रवींद्र मराठे यांची राजकीय पाठराखण

      पुण्यातील डीएसके घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांची झोप उडाली आहे. मोठ्या कष्टाने, घाम गाळून कमावलेले पैसे परत कधी मिळणार? मिळणार की नाही? अशा विचाराने या गुंतवणुकदारांमध्ये प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे. गुंतवणुकदारांच्या या स्थितीबाबत एक शब्द न बोलणारे राजकीय नेते रवींद्र मराठेंच्या अटकेवर मात्र भरभरून बोलत आहेत. डीएसकेंच्या बोगस कंपन्यांना कर्ज दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांची चौकशी सुरू असताना आणि महत्वाचे कागदपत्र त्यांच्याकडून ताब्यात घेण्याची पोलिसांची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्यातील काही नेत्यांनी रवींद्र मराठे यांची केेलेली पाठराखण अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

      डी. एस. कुलकर्णी यांच्या घोटाळ्यामुळे पुण्यासह राज्यातील शेकडो गुंतवणुकदारांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. आजही हे गुंतवणुकदार हवालदिल होऊन आपले पैसे कधी परत मिळतील याची वाट पाहात आहेत. यापैकी काहीजणांची परिस्थिती तर हालाखीची आहे. अशा गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याऐवजी काही बडेनेते रवींद्र मराठे यांना अटक केल्याने खूपच नाराज झाल्याचे दिसते. रवींद्र मराठे हे कुणाचे जावई आहेत का? की जावयांचे नातेवाईक आहेत? असा प्रश्न या नेत्यांची घालमेल पाहिली की सहजच पडतो. विशेष म्हणजे गुंतवणुकदारांबद्दल बोलण्यासाठी या नेत्यांकडे वेळ नाही. राज्यात एखाद्या गंभीर मुद्यावर वातावरण तापलेले असते त्यावेळी हे नेते ब्र शब्द काढत नाहीत. सर्व वातावरण शांत झाले की वेळ मिळाल्यास त्या मुद्द्यावर भाष्य करतात, असे नेते आज रवींद्र मराठेंसाठी एकापाठोपाठ एक बोलत सुटले आहेत.

      डीएसके प्रकरणात महाराष्ट्र बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह पुणे पोलिसांनी सहाजणांना अटक केली होती. या मोठ्या कारवाईत बँकेच्या आजी-माजी अध्यक्षांसह डीएसकेंच्या सीएचाही समावेश आहे. अशाप्रकारे मोठी कारवाई करणार्‍या पुणे पोलिसांना आज राजकीय नेते आणि काही भाटांनी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. पोलिसांनी प्रत्येक कारवाई राजकीय नेत्यांना विचारून करायची म्हटले तर ते आपले काम करूच शकणार नाहीत. एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या अध्यक्षांना अटक करण्यापूर्वी पोलिसांना रिझर्व बँकेला रितसर कळवावे लागते. तसेच, पोलीस महासंचालक आणि गृहविभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक आदींना कळवणे अपेक्षित असते. रवींद्र मराठे यांना अटक करताना पुणे पोलिसांनी यापैकी काही नियम पाळले नाहीत, असे म्हटले जात आहे. पोलिसांनी हे नियम पाळले नसतील तर ती त्यांची चूक असू शकते. पण, मराठे यांना अटकच करू नये, असे म्हणणे म्हणजे पोलिसांचे खच्चीकरण आहे.

        रवींद्र मराठे यांना अटक झाल्यानंतर प्रथम शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी थेट विजय मल्ल्या आणि निरव मोदींची नावे घेऊन भाजपवर तोफ डागली होती. मराठे कुठे पळून जाणार होते का? असा त्यांचा सवाल होता. राष्ट्रवादीचे सर्वासर्वा शरद पवार यांनी तर पुणे पोलिसांनी आततायीपणा कसा केला हे सांगितले आहे. मराठे यांना अटक करताना कायद्याचा गैरवापर झाला. कायद्याचा असा गैरवापर थांबविण्यासाठी आता आम्हाला लक्ष घालावे लागेल. हा गैरवापर थांबण्यासाठी लवकरच धोरण ठरविणार्‍यांसोबत चर्चा केली जाईल, असे पवार म्हणाले आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तर रवींद्र मराठे यांच्या अटकेवरून थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. पीककर्जाच्या संदर्भातील राज्य सरकारच्या समितीवर रवींद्र मराठे होते.

       सरकार पीककर्जाच्या बाबतीत शेतकर्‍यांची फसवणूक करत आहे, यावर मराठे यांनी बोट ठेवल्याने मुख्यमंत्री भडकले होते. तो राग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठे यांना अटक करून काढला. मुळात हा विषय रिझर्व बँकेचा आहे. मराठे यांना अटक होते आणि मुख्यमंत्र्यांना माहित नसते, यावर विश्वास बसत नाही. हाच नियम लावला तर चंदा कोचर बाहेर का? नोटाबंदीच्या काळात सर्वाधिक चलन बदलून देणार्‍या गुजरातमधील बँकेचे अमित शाह पदाधिकारी आहेत, मग ते बाहेर का? अशा प्रश्नांचा भडीमारच राज ठाकरे यांनी केला आहे. मुळप्रश्न असा आहे की, मराठे यांच्या अटकेने या ठराविक नेत्यांची घालमेल का होत आहे. मराठे यांच्याशी या नेत्यांचे काही नाते आहे का? राज्यात अनेक गंभीर घडामोडी घडत असताना फक्त या नेत्यांना मराठेंची अटकच का खटकते. पुणे पोलिसांनी मराठेंना अटक करताना संबंधितांची परवानगी घेतली नाही, एवढाच पोलिसांचा दोष आहे. पण, बोगस कंपन्यांना महाराष्ट्र बँकेने कर्ज दिले हे तर खरे असणारच ना. उगाचच पोलिसांवर आगपाखड केली जात असल्याने एकुणच डीएसके प्रकरणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण, अशाप्रकारे राजकीय नेत्यांनी रवींद्र मराठे यांच्यासाठी आक्रोश केल्याने पोलिसांवर दबाव आल्याचे जाणवते. कारण, कालपरवा न्यायालयात सरकारी वकीलांनी रवींद्र मराठे यांना जामीन देण्याची न्यायाधिशांना विनंती केली. पुणे पोलिसांना न्यायालयाने तसे लेखी देण्यास सांगितल्यावर पुणे पोलिसांनीही मराठे यांना जामीन द्यावा, असे न्यायालयास लेखी दिले आहे.

      सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे रवींद्र मराठे अटकप्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिकाही न पटणारी आहे. मराठे यांच्या अटकेच्या कारवाईची आपल्याला पूर्वकल्पना नव्हती, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मग, राज्याचे गृहमंत्री असलेले फडणवीस यांचे हे अपयश आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. किमान गृहमंत्री म्हणून तरी फडणवीस यांनी पुणे पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करणे अपेक्षित होते. एकुण कारवाई दरम्यान काही सोपस्कार राहिले असतील तर त्याबद्दल संबंधितांना समज किंवा योग्य कारवाई जरूर करावी. परंतु, मराठेंना उगागच अटक केली गेली असे विधान कुणाही राजकीय नेत्याने करणे चूकीचे आहे. गुंतवणुकदारांचे हित न पाहता मराठेंचा राजकीय नेत्यांना आलेला पुळका न समजणारा आहे.