रस्ते अपघातांबाबत पालिकेला गांभीर्य नाही!
न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष : 15 दिवस उशीराने अहवाल
पुणे : न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिका हद्दीतील रस्त्यांवरील अपघात प्रवण क्षेत्र निश्‍चित करून त्यावर पालिकेने तातडीने उपाययोजना करून त्यांचा अहवाल प्रत्येक तीन महिन्यांनी राज्य शासनास पाठवावा, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, शासनाने 15 डिसेंबरपूर्वी मागविलेला हा अहवाल महापालिकेने शासनास दोन दिवसांपूर्वी पाठविला आहे. त्यामुळे रस्ते अपघाताबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही पालिका गंभीर नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात शहरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांवर खड्डे पडतात, त्याची दुरुस्तीही प्रशासनाकडून केली जाते, तसेच शहरातील काही रस्त्यांवर वारंवार अपघातही घडतात. अशा ठिकाणी प्रशासनाकडून वेळोवेळी उपाययोजना करणे आवश्यक असते. मात्र, त्या होत नसल्याचे चित्र असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत सर्व राज्यांनी आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना करून अशी अपघात प्रवण क्षेत्र निश्‍चित करावीत. तसेच तातडीने उपाययोजना करून अहवाल प्रत्येक तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा, अशा सूचना केल्या आहेत.
समितीची स्थापना
एखादा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्तांवर निश्‍चित केली असून त्यासाठी स्वतंत्र समितीही निश्‍चित केली आहे. त्यानंतर महापालिकेकडून शहरात 22 अपघात प्रवण क्षेत्र निश्‍चित केली होती. त्यावर काय उपाययोजना करण्यात आल्या. याचा अहवाल शासनाने महापालिकेला 15 डिसेंबर पूर्वी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पालिकेकडून तो 15 दिवस उशीराने शासनास पाठविला आहे. त्यात अपघात रोखण्यासाठी महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांकडून संयुक्त उपाययोजना केल्या जात असून शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडीट करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.