युती वाघ सिंहाची!

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अखेरच्या दिवशीच्या भाषणात राज्यात सिंह आणि वाघाची युती भक्कम राहील आणि 2019ला पुन्हा सत्तेवर आम्ही परत येऊ असे स्पष्ट केले आहे. सिंह हा जंगलाचा राजा असतो. महाराष्ट्राच्या या जंगलाचे राजे ‘वनराज’ म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला त्यांनी संबोधले आहे आणि वाघ म्हणजे शिवसेना. त्यातून या दोन बाबी स्पष्ट झाल्या की आम्ही शिवसेनेपेक्षा सरस आहोत आणि आगामी निवडणुकीत दोघेही एकत्रच राहू, असे संकेतच जणू त्यांनी दिले आहेत. हळूहळू निवडणुकांंच्या रणांगणाकडे परिस्थिती चालली आहे. पण या राज्याचा मुख्य कणा हा बळीराजा आहे. त्याच्यासाठी ठोस काहीतरी करणे गरजेचे आहे. नुसता घोषणांचा पाऊस पाडण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या पदरात थेट काही पडले तरंच त्यालाही थोडे सुखावल्यासारखे वाटेल. नाहीतर सत्ताधारी विरोधकांच्या राजकारणात शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच यायचे नाही.

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारी पार पडले. अधिवेशन अनेक अंगांनी गाजत राहिले. मात्र, जाता जाता त्यातून दोन गोष्टी अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अखेरच्या दिवशीच्या भाषणात राज्यात सिंह आणि वाघाची युती भक्कम राहील आणि 2019 ला पुन्हा सत्तेवर आम्ही परत येऊ, असे स्पष्ट केले आहे. सिंह हा जंगलाच राजा असतो. महाराष्ट्राच्या या जंगलाचे राजे ‘वनराज’ म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला त्यांनी संबोधले आहे आणि वाघ म्हणजे शिवसेना. त्यातून या दोन बाबी स्पष्ट झाल्या की, आम्ही शिवसेनेपेक्षा सरस आहोत आणि आगामी निवडणुकीत दोघेही एकत्रच राहू, असे संकेतच जणू त्यांनी दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकनाथ खडसे यांनी उंदीर पुराण सुरू केले आणि ते अखेरच्या दिवसापर्यंत वाजत राहिले. त्याची दखल अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. आपल्या भाषणात त्यांनी त्याला समर्पक उत्तर दिले. उंदीर पोखरण्याची आम्हाला भीती नाही. कारण वाघ आणि सिंह इथे एकत्र बसले आहेत. असे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना जोरदार टोला लगावला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर कुरघोडीच केली. विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढत त्यांनी आपल्या मंत्र्यांनाही आरोपातून मुक्त केले. विधानसभेत सुरू असलेल्या चर्चेला मुषकायं किंवा उंदीर पुराण म्हणता येईल. त्यावर जी चर्चा झाली. विरोधी पक्ष नेत्यांनी जे भाषण केले ते ऐकून मला विश्‍वास वाटतोय की विरोधी पक्षनेते तुम्ही एक चांगले लेखक होऊ शकता. उंदीर पोखरण्याची आम्हाला भीती नाही. कारण वाघ आणि सिंह इथे बसलेत. वाघांची आणि सिंहाची युती झालीय. त्यामुळे आमच्या वाटेला उंदीर येणार नाहीत. आमच्या वाटेत येणार्‍या प्रत्येक उंदरांचा निप्पात करू आणि जनतेच्या आशीर्वादाने पुन्हा 2019 इथे सत्तेवर येऊ, असा ठाम दावा त्यांनी यावर बोलताना केला. मुख्यमंत्र्यांच्या चाणाक्ष भाषणातला रोख राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी अचूकपणे हेरला आहे. वाघ राज्यात होता माहीत होते. पण सिंह राज्यात आहे हे आजच कळाले, अशी कोपरखळी त्यांनी शिवसेना गटनेते सुनील प्रभू यांना मारली. या अधिवेशनात विरोधी पक्षाला आपली विशेष छाप पाडता आली नाही. राज्यातल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर त्यांना सरकारला घेरण्याची संधी होती. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरही सरकार फारसे अडचणीत आल्याचे दिसले नाही. राज्यातल्या शेतकर्‍यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या तरतुदी शेजारच्या राज्यांपेक्षाही कमी आहेत आणि त्यांच्या तुलनेत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण आपल्या राज्यात जास्त असल्याचे आढळून येते. शेतीसाठी यंदा महाराष्ट्र सरकारने आपली अर्थसंकल्पीय तरतूद 8.4 टक्क्यांनी घटवली आहे. पण गुजरातने तर ही तरतूद तब्बल 16.43 टक्क्यांनी घटवली आहे. पण गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या तुलनेने नगण्य आहे, अशा अनेक बाबींवर या तुलनेत प्रकाश पडला आहे, जो समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. शेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक लाभ देणार्‍या योजनांचा अभाव दिसतो. तेलंगणमध्ये शेतकर्‍यांसाठी 24 तास मोफत वीजपुरवठा होतो.

कर्नाटकमध्ये ठिबक सिंचनासाठी 3 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे, तर गुजरातमधील शेतकर्‍याला शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्राने शेतकर्‍यांसाठी 34 हजार कोटींची कर्जमाफी केली, तर 21789 कोटी अर्थसंकल्पात तरतूद केली. शेतकर्‍यांच्या विकासावर एकूण 55,789 कोटी रुपये राज्याचा खर्च सरकारी आकड्यात निदर्शनास येतो. प्रत्येक खातेदार शेतकर्‍यामागे 41 हजार रुपये हा खर्च आहे. सन 2016 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 3661 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. याउलट तेलंगणाची आकडेवारी पाहिली, तर तेलंगणा सरकारने शेतकर्‍यांसाठी 17 हजार कोटींची कर्जमाफी केली. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी 12845 कोटी अर्थसंकल्पात तरतूद केली. शेतकर्‍यांसाठीचा एकूण 29,845 कोटी रुपये राज्याचा खर्च निघतो, त्यानुसार प्रत्येक शेतकर्‍यामागे 41.4 हजार रुपये तेलंगणा सरकारने खर्च केला. मात्र, महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेलंगणामध्ये शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कमी आढळतो. सन 2016 मध्ये तेलंगणात एकूण 645 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. शेजारचे दुसरे राज्य गुजरात पाहिले तर गुजरातमध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली नाही. गुजरात राज्याने शेतकर्‍यांसाठी 5990 कोटी इतकी अर्थसंकल्पात तरतूद केली, तर शेतकर्‍यांसाठी एकूण 5990 कोटी रुपये खर्च झाला, असे त्यांची आकडेवारी सांगते. गुजरातने प्रत्येक खातेदार शेतकर्‍यामागे 11 हजार रुपये खर्च केले, तर गुजरातमध्ये सन 2016 मध्ये एकूण 408 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या.

कर्नाटक सरकारने शेतकर्‍यांसाठी रटतू बेलाकू योजना आणली. त्यांनी शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात थेट प्रती हेक्टरी 5000 हजार रुपये जमा केले. राज्यातील 70 लाख शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळाला, तर 64 लाख हेक्टर शेतीला त्याचा फायदा झाली. कर्नाटक सरकारने शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचनासाठी 3 टक्के दराने तर पीक कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. शिवाय मागेल त्याला अनुदान देण्यासाठी रयत संपर्क केंद्र उघडले आहेत. हे पाहून थोडे महाराष्ट्र सरकारचे डोळे उघडायला हवेत. हळूहळू निवडणुकांंच्या रणांगणाकडे परिस्थिती चालली आहे. पण नुसता घोषणांचा पाऊस पाडण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या पदरात थेट काही पडले, तरच त्यालाही थोडे सुखावल्यासारखे वाटेल.