राज्यसभेसाठी ‘नोटा’ नाही-कोर्ट

नवी दिल्ली-राज्यसभेत ‘यापैकी कोणीही नाही’ (नोटा) चा वापर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज मंगळवारी दिला. ‘नोटा’चा वापर फक्त थेट निवडणुकांमध्येच करता येईल, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.

गुजरातमधील काँग्रेस नेते शैलेश परमार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परमार यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. ए एम खानविलकर आणि डी वाय चंद्रचूड यांचा खंडपीठात समावेश होता. गेल्या वर्षी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांवर नोटाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. निवडणूक कायद्याचा हा भंग असल्याचा दावा करत काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

नोटाचा वापर फक्त थेट निवडणुकीत करता येतो. अन्य कोणत्याही निवडणुकांमध्ये याचा वापर करता येत नाही. यामुळे राज्यसभेत नोटाचा वापर करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, ३१ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राज्यसभेत नोटाचा वापर केल्याने क्रॉस व्हॉटिंग होणार नाही. मात्र नोटाचा वापर केल्यास अप्रत्यक्षपणे क्रॉस व्हॉटिंगचा पर्याय मिळतो. राज्यसभेत एखाद्याने मतदान केले नाही तर पक्षाकडून त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करता येईल. पण नोटामुळे त्याच्या या कृतीला कायदेशीर पाठबळ मिळेल, असेही कोर्टाने म्हटले होते. नोटाचा पर्याय दिल्यास राज्यसभेत घोडेबाजार होईल, असे याचिकाकर्ते परमार यांनी म्हटले होते. तर केंद्र सरकारनेही परमार यांच्या मताशी सहमती दर्शवली होती. तर निवडणूक आयोगाने नोटाचे समर्थन केले होते.