रस्त्यावर थुंकताय; सावधान! आता होणार दंड आकारणी

पुणे । शहरातील दिवसेंदिवस गंभीर होणारी घनकचर्‍याची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या ‘सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य उपविधी 2017’ला सोमवारी विधी समितीने मान्यता दिली. रस्त्यावर कचरा टाण्याबरोबरच वेगवेगळ्या पद्धतीने अस्वच्छता पसरविणार्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे. स्थायी समितीमार्फत पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने याला मान्यता दिल्यानंतर अंमलबजावणी होणार आहे.

दोन उपसूचनांसह मान्यता
शहरातील कचरा समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाने नियमावली तयार केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून उपविधी तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये शहरातील रस्त्यावर थुंकण्यापासून ते घनकचर्‍यामुळे निमार्ण होणारी अस्वच्छता, सांडपाणी रस्त्यावर सोडणे, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण न करणे, पालिका हद्दीत कचरा टाकणार्‍या गावांवर दंडात्मक कारवाई आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. पालिका प्रशासनाने पाच ते सहा वर्षांपूर्वीच ही नियमावली तयार करून विधी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नव्हता. अखेर सोमवारी दोन उपसूचना देऊन विधी समितीच्या बैठकीत ही उपविधी एकमताने मान्यता दिली.

कोणतेही शुल्क आकारणी नाही
खासगी सोसायट्यांमधून कचरा गोळा करताना या भागातील नागरिकांकडून काही प्रमाणात शुल्क घेण्याची शिफारस या स्वच्छता नियमावलीत करण्यात आली होती. मात्र, सध्या पालिकेकडून ज्या पद्धतीने कचरा उचलला जातो, त्याच पद्धतीने तो उचलला जावा, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, अशी उपसूचना देऊन ती मान्य करण्यात आली. तसेच बायोमेडिकल वेस्टसाठी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याची उपसूचना समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली.

सविस्तर अभ्यास करून मान्यता
पाच ते सहा वर्षांपासून नियमावली करण्याचा प्रयत्न होता. प्रशासनाने ही नियमावली तयार करून समितीसमोर ठेवल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास करून मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासनाने याची कडक अंमलबजावणी केल्यास शिस्त लागणार असल्याचे विधी समिती अध्यक्ष गायत्री खडके यांनी सांगितले.

दंड वसुली याप्रमाणे
या कायद्यानुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या अस्वच्छतेसाठी निरनिराळ्या प्रकारे दंड वसुली होणार आहे. हद्दीलगतच्या गावांनी पालिकेच्या हद्दीत कचरा टाकल्यास 1 लाख रुपये दंड, रस्त्यावर कचरा टाकल्यास 5 हजार दंड, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता केल्यास 2 ते 5 हजार रुपयांचा दंड, नदीत राडारोडा टाकल्यास 25 हजाराचा दंड, कचरा ठेकेदारांकडून अयोग्य पद्धतीने कचरा वाहतूक झाल्यास दंड