रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी 30 कोटींचे वर्गीकरण

पुणे । शहरातील रस्त्याचे अनेक प्रकल्प भूसंपादनामुळे रखडले आहेत. रखडलेली कामे मार्गी लागण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या रस्ते विभागाने आपल्याकडील अंदाजपत्रकातील तरतुदीचे 30 कोटींचे वर्गीकरण भूसंपादन विभागाला दिले आहे. त्यामुळे पुणे-मुंबई रस्त्याच्या कामासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.शहरातील अनेक प्रकल्प भूसंपादन न झाल्यामुळे रखडले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने चांदणी चौकातील उड्डाणपूल, कात्रज कोंढवा रस्ता, पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गाचे रुंदीकरण, अशा महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्प भूसंपादनामुळे रखडले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी एक ते दीड हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

अंदाजपत्रकात 50 कोटींची तरतूद
महापालिकेच्या 2017-18 च्या अंदाजपत्रकामध्ये भूसंपादन विभागासाठी केवळ 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे वर्गीकरणाद्वारे भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची वेळ आली आहे. भविष्यामध्ये विकास आराखड्यातील रस्ते आणि अंदाजपत्रकामध्ये हाती घेण्यात आलेले रस्ते यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून रस्त्यांच्या कामासाठी तरतूद करत असताना यामध्येच भूसंपादनाचा खर्च गृहीत धरून प्रकल्पाच्या खर्चासाठी निधी देण्यात यावा, अशा प्रकारचे नियोजन सुरू असल्याचे समजते.

भूसंपादनासाठी 300 कोटी
चांदणी चौकातील उड्डाणपुलासाठी तब्बल 300 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागण्याची शक्यता आहे. कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे कामसुद्धा महापालिका प्रशासनाने हाती घेतले असून याठिकाणचे पूर्ण भूसंपादन झालेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. जुन्या पुणे-मुंबई रस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन विभागाला 30 कोटी रुपयांचे वर्गीकरण देण्यात आले आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे भूसंपादन लवकर होऊन रस्ता रुंदीकरणाला वेग येणार आहे.