विद्यार्थ्यांच्या मागण्या प्रशासकीय बाब ; विभागीय आयुक्तांकडे लढा देण्याचा निर्धार
यावल- विविध मागण्यांसाठी सोमपासून यावल प्रकल्प कार्यालयाबाहेर सुरू असलेले आंदोलन बुधवारी सायंकाळी मागे घेण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या या प्रकल्प स्तरावर सुटणार्या नसल्याने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास उपोषण मागे घेतले. तालुका स्तरावरील आदिवासी वस्तीगृहाची क्षमता वाढवावी व आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहात तत्काळ प्रवेश द्यावा, अशा विविध 10 मागण्यांसाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या 49 विद्यार्थी-विद्यार्थीनींनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते.
अशा होत्या उपोषणार्थींच्या मागण्या
जळगाव जिल्ह्यासह चोपडा, अमळनेर, चाळीसगाव, मुक्ताईनगर, रावेर, यावल, जामनेर येथील सर्व पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ प्रवेश देण्यात यावेत, गॅप व अपात्र तसेच वसतिगृहात अर्ज भरणा न झालेले विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने तत्काळ प्रवेश देण्यात यावा., डीबीटीची मागील रक्कम तत्काळ अदा करावी, उर्वरित डीबीटीची रक्कम शासकीय आदिवासी असलेले मुला-मुलींचे वसतिगृह जळगावसह तालुकास्तरावर तत्काळ देण्यात यावी, डीबीटी योजना तत्काळ बंद करण्यात यावी, पंडित दीनदयाळ संयम योजना बंद करून वसतिगृहाचा कोटा वाढवावा, शासनाच्या परिपत्रकानुसार शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत व वसतिगृहात सेवा पुरवण्यात यावी, जळगाव जिल्ह्यासह तालुकास्तरावर वाढीव कोटा मंजूर करावा, नामांकित इंग्रजी माध्यम निवासी शाळेत पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण छेडण्यात आले होते.
मागण्या प्रशासकीय बाब ; विद्यार्थ्यांनी विनंतीचा राखला मान
बुधवारी शिवसेना आदिवासी आघाडीचे तालुकाध्यक्ष हुसेन तडवी, जिल्हा उपप्रमुख मुन्ना पाटील, तालुका प्रमुख रवींद्र सोनवणे, सह प्रकल्प अधिकारी आर.बी.हिवाळे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भेटी घेत चर्चा केली व या मागण्या सोडवणे हे थेट प्रशासकीय बाब असून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती तर बुधवारी पुन्हा त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपल्या मागण्या यावल कार्यालयाच्या स्तरावरील नसल्याने त्या सोडवणे या कार्यालयाच्या अधिकारात नाही, अशी समजुत काढली. आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्या दारासिंग पावरा, नामसिंग पावरा, होमा वसावे, मिथुन पावरा, रमेश बारेला, चुनिलाल बारेला, रवींद्र पावरा, चेतन पावरा आदीं विद्यार्थ्यांची समजुत निघाली व सायंकाळी सात वाजेला आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
विभागीय आयुक्तांपर्यंत लढा देणार
प्रकल्प कार्यालयस्तरावर या मागण्या सुटत नसल्या तरी या बाबत विद्यार्थी हितासाठी आपण लढा देणार आहोत. प्रसंगी नासिक विभागीय आयुक्त व मुंबई मंत्रालयापर्यंत आपण आंदोलन करू, असे भारतीय आदिवासी विकास परीषदेचे दारासिंग बारेला म्हणाले.