योगीजींना ‘रामजीं’चा आधार!

नावात काय आहे? असा प्रश्‍न शेक्सपिअरने विचारला होता. कदाचित त्याच्यादृष्टीने नावाला फारसे काही महत्त्व नसावे. परंतु, भारतीयांना आपले नाव प्राणप्रिय असते, नावासाठी तर ते वाट्टेल ते करतात. राम अन् कृष्ण ही नावे तर भारतीयांसाठी दैवतेच आहेत. त्यामुळे ती स्वतःच्या मुलाबाळांना ठेवण्यात त्यांना विशेष धन्यता वाटत असते. उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव बदलून ते डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असे केले आहे. खरे तर हे बाबासाहेबांचे मूळ नाव आहे, परंतु, अख्खा देश त्यांना आदराने बाबासाहेब असेच संबोधित आला आहे आणि पुढेही हे संबोधन बदलणार नाही, तरीही बाबासाहेबांच्या नावात वडिलांचे नाव रामजी टाकण्याची गरज योगी आदित्यनाथ सरकारला का पडली? कारण, या नावात रामजी आहे. राममंदिर निर्माण करायचे असेल, लोकसभा निवडणुका जिंकायच्या असतील तर योगीजींना रामजींना शरण जावेच लागणार आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी एकत्र येऊन योगीजींच्या उरात धडकी भरवल्यानंतर दलित-बहुजनांची मतविभागणी करण्यासाठीच सरकारने रामजींना पुढे आणले. खुद्द बाबासाहेब हे स्वतःचे नाव लिहिताना भीमराव रामजी आंबेडकर असेच लिहीत होते. त्यांना मानणार्‍या कोट्यवधी जनतेने बाबासाहेब हे नाव त्यांना दिले. तेच पुढे रूढ झाले. त्यामुळे योगीजींनी रामजी हे वडिलांचे नाव बाबासाहेबांच्या नावापुढे लिहून फारसे काही क्रांतिकारक कार्य केले असे समजण्याची अजिबात गरज नाही. केवळ राजकीय फायदा लाटण्यासाठीचा हा सारा खटाटोप केला आहे.

उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक हे 2017 पासून बाबासाहेबांचे शासकीय दप्तरी असलेले नाव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असावे, अशी मोहीम चालवत होते. म्हणजेच, बाबासाहेब आंबेडकर अशा नावाऐवजी डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असे अधिकृत नाव त्यांना हवे होते. तसा अध्यादेश काढण्याची सूचना त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला केली आणि त्यानुसार खुद्द राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तशाप्रकारचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. हे नाव बदलण्यासाठी राज्यपालांनी बाबासाहेबांच्या स्वाक्षरीचा दाखलादेखील दिला होता. या स्वाक्षरीत बाबासाहेब हे वडिलांचे नावदेखील लिहीत असत, असे दिसून येते. मुळात प्रश्‍न असा निर्माण होतो, की बाबासाहेबांचे नाव बदलल्याने दलित व बहुजनांची सामाजिक दशा बदलणार आहे का? देशातील प्रत्येक घटकाला बाबासाहेबांचे योगदान हे सरकार माहीत करून देणार आहे का? बाबासाहेबांचे मोठेपण, त्यांचे जीवनदर्शन, त्यांनी केलेला संघर्ष, देशातील 85 टक्के समाजाला दिलेला सामाजिक, राजकीय, आर्थिक न्याय याची महती देशवासीयांसमोर जाणार आहे का? तर या प्रश्‍नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. नाव बदलणे ही झाली सरकारी-प्रशासकीय प्रक्रिया, त्यामुळे दलित-बहुजनांच्या सामाजिक परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही. खरे तर योगी सरकारने समाजाची परिस्थिती बदलण्याऐवजी नाव बदलून आपल्या कर्तव्यातून पळकाढू भूमिकाच घेतली आहे. खरे तर बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक रूपे आहेत. ती या देशातील अनेकांना अद्यापही माहिती नाहीत. ती रूपे माहीत होण्यासाठी योगी सरकार काहीही करणार नाहीत.

शरद पवार यांची एक आठवण अशा प्रसंगी लक्षात येते. ते केंद्रात मंत्री असताना एका बैठकीत त्यांनी एका दलित मंत्र्याला प्रश्‍न विचारला होता. भाक्रा नांगलचे नियोजनकर्ते कोण? तर या मंत्र्याने उत्तर दिले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तेव्हा पवारसाहेबांनी मिश्कील हसत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आहेत, असे सांगून या दलित मंत्र्याला खाजील आणि गप्प केले होते. म्हणजेच काय, तर जे उच्चशिक्षित आहेत, राजकारणी आहेत, अशा दलितांनाही बाबासाहेबांची संपूर्ण माहिती नाही. देशातील सर्वात मोठी कामगार संघटना चालवणारे ते कामगार नेते होते. चळवळीच्या निमित्ताने वृत्तपत्र चालवणारे खंदे संपादक होते, देशाच्या चलनातील धोके समजावून सांगून, ब्रिटिशांना रुपयाचे अवमूल्यन करायला सांगताना त्यांचे वाभाडे काढणारे ते अर्थतज्ज्ञही होते. प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा त्यांचा ग्रंथ तर अर्थशास्त्रातील मैलाचा दगड आहे. देशातील जलसंधारणाचे महत्त्व ओळखून दामोदर व्हॅलीसह इतर चार धरणांच्या नियोजनाची जबाबदारी घेत अवघ्या चार वर्षांत ते प्रकल्प पूर्णत्वास नेणारे ते जलतज्ज्ञही होते. भाक्रा नांगल या आशियातील सर्वात मोठ्या धरणाचे नियोजनकर्तेही बाबासाहेबच होते. बाबासाहेबांची ही रूपे कधीच देशवासीयांसमोर येऊ दिली गेली नाहीत. उलट त्यांची उंची छाटण्याचे काम जसे काँग्रेसने केले तसेच ते रा. स्व. संघानेदेखील केले. त्यामुळे आज ही माणसे बाबासाहेबांच्या नावापुढे ‘रामजी’ लिहिण्याचा निव्वळ प्रसिद्धी पिसाटपणा करत असतील तर या निर्णयामागचे त्यांचे कुटील कारस्थानदेखील समजून घ्यावे लागणार आहे. बाबासाहेबांच्या या नामबदलाचा फायदा ते आगामी लोकसभा निवडणुकीत नक्कीच घेतील, शिवाय राममंदिराच्या मुद्द्यासाठीही ते प्रेरक अस्त्र म्हणून हे नामांतर वापरतील.

खरे तर बाबासाहेबांचे नावबदल काही पहिल्यांदाच होत आहे, असेही नाही. यापूर्वी ते अनेकवेळा झालेच आहे. खरे तर त्यांच्या वडिलांचे रामजी हे नाव असतानाही त्यांना जातीयवादाचे दाहक चटके सहन करावे लागले. कारण, त्यांचे आडनाव सकपाळ असे होते. हे आडनाव महार जातीतील असल्याने केवळ आडनावावरून त्यांची जात त्याकाळी ओळखू येत होती. त्यामुळे रामजी सकपाळ यांच्यासह बाबासाहेबांनादेखील त्या काळी अस्पृश्यतेचा त्रास सहन करावा लागला. जातीमुळेच त्यांच्या हालअपेष्टा झाल्यात. सवर्णांपेक्षा जास्त बुद्धिमान असतानाही त्यांना शाळेत इतर मुलांसोबत बसता येत नव्हते. वर्गाच्या बाहेर बसून त्यांनी शिक्षण घेतले. तहान लागली तर सार्वजनिक ठिकाणचे पाणी किंवा भांड्यालाही त्यांना स्पर्श करता येत नव्हता. त्यामुळे रामजी सकपाळ यांनी आपले आडनाव बदलून ते आपल्या अंबाडवे या मूळ गावावरून अंबावडेकर असे केले होते. याच नावाने त्यांनी बाबासाहेबांचे नाव शाळेत घातले होते. या शाळेतील ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आंबेडकर यांना हे नाव थोडेसे अडचणीचे वाटल्याने त्यांनी शाळेच्या दप्तरी लिहिताना आंबेडकर असे केले. त्यामुळे बाबासाहेबांचे नाव भीमराव रामजी आंबेडकर असे झाले. नाव बदलले तरी बाबासाहेबांच्या आणि देशातील दलितांच्या सामाजिक परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नव्हता. त्यांना हिंदू धर्मातील उच्चवर्णीयांनी समता, बंधुतेची वागणूक दिलीच नाही. परिणामी, 1956 मध्ये माणसामाणसांत भेदभाव मानणारा हिंदूधर्मच त्यांनी त्यागला व बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली.

आज बाबासाहेबांना जाऊन 62 वर्षे झाली आहेत. देशातील दलित-बहुजनांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला आहे का? आज भारत 21व्या शतकात पोहोचला, तरी या देशातील विषमता दूर झालेली नाही. उलटपक्षी देशातील विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात रुंदावलेली आहे. जातीजातीत, धर्माधर्मात माणसे विभागली गेली आहेत आणि जातीधर्माच्या या भिंती अधिक मजबूत झाल्या आहेत. आजही निवडणुकांत जाती-धर्माचा शिक्काच मोठ्या ताकदीने चालतो. आतादेखील उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने बाबासाहेबांच्या नावापुढे रामजी, असे नाव लिहिणे सक्तीचे केले, त्यामागेदेखील निवडणूक जिंकणे, हाच मूळ अजेंडा आहे. गेल्या सहा ते सात दशकांत तत्कालीन नेत्यांनी बाबासाहेबांच्या कार्याला अनुल्लेखाने मारून फक्त दलितांविषयीचे कार्य यालाच प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे ते दलितांचे नेते, अशी प्रतिमा निर्माण झाली. खुद्द दलितांनीही बाबासाहेबांचे हे उपेक्षित राहिलेले कार्य जगापुढे मांडण्यासाठी मेहनत घेतली नाही. या महापुरुषाला आपल्या जातीपुरतेच वाटून घेतले. अनुल्लेख अशी कृती असते जिची जबाबदारी घ्यावी लागत नसते. बाबासाहेबांना अनुल्लेखत ठेवण्यात जसे उच्चवर्णीय कारणीभूत होते तसेच दलित-बहुजनही कारणीभूत आहेत. त्यामुळे आज जेव्हा जगभरात बाबासाहेबांच्या आर्थिक सिद्धांतांना, त्यांच्या जीवितकार्याला आणि विद्वत्तेला मोठी प्रतिष्ठा लाभत आहे, तेव्हा योगी सरकार त्यांना ‘रामजी’पुरतेच मर्यादित ठेवण्याचे कटकारस्थान रचत आहे. ‘रामजीं’मुळे योगींचा बेडा पार होईल. परंतु, देशातील दलित-बहुजनांच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडेल का?

नावाचे राजकारण…
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी चालवलेल्या मोहिमेची दखल घेऊन आणि खास त्यांच्या आग्रहास्तव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने खास अधिसूचना काढून बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रशासकीय नाव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असेच लिहावे, असे आदेशित केले आहे. त्यामुळे यापुढे उत्तर प्रदेशात शासकीय दरबारी बाबासाहेबांच्या नावासमोर आता ‘रामजी’ हे वडिलांचे नावदेखील लिहिले जाईल. खरे तर या निर्णयात आणि सरकारी अध्यादेशात वावगे तसे काहीच नाही. खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरदेखील स्वतःच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावतच होते. योगी सरकारच्या या निर्णयामागील त्यांची कुटील मानसिकता मात्र लक्षात घ्यावी लागेल. आगामी निवडणूक रणनीतीच्या अनुषंगानेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांना अयोध्येत राममंदिर निर्माण करायचे आहे. ही महत्त्वकांक्षा साकार करायची असेल, तर त्यांना रामनामाचा कसेही करून गजर करावा लागेल.

-पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, जनशक्ति, पुणे
8087861982