राजकीय पक्षांच्या दोन हजारांवरील देणग्यांवर येणार बंदी

नवी दिल्ली : निवडणुकांमध्ये काळा पैश्याच्या वापरावर नियंत्रण येण्यासाठी राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणगी देण्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याचसोबत निवडणूक जिंकणार्‍या पक्षांनाच आयकरातून सवलत देण्यात यावी अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांना अज्ञात व्यक्तींकडून देणार्‍या देणगीची संविधानिकरित्या कोठेही नोंद होत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांना अज्ञात व्यक्तीकडून देण्यात येणार्‍या देणगीची मर्यादा ही दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक असू नये, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. सध्या राजकीय पक्षांत 20 हजारांपर्यंत जुन्या नोटा भरणारे पैसे हे करमुक्त आहेत. 20 हजारांपेक्षा अधिक रकमेबाबत कागदपत्रे द्यावी लागतात.

काळ्या पैशांच्या वापराचा संशय

निवडणुकांमध्ये खर्च करण्यात येणार्‍या काळ्या पैशांना लगाम घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या 2000 रुपयांवरील देणग्यांचा स्त्रोत त्यांनी जाहीर करावा, अशी निवडणूक आयोगाची मागणी आहे. तसेच 2000 रुपयांवरील गुप्त देणग्यांना रोखण्यात यावे, अशी शिफारसही निवडणूक आयोगाने सरकारकडे केली आहे. निवडणूकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाचा वापर होत असल्याच्या संशयावरून निवडणूक आयोगाने ही मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या सेक्शन 29 सी नुसार राजकीय पक्षांनी 10 हजार रुपयांहून अधिकच्या देणग्यांचा स्त्रोत जाहीर करणे बंधनकारक आहे. त्यात आता सुधारणा करण्यासंबंधीच्या शिफारशी निवडणूक आयोगाने सरकारकडे पाठवल्या आहेत. याचसोबत निवडणुका लढणार्‍या आणि लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिंकणार्‍या राजकीय पक्षांनाच आयकरातून सूट मिळावी, असाही प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सरकारसमोर ठेवला आहे. दरम्यान, नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत असतानाच, राजकीय पक्षांना जुन्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा त्यांच्या बँक खात्यात जमा करता येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यावर सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. अशा प्रकारच्या वृत्ताचे त्यांनी खंडन केले. राजकीय पक्ष आता देणग्यांच्या रुपात जुन्या नोटा स्वीकारू शकत नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.