राज्यभरात शिवसेना करणार कर्जमाफी योजनेचे ऑडिट

मुंबई-राज्य सरकारची महत्त्वकांक्षी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनेचे ऑडिट शिवसेना करणार आहे. शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते स्वत: ऑडिटरच्या भूमिकेत राहणार आहेत. दिवाकर रावते राज्यातील सर्व जिल्ह्यात जाऊन कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठका घेणार आहेत. २८ जूनपासून रावते कर्जमाफीच्या आढावा बैठका घेण्यास सुरुवात करणार आहेत.

कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकर्‍यांना मिळाला, किती शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, याची शहानिशा करणार आहेत. 28 जून रोजी नांदेड, लातूर तर 29 जून रोजी उस्मानाबाद, बीड जिल्हा दौर्‍यात कर्जमाफीचे ऑडिट करणार आहे. या ऑडिटच्या अहवालानंतर शिवसेना कर्जमाफीबाबतची भूमिका ठरणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी

राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. 24 जून 2017 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाते. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे.

दिनांक 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी आहे, त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 2012 – 2013 ते 2015 – 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल.

यांना कर्जमाफी नाही
राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापाऱ्यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.

33 राष्ट्रीयकृत आणि 30 जिल्हा सहकारी बँकेत 46,52,810 खाती मंजूर असून 24 हजार 536 कोटी 74 लाख इतकी रक्कम शासनाने बँकांना दिली आहे. बँकांनी त्यातील 14 हजार 387 कोटी 72 लाख इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे. शासनाने प्रचंड निधी वाटप केला असला तरीही जिल्हानिहाय आणि गावनिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसणे ही यंत्रणेतील चूक आहे. त्यामुळे खरे लाभार्थी कोण असा सवालच माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.