यशाची तीन वर्षे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला या महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त त्याचे सेलीब्रेशन होणार यात वादच नाही. प्रथम या त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त त्यांचे अभिनंदन. मोदी यांनी सरकारला तीन वर्षे झाल्यानिमित्त मंत्रिमंडळाला सरकारने राबवलेल्या विविध योजनांची व त्यांच्या यशाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमही आखण्यात आला आहे. भाजप 26 मे ते 15 जूनपर्यंत मोदी फेस्टिव्हल साजरा करणार आहे. देशातील 900 शहरांमध्ये हा उत्सव साजरा केला जाईल. पंतप्रधान मोदी सामान्य नागरिकांसाठी दोन कोटी पत्र लिहिणार आहेत. 15 दिवसांत 10 कोटी एसएमएस केले जातील. 500 शहरांमध्ये ‘सबका साथ, सबका विकास’ कार्यक्रमाचे कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी देशाच्या पाच शहरांचा दौरा करतील, ज्याची सुरुवात गुवाहाटीपासून होईल. यानंतर मोदी बंगळुरू, पुणे, कोलकाता, जयपूर आणि कोटापैरी या चार शहरांत जातील. न्यू इंडिया अभियान 25 मेपासून सुरू होणार आहे. यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी देशातील नागरिकांना संबोधित करणार आहेत. गत तीन वर्षांत केंद्र सरकारने 50 हजार कोटींचा काळा पैसा बाहेर काढल्याचा दावा केला जात आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू करणे हे सरकारचे सर्वांत मोठे यश असल्याचे आता सांगितले जात आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशाच्या महसुलात तब्बल 7 लाख कोटींची वाढ झाली आहे. सन 2014 मध्ये 13 लाख कोटींचा महसूल मिळाला होता. आता तो 20 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.

मोदींनी सत्तेवर येताच विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचा आटापिटा केला. दिल्लीमध्ये त्यांना अपयश आले. नंतरही नौका डोलते आहे हे पाहिल्यावर त्यांनी कंबर कसून विजयी पताका फडकवण्याचा सपाटा लावला. मग विविध राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेशातील त्यांनी मिळवलेले यश त्यांच्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. आता लवकरच सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या वर्षभरात गुजरात, नागालँड, कर्नाटका, मेघालय, हिमाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी व्यूहरचना आखली आहे. दक्षिणेत मुसंडी मारण्यासाठी त्यांनी मिशन दक्षिणायन सुरू केले आहे. इतकेच नाही तर सन2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची तयारी त्यांनी कधीच सुरू केली आहे. मोदींच्या यशात ईव्हीएम मशीन घोटाळा असल्याचा दावा विरोधक करताहेत. परंतु, केवळ आरोप करत बसण्यापेक्षा थोडे आत्मचिंतन करण्याची तसदी विरोधी पक्षांनी घेतली तर किमान 2023 साठी जमीन तयार होऊ शकते. पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींना घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय चांगलाच चर्चेत राहिला, तर वाढता पाकिस्तानी दहशतवाद, पाकिस्तानशी बिघडलेले संबंध, वाढती महागाई, नक्षलवादाशी सुरू असलेला सामना तसेच रोजगार हे प्रश्‍न सध्या मोदी सरकारसमोर कायम आहेत. अर्थव्यवस्थेतील बँकिंग क्षेत्रातील काही आव्हाने सरकारला पेलायची आहेत. सरकारने आपली संरक्षण व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रे आणि विमान खरेदी केली.क्षेपणास्त्रांच्या यशस्वी चाचण्या केल्या. काही महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय करार घडवून आणले.

मात्र, त्या तुलनेत अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पावले उचलली आहेत का? सरकारी बँका, एअर इंडिया ही सरकारी मालकीची विमान कंपनी या दोन्ही आघाड्यांवरील परिस्थिती सध्या गंभीर आहे. सरकारी बँकांचे कंबरडे बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाच्या ओझ्याने मोडले असून, एअर इंडियाच्या डोक्यावरील कर्ज हे राष्ट्रीय म्हणवून घेणार्‍या हवाई कंपनीस बुडवते की काय, असे वाटावे इतके वाढले आहे. परंतु, सरकारचा या दोन्हीबाबतचा दृष्टिकोन समान नाही. भारतीय बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कम 6 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे झेपावत असून, यातून बाहेर कसे पडायचे याचे कोणतेही उत्तर सरकारकडे नाही. ही कर्जे सरसकट माफ करून बँकांच्या खतावण्या स्वच्छ कराव्यात तर तसे करण्याचा ताण अर्थसंकल्पावर येण्याचा धोका आणि ते न करावे तर बँका बुडण्याचे संकट अशा दुहेरी कात्रीत सरकार सापडलेले आहे. या समस्यांवर कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. विकासकामांचा व इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यासाठीच्या कामांचा सपाटा मोदी सरकारने लावला आहे. 3 लाख 85 हजार कोटी रुपयांची थकीत कामे सार्वजनिक बांधकाम आणि रस्तेविकास खात्याने मार्गी लावल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय. मार्च 2017 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपयांच्या कामांचे वाटप केले आहे. मात्र, यामुळे वीज, पाणी आणि रस्ते यांची समस्या प्रामाणिकपणे सुटणार आहे का? त्यामुळे खरेच सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहेका? हे मात्र पाहावे लागणार आहे.