रस्ते खोदाईबाबत महापालिकेचे धोरण निश्‍चित
स्थायीच्या बैठकीत मान्यता
पिंपरी : रस्ते खोदाई बाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने धोरण निश्‍चित केले आहे. या धोरणाप्रमाणे खोदाईस परवानगीसाठी अर्ज जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये स्वीकारले जातील. दरवर्षी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह हे क्षेत्रीय कार्यालये आणि बीआरटीएस या विभागानुसार खोदलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवले जाणार आहे. खोदाईसाठी आकारलेले शुल्क त्याच भागातील विकासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. याबाबतचे धोरण भाजपच्या स्थायी समिती सदस्यांनी केले आहे. त्याला आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी महापालिकेकडून खासगी मोबाइल कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्यासाठी रस्ते खोदाई करण्यास मान्यता देण्यात येते. पाणीपुरवठा, ड्रेनेजसाठी, वीजपुरवठा, टेलिकम्युनिकेशन, गॅस, सीसीटीव्ही आदी सेवांसाठी सातत्याने खोदाई केली जाते. खासगी कंपन्यांकडून सेवा पुरविण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, रस्ते खोदाईसाठी प्रत्यक्षात मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या लांबीपेक्षा अधिक बेकायदा रस्ते खोदाई केली जाते. त्यामुळे पालिकेने धोरणे केले आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या विद्युत, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वाहतूक या विभागांचा ना हरकत दाखला सादर केल्यानंतर संबंधित एजन्सीला परवानगी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हॉरिजेंटल डायरेक्शन ड्रील पध्दतीने काम सुरू करण्यापूर्वी खोदाईचा बार चार्ट, वाहतूक पोलिसांची परवानगीची प्रत, एमआयडीसी, एनएनजीएल, महावितरण, बीएसएनएल यांच्या परवानगीची प्रत कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे.
कंपन्या, ठेकेदारांसाठी काही अटी
संबंधित कंपन्या व ठेकेदारांना काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. खोदाईच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीबाबत फलक लावावा लागेल. त्याच्यावर कामाचे नाव, कामाची मुदत, एजन्सीचे नाव, एकूण रस्ता खोदाईचे अंतर, कामाचे ठिकाण, संबधित एजन्सीच्या प्रतिनिधीचे नाव व मोबाईल नंबर, संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव व मोबाईल नंबर इ. माहितीचा समावेश राहील. खोदाईचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परवानगीप्रमाणे काम झाल्याचा दाखला कार्यकारी अभियंत्याकडून घ्यावा लागणार आहे. अनामत रक्कम मिळण्यासाठी 45 दिवसांच्या आत परवाना देणार्‍या ठिकाणी अर्ज करावा लागणार आहे. अन्यथा, पूर्वसूचना न देता अनामत रक्कम जप्त केली जाईल. वाढीव बेकायदा रस्ते खोदाई केल्याचे आढळल्यास त्या खोदाईला दुप्पट दराने दंड केला जाईल.
समन्वयासाठी दरमहा बैठक
समन्वयासाठी दरमहा शहर अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली खोदाईबाबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत संबधित अधिका-यांनी हजर राहून खोदाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी घ्यावी. महानगरपालिका हद्दीतील 9 मीटर रस्ते डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे खोदले जाणार नाहीत, असे नियोजन करावे लागणार आहे. तातडीने रस्ता खोदाईची गरज कुठल्याही विभागाला असल्यास त्यांनी शहर अभियंता किंवा संबधित कार्यकारी अभियंत्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती विलास मडिगेरी यांनी दिली.