मुंबई । मुंबई महापालिकेच्या 34 रस्ते घोटाळ्याचा पहिला अहवाल समोर आला. मात्र, या अहवालाचा तपशील महापालिकेतील सदस्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेला नाही. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना पालिका आयुक्तांनी अहवाल सादर केल्यानंतरही अहवालाची तपशीलवार माहिती नगरसेवकांना मिळत नसल्याने महापौरांनी हा अहवाल कशासाठी दडवून ठेवला आहे, असा प्रश्न भाजप व विरोधीपक्षातील नगरसेवकांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. रस्ते कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, 34 रस्त्यांच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवालाचा तपशील लवकरच नगरसेवकांना दिला जाईल, असे आश्वासन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सभागृहात दिले होते. हा अहवाल आयुक्तांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे सादर केला आहे. मात्र, अद्याप या अहवालाचा तपशील नगरसेवकांना मिळालेला नाही.
मुदत संपली तरी अहवाल प्रलंबितच
स्थायी समितीला या अहवालाचा तपशील मिळणे आवश्यक असताना एवढी दिरंगाई का केली जाते आहे. महापौरांकडे हा अहवाल दडवून का ठेवण्यात आला आहे, असा प्रश्न भाजप व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विचारला. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या घोटाळ्याच्या अहवालावरून महापौर यांच्यावर संशयाची सुई ठेवली आहे. दरम्यान, 200 रस्त्यांच्या घोटाळ्याचा दुसरा अहवाल समोर येण्याआधीच रस्त्यांची कामे काढण्याची घाई प्रशासन का करते आहे, असा सवालही कोटक यांनी उपस्थित केला. 200 रस्त्यांचा घोटाळा अहवाल 31 जानेवारीला सादर केला जाणार होता. मात्र, ही मुदत संपली तरी हा अहवालही सादर झालेला नाही. स्थायी समितीला डावलले जात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. रस्ते अहवालात कंत्राटदार दोषी असतील तर त्यांना रस्ते कंत्राट दिले जाणार आहे का, असा सवाल करत अहवाल सादर होण्याआधीच रस्ते कामांची घाई प्रशासनाकडून केली जात असल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला.