म्हैस पाण्यात असतानाच पॉलिसी कशाला हवी

भाजप नगरसेवकांचा घरचा आहेर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी 89 आरक्षणे आहेत. त्यापैकी एकही आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात नाही. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील सक्षम नाही. असे असताना ‘पार्किंग पॉलिसी’चा घाट कशासाठी घातला आहे? वाहनतळ नसताना विनाकारण सत्ताधार्‍यांनी नागरिकांना वेठीस धरु नये. कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेवून ‘पार्किंग’ पॉलिसी आणल्याचा, आरोपही गटनेत्यांनी केला. म्हैस पाण्यात असतानाच पार्किग पॉलिसी कशाला आणली असा घरचा आहेर देत भाजपच्या नगरसेवकाने देखील पॉलिसीला विरोध केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ‘पार्किंग’ पॉलिसीचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली असून याबाबतचा अंतिम निर्णय महासभेत घेतला जाणार आहे. महासभेसमोर हे धोरण मान्यतेसाठी ठेवले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नगरसेवकांसाठी पार्किंग पॉलिसीचे सादरीकरण ठेवले होते. यावेळी विरोधी पक्षातील नगरसेवकांसह सत्ताधारी पक्षांनी देखील विविध प्रश्‍न उपस्थित करत पॉलिसीला विरोध दर्शविला. यावेळी उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, सभागृह नेते एकनाथ पवार आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमएपीएमलच्या अध्यक्षा नयना गुंडे, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले यांच्यासह नगरसेवक, क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकांना वेठीस धरू नये
बैठकीच्या सुरुवातीला पीएमएपीएमलच्या अध्यक्षा नयना गुंडे यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची माहिती दिली. पीएमपीएमसाठी थांबे नाहीत. सुविधांची कमतरता आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सह शहर अभियंता राजन पाटील यांनी ‘पार्किंग’ पॉलिसीचे सादरीकरण केले. यावर बोलताना शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले की, विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी 89 आरक्षणे आहेत. त्यापैकी एकही आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात नाही. आरक्षणे विकसित नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नाही. मग, पार्किंग पॉलिसीचा आग्रह कशासाठी धरला आहे. पैसे कमविण्यासाठी पालिकेडे विविध स्त्रोत आहेत. त्यामुळे अगोदर नागरिकांना मुलभूत सुविधा द्याव्यात. विनाकारण त्यांना वेठीस धरु नये. अगोदर सार्वजनिक व्यवस्था सक्षम करावी. त्यासाठीच पार्किंग धोरण आणावे

सर्व सोयीसुविधा द्याव्यात मग पॉलिसी
भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले की, पिंपरी कॅम्पात चालण्यासाठी जागा नाही. या परिसरात कोणत्याही सुविधा नाहीत. पिंपरी कॅम्पाकडे पैसे मिळविण्याचे साधन म्हणून पाहू नये. पिंपरीला कोण वालीच राहिला नाही. एका आमदाराने रोडच्या पलिकडे तर दुसर्‍याने अलिकडे असे भाग वाटून घेतले आहेत. त्यामुळे पालिकेने कॅम्पात अगोदर सर्व सोयीसुविधा द्याव्यात. त्यानंतरच ही पॉलिसी आणावी. या पॉलिसीला माझा विरोध आहे.

पालिकेतच पार्किंगचे धोरण नाही
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले की, महापालिका मुख्यालयातच पार्किंगचे धोरण नाही. मुख्यालयात अस्ताव्यस्त वाहने पार्क केली जात आहेत. आपण शहरासाठी धोरण आणायला चाललो आहोत. वाहनतळाची आरक्षणे ताब्यात घेतली नसताना प्रशासनाने कोणता अभ्यास करुन पॉलिसी आणली आहे ? सुविधा नसताना पार्किग पॉलिसी नागरिकांवर लादू नये. पैसे कमविण्याचे दृष्टीनेच सत्ताधार्‍यांनी हे धोरण आणले आहे कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेवून ‘पार्किंग’ पॉलिसी आणल्याचा.