशिया विभागाच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅनेट डियसन यांनी म्हटले आहे. जागतिकीकरणाचे धोरण भारताने 1991 साली स्विकारले असून युरोपातील देशांनी, ज्यांनी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया इतर देशांत राबविली त्यां देशांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांत बाजारपेठा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीने अशा विकासशील देशांनी गरीब देशांचे कौतुक करण्याचे मतलबी धोरण सुरु केले आहे. जागतिक नामांकन यादीत आपला 100 वा नंबर आला तरी ते देश आपल्या देशाचे कौतुक करत आहेत. जागतिकीकरण प्रक्रीयेत श्रीमंत व पुढारलेले देश गरीब देशांना सहानुभूती दाखवल्यासारखे करून त्यांच्याकडून आपला काही फायदा होतो का , याची चाचपणी करत असतात. तो त्यांच्या व्यावसायिकतेचा अविभाज्य भाग आहे, हे जगातील विकसनशील व गरीब राष्ट्रांनी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी थोडया कौतुकाने हुरळून जाण्याची गरज नाही.

कौतुकाने हुरळून जात सरकारचा नुसताच गाजावाजा
मोदी सरकारने ‘शोबाजी’शिवाय काहीही केले नाही. केवळ आश्‍वासने देणार्‍या सरकारवरील जनतेचा विश्‍वास उडाला आहे. ’मी लाभार्थी’ या जाहिरातीतून आपली फसवणूक झाल्याची भावना भिवरीतील शेतकर्‍याने व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भिवरीचे शेतकरी शांताराम तुकाराम कटके यांना सरकारने शेततळे मंजूर करुन अनुदान दिले आणि त्यांनी आदर्श निर्माण केला. इतर शेतकर्‍यांना प्रेरणा मिळावी आणि मोठ्या संख्येने लाभ घेता यावा, हाच या प्रसिद्धीमागचा हेतू आहे, असा खुलासा राज्य सरकारने केला आहे. तसंच योजना लोकांना सांगितल्याच नाही, तर कळणार कशा? असं माहिती व जनसंपर्क महासंचालयाने म्हटलंय. देशात कोणताही उपक्रम वा योजना राबवली तर, ही योजना आम्ही प्रथमच राबवत असून ती ऐतिहासिक आहे, असे ठासून सांगणारी संस्कृती आजच्या सत्ताधार्यांनी सुरु केली आहे. पण केवळ दिखाउपणा करुन चालत नाही. परवाच्या घटनेत मंत्रालयात एखादी व्यक्ती जीवावर उदार होतो आणि त्याची बाजू ऐकून घेण्यासाठी मंत्र्यांना तब्बल 45 मिनिटे का लागतात, असा सवाल विचारला जातो आहे. जर हेच सत्य आहे तर हे सरकार केवळ सर्वसामान्यांच्या सोबत असल्याचा गाजावाजा करित आहे.

– अमोल देशपांडे
वृत्त समन्वयक, जनशक्ति, मुंबई
9987967102