यावल नगराध्यक्षा सुरेखा कोळी यांना अपात्र करण्यासाठी याचिका

नगरसेवक अतुल पाटील यांच्या पवित्र्याने खळबळ ; निर्णयाचा चेंडू जिल्हाधिकार्‍यांचा कोर्टात

यावल- यावलच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुरेखा कोळी यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना अपात्र करण्यात यावे या संदर्भातील याचिका जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नगरसेवक अतुल पाटील यांनी दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे तसेच एका नगरसेविकेने देखील वेळेत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना देखील अपात्र करण्याची स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. तर यापूर्वी व्हीप झुगारल्याप्रकरणी दोन नगरसेवकांविरुद्ध अपात्रतेच्या प्रस्तावावर आता निकाल यायचा आहे तेव्हा थंड वातावरणात यावलच्या पालिकेचे राजकारणात चांगलेच तापले आहे.

सहा महिन्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र नाही
शहर विकास आघाडीचे गटनेता अतुल पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिके नुसार पालिकेत प्रथम लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जमातीच्या महिलेकरीता राखीव होते तेव्हा शिवसेनेच्या वतीने सुरेखा शरद कोळी या दिनांक 27 नोंव्हेबर 2016 रोेजी नगराध्यक्ष म्हणुन निवडून आल्या तर कलम 9 (अ) नुसार राखीव जागेवर निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाराने निवडणूक झाल्याच्या सहा महिन्याच्या आत जात वैद्यता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते मात्र अद्याप पावेतो त्यांनी वैद्यता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तेव्हा त्यांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका 31 ऑगस्ट रोजी अतुल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी किशोेरराजे निंबाळकर यांच्याकडे दाखल केली आहे तर सोबत गिरीष प्रकाश महाजन यांनी देखील प्रभाग क्रमांक 7 अ च्या महिला इतर मागासवर्गीय राखीव जागेवर निवडून आलेल्या कल्पना दिलीप वाणी यांनी देखील जात वैद्यता प्रमाणपत्र हे सहा महिन्याच्या आत मुदतीत सादर केले नाहीये म्हणुन त्यांना देखील अपात्र करण्यात यावे अशी एक स्वतंत्र याचीका दाखल केली आहे. अतुल पाटील सह महषी व्यास शविआचे गटनेेता राकेश कोलते असे सात नगरसेवक विरोधी बाकावर असुन सत्ताधारी गटाच्या नगराध्यक्षांसह नगरसेवकां विरूध्द अपात्रतेची याचिका दाखल केल्याने शहरातील पालिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आले तर श्रावणाच्या थंड वातावरणात पालिकेचे राजकारण मात्र चांगलेचं तापले आहे.

दोन नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या निकालाकडे लक्ष
यापूर्वी सत्ताधारी गटात बंडपुकारत दाखल झालेल्या सुधाकर धनगर व रेेखा युवराज चौधरी या दोघां बंडखोर नगरसेवकांविरूध्द व्हीप झुगारला म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपात्रतेच्या प्रकरणावर युक्तीवाद पुर्ण झाला असून त्यावर लवकरचं सुनावणी होत निकाल लागणार असून त्याकडे देखील शहराचे लक्ष लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार ज्या-ज्या लोक प्रतिनिधींनी जात वैद्यता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही अशांना तत्काळ अपात्र करण्याच्या सक्त सुचना दिल्या आहेेत. तेव्हा या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत देखील अनेेकांचे पद धोेक्यात येण्याची शक्यता आहे.