राजकारणामुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटला; लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज

जळगाव। जिल्हा भाजपाचा बालेकिल्ला असून केद्रात, राज्यात आणि जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी भाजपाची सत्ता आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षात जिल्ह्याच्या विकास कामांना मंजूरी मिळाली तर अनेक कामांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. मात्र मंजूर झालेले प्रकल्प इतरत्र हलवले जाते व रद्द केले जाते. यावर जिल्हावासियांमध्ये अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी अनेक योजनांची घोषणा करूनही अद्यापर्यंत कामांना मंजूरी नाही. यात जिल्ह्याचा विकासाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे एकंदरीत दिसून येत आहे. जिल्ह्यात एक कॅबिनेट मंत्री व एक राज्यमंत्री आहेत तरी अशी जिल्ह्याची दुरास्था का या मंत्र्यांचे वजन कमी पडते का ? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. जिल्ह्याच्या कसा विकास होईल याकडे राजकारणी नेत्यांनी पक्षांतर्गत वाद सोडून जिल्ह्याचा विकास कसा होईल याकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.

एक कॅबिनेट मंत्री व एक राज्यमंत्री असतांना जिल्ह्याची दुरावस्था का?
हिंगोणा येथील टिश्यू प्रकल्प, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, पाल येथील संशोधन केंद्र, भुसावळातील कुक्कुटपालन संशोधन केंद्र, तर मोहाडी शिवारात 100 बेड असलेले रूग्णालय, तर पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, तूर संशोधन केंद्र, कृषी अवजार संशोधन केंद्र, लिंबुवर्गीय संशोधन केंद्र व अल्पसंख्यांकसाठी पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय हे कामे मंजुर होऊन रखडलेली असल्याचे दिसून येत आहे. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अनेक प्रकल्प व संशोधन केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करून जागा हस्तांतरण करण्यात आले आहेत. मात्र आता ते प्रकल्प फक्त कागदापुरते तर काही रद्द झाल्याने जिल्हावासीयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यात या विकास कामांना जागा हस्तांतरीत करूनही कामे नाही
यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथे 2 कोटी रोपांचा क्षमतेचा टिश्यू प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. हा टिश्यू शेतकर्‍यास 6 रूपये सबसीडीच्या मध्यमातून मिळणार होता. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून या प्रकल्पाला 60 एकर जमीन केंद्र सरकारच्या मार्फत देण्यात आली. मात्र तो प्रकल्प रद्द झाला. वरणगाव येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्राला तब्बल 16 वर्षानंतर 106 एकर जागा मंजूर करून हस्तांतर करून दिले होते. तोही रद्द करण्यात आला. त्यासाठी 100 कोटीही आले होते.

मात्र राजकारणामुळे तेही काम रद्द झाले. रावेर तालुक्यातील पाल येथील पशु महाविद्यालयाला 100 एकर जागा दिली. तर भुसावळ कुक्कुट संशोधन केंद्रासाठी 5 एकर जागा देऊनही हा प्रकल्प रद्द झाला. त्याचप्रमाणे पंजाबराव देशमुख व राहुरी कृषी विद्यापीठ यांचे विभाजन होऊन कृषी विद्यापिठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. फक्त विद्यापीठ धुळे किंवा जळगाव व्हावे हा मुद्दा बाकी असतांना तोही अद्यापपर्यंत मार्गी लागलेला नाही. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी जळगाव जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय करण्याची घोषणा विधानसभेत केली मात्र तेही रखडलेले आहे.

अनेक प्रस्ताव प्रलंबित
तूर संशोधन केंद्रासाठी 90 एकर जागा देवूनही काही उपयोग झाला नाही. मुक्ताईनगरात सालबर्डी येथे कृषी अवजार संशोधन केंद्र 110 एकर जमिनीवरचा प्रकल्प मंजूर करून नंतर रद्द करण्यात आला. चाळीसगाव येथील लिंबूवर्गीय केंद्र आजच्या बजेटनुसार शून्य आहे. चोपडा तालुक्यात अल्पसंख्यांकसाठी मंजूर झालेले 25 कोटी पैकी 4 कोटी विद्यार्थ्यांच्या पॉलिटेक्नीकसाठी मंजूर झाला होता. तोही प्रस्ताव अजून पडून आहे.