म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत करणार धोरण

राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांची विधानसभेत माहिती
संबंधित विकासकांवर कारवाई करणार

मुंबई : म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम बंद पडले आहे. याबाबत राज्य शासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत धोरण तयार करेल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. सदस्य सदा सरवणकर यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री वायकर म्हणाले, दादर पश्चिमेतील छाप्रा व मोहसिन इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडले आहे. त्याबरोबरच विकासकाने भाडेकरुंना भाडे देणे देखील बंद केले आहे. या संदर्भात संबंधित विकासकावर कारवाई केली जाईल. जे विकासक भाडेकरुंना भाडे देत नाही त्यांच्यासाठी ट्रांझिट कँम्पमध्ये राहण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे वायकर यांनी सांगितले.

यावेळी सदा सरवणकर यांनी सांगितले की, 17 इमारतींचा पुनर्वसन ठप्प झाला असून 3000 कुटुंबे देशोधडीला लागली असल्याचे सांगितले. म्हाडाच्या देखरेखीखाली काम होईल का? सरकार काय निर्णय घेईल? असा सवाल उपस्थित केला. सोबतच विकासकांनी जे भाडे कराराप्रमाणे द्यायचे होते त्यांचे भाडे दिलेले नाही. लोकांना वाईट परिस्थितीत राहावे लागत आहे. कुटुंबांना भाड्याची रक्कम सरकारकडून दिली जाईल का? तसेच ज्या विकासकांनी 3000 कुटुंबांचे संसार उद्धवस्त केले त्यांच्यावर कारवाई करणार का? असा सवाल केला.

यावर बोलताना राज्यमंत्री वायकर यांनी -गेल्या तीन चार वर्षांत काही विकासकांनी भाडे देण्याचे बंद केले असल्याचे सांगत कामे अर्धवट सोडली असल्याचे सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असून पालकमंत्री यांनी देखील पाहनी केली आहे. संबंधित विकासकांवर कारवाई केली जाईल असे वायकर यांनी यावेळी सांगितले. तसेच भाडे देण्याबाबत सकारात्मक प्रयत्न करू असेही ते यावेळी म्हणाले. ज्या विकासकाने फसवणूक केली आहे यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणार असून यासंबंधी अधिवेशनात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल असेही वायकर म्हणाले. यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी थातूरमातूर काम करण्याऱ्या विकासकांची क्रेडीट तपासणार का? असा सवाल केला त्यावर वायकर यांनी इथून पुढे करार करतानाच विकासकांची आर्थिक स्थिती तपासली जाईल असे सांगितले.