मोदी सरकारला आली उपरती!

भारताच्या शेजारी राष्ट्रांत हे इंधन 35 ते 40 रुपये प्रती लीटर आहे. भारतात मात्र ते 72 ते 75 रुपये आहे. त्यामुळे भारतात दळणवळण महागल्याने त्याचा थेट परिणाम वस्तू व सेवांच्या मूल्यावर होतो आहे. या महागाईमुळे सरकारची आता नालस्ती होऊ लागली आहे. म्हणून मोदी सरकारला उपरती आल्याने त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये अंतर्भूत करण्याचा विचार सुरू केला आहे, तसे झाल्यास या इंधनांवरील सर्व कर रद्द होतील. अगदी या करप्रणालीनुसार सर्वाधिक 28 टक्के कर जरी आकारला तरी सुमारे 40-45 रुपये प्रती लीटर अशी इंधनाची किंमत असेल.

सध्या इंटरनेटमुळे जग जवळ आले आहे. त्यापूर्वी दळणवळणाच्या वाढत्या सुविधांमुळे जग काहीसे जवळ आले होते. विविध देशांमधील आयात-निर्यात, विदेश प्रवास ही तशी मध्यम युगापासून सुरूच होती, पण त्या वेळची दळणवळणाची साधने आणि आताची साधने यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आताच्या दळणवळणाच्या साधनात प्रामुख्याने इंधन हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक बनला आहे. कोणत्याही मार्गाने म्हणजे भूमार्ग (रस्ता किंवा रेल्वे), जल मार्ग आणि वायू मार्ग, या कोणत्याही मार्गाने वाहतूक करायची, तर इंधनाशिवाय ही वाहतूक होणे शक्यच नाही. सध्या जगात पेट्रोल आणि डिझेल ही दोन प्रामुख्याने वापरात येणारी इंधने आहेत आणि यांचा स्रोत आखाती देशांत मोठ्या प्रमाणात आहे. अरब राष्ट्रांचे या स्रोतांवर नियंत्रण आहे, तर अमेरिका, युरोप येथील विकसित देशांत आणि भारतासारख्या विकसनशील देशात या इंधनांचा वापर सर्वाधिक आहे. इराक किंवा अफगाणिस्तान या देशांत आतंकवाद निपटण्याच्या नावाखाली झालेली युद्धे ही अमेरिकेने तेथील तेल विहिरींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लादली होती, असाही आरोप होत आहे. एकूणच या इंधनाचे महत्त्व खूप मोठे आहे. यातील सर्वसामान्य भारतीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग म्हणजे इंधनाचे वाढते मूल्य! भारतात इंधनाचे असलेले मूल्य आणि भारताच्या शेजारील छोट्या राष्ट्रांत असलेले इंधनाचे मूल्य यात खूप फरक आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अगदी नेपाळही या देशांत भारताच्या तुलनेत अर्ध्या किमतीने पेट्रोल आणि डिझेल वितरित केले जाते. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांत हे इंधन 35 ते 40 रुपये प्रती लीटर आहे. असे का? हा प्रश्‍न सर्वसामान्य म्हणजे मध्यमवर्गीय भारतीयाला पडणे साहजिक आहे.

या प्रश्‍नाचे उत्तर ओघाने येईलच, पण सध्यातरी सर्वसामान्य भारतीयासाठी दिलासादायक गोष्ट म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे आणि त्याअनुषंगाने जीएसटी परिषदेची येत्या जानेवारी महिन्यात बैठक होणार आहे. कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून पेट्रोल किंवा डिझेल बनवले जाते. सध्या शुद्धीकरणानंतर या इंधनाची किंमत जवळपास 30 रुपये प्रती लीटर होते. त्यावर केंद्र सरकार 72 टक्के (म्हणजे अंदाजे 22 रुपये) केंद्रीय उत्पादन शुल्क (एक्साइज) आकारते. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते निधी 2 रुपये, पेट्रोलपंपमालकांचे कमिशन सुमारे 3 रुपये, राज्य सरकारचा व्हॅट 26-27 टक्के, राज्य सरकारचा अधिभार 9 रुपये आदी पकडून ग्राहकापर्यंत हे इंधन 72 ते 75 रुपयांना पोहोचते. ही माहिती सर्वसामान्य भारतीयांपैकी क्वचितच काही जणांना असेल. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांत हे सर्व कर नाहीत. भारतात पेट्रोल आणि डिझेल जर वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आले, तर हे सर्व कररहित होतील. अगदी या करप्रणालीनुसार सर्वाधिक 28 टक्के कर जरी आकारला, तरी सुमारे 40-45 रुपये प्रती लीटर अशी इंधनाची किंमत असेल. शेजारील राष्ट्रांनी प्रारंभीपासूनच उत्पादन शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेतला, तर भारताला ते का शक्य झाले नाही? हा प्रश्‍न भारतीयांच्या मनात येणे साहजिक आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञच देऊ शकतात. सध्याच्या मोदी शासनाने जानेवारीत होणार्‍या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला, तर भारतीय मात्र सुखावतील. याचे कारण सर्वच क्षेत्रातील महागाई कमी होईल. स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यांमुळे दळणवळणाला खूप महत्त्व आले. वस्तूची किंमत ठरवताना त्या वस्तूच्या वाहतुकीसाठी आलेला खर्च त्यात अंतर्भूत केला जातो. यात वाहतुकीवर आलेला खर्च सर्वाधिक असतो. इंधन स्वस्त झाल्यास वाहतुकीवरील हा खर्च कमी होईल व बहुतांश वस्तूंच्या किमतीत यामुळे घट होऊन व्यापार स्वस्त होईल. तीर्थयात्रा, पर्यटन यांसाठीचा तिकीटदर अल्प होईल. ही स्वस्ताई सर्वच क्षेत्रांत असेल, हे वेगळे सांगायला नको. एकूणच ही काही अंशी ‘अच्छे दिन’ची झलक असेल. इंधन स्वस्त झाल्याने त्याचा वारेमाप वापर होईल आणि आधीच प्रदूषित झालेल्या शहरातील प्रदूषणात भर पडेल, अशी काहीशी शंका किंवा चिंता निर्माण होऊ शकते. परंतु, ही समस्या खूप मोठ्या प्रमाणात उद्भवण्याची शक्यता तशी अल्पच आहे. याचे कारण असे की, मौजमजा म्हणून वाहने हाकणार्‍यांचे प्रमाण कमी असून मालवाहतूक, प्रवासीवाहतूक यांचे प्रमाण मात्र खूपच मोठे आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर वाढल्यानंतर वाहनचालकांचा वाहन आवश्यक तेथेच वापरून इंधन वाचवण्याकडे कल असतो, असेही फारसे दिसून आलेले नाही किंवा तसा काही अभ्यास अहवालही नाही. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन ही सध्याची नागरिकांची निकड बनली आहे. नोकरीसाठी दूरवर जाणारे, त्यासाठी दररोज प्रवास करणारे यांचा वेतनावरील बहुतांश खर्च त्यासाठीच्या प्रवासावरच होत असल्याचे काहीसे चित्र आहे. यामुळेच नोकरदार वर्ग, कार्यालयीन कर्मचारी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आदींनाही इंधन स्वस्ताईचा सकारात्मक लाभच होईल. व्यापारउदिमासही लाभच होऊन उद्योग क्षेत्रातील सहभाग वाढण्याची शक्यता अर्थव्यवस्थेस बळकटी आणणारीच ठरेल. आतापर्यंत अन्य देशांच्या तुलनेत दुप्पट किमतीने इंधन खरेदी केल्याचे दुःख भारतीयांना सतावेल; पण याला उत्तरदायी कोण होते, याचा शोध त्यांनी घ्यावा. सामान्य जनतेचे एकूणच या विषयातील अज्ञानही काही अंशी याला कारणीभूत आहे. जानेवारीतील वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीनंतर इंधनावरील किमतीत त्वरित घट होईल, हे जनतेने पाहणे आवश्यक आहे.