राज्याच्या आदिवासी विभागाने लादलेल्या शिक्षक क्षमता चाचणीचा आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संघटनेकडून बहीष्कार प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

यावल ( प्रतिनिधी ) जळगाव जिल्ह्यासह राज्यात अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळातील शासनाने दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुरू केलेल्या शिक्षक क्षमता चाचणी घेणे हे शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यामध्ये दहशत निर्माण करण्याचे व खाजगीकरणाचे षडयंत्र असुन,या शासन निर्णयाचा आदीवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्रच्या वतीने बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे निवेदन प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार यांना देण्यात आले आहे .आपल्या लिखित निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की ,महाराष्ट्र राज्यात १९७२पासुन आश्रमशाळा आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागात सुरू केल्या असुन , आत्ता या योजनेला ५०वर्ष पुर्ण झालेली आहेत . तरी दिनांक५ सप्टेंबर शिक्षक दिन या दिवशी आदिवासी विकास विभागाने उत्कृष्ठ कामगिरी करणाऱ्यांना राज्यस्तरावरील आणी विभागीय स्तरावर पुरस्कार देणे आवश्यक असतांना ही साधे शिक्षक दिनाचे आयोजन करण्याचे सौजन्य आदिवासी विभागाने दाखवले नसल्याचे म्हटले असुन , आज देखील जिल्ह्यातील ८oटक्के % विद्यार्थी हे शाळांच्या खोल्यांमध्ये झोपताहेत,जवळपास ३० टक्के% मुली देखील अजुन ही वर्गखोल्यांमध्ये झोपतात ,संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात केवळ १०ते १२ अद्यावत शाळा ईमारती झालेल्या असुन तेथे सुद्धा विद्यार्थ्यांसाठी संडास आणी बाथरूमची पुरेशी सुविद्या नाही . या सर्व बाबींचा शिक्षणावर ,आरोग्यावर परिणाम होणार असे माहिती असतांना आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आश्रमशाळेचे वेळापत्रक बदलुन सकाळी ८,४५ वाजता सुरू करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहे . राज्यातील व जिल्ह्यातील आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी विहित शैक्षणिक पात्रताधारण केली असुन विविध स्पर्धा परिक्षा , अभियोग्यता परिक्षा टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण करूनच खात्यामध्ये नियुक्त केले गेले आहेत . महाराष्ट्रातील शालांत परिक्षामधील १ दहावी आणि बारावीचे निकाल देखील समाधानकारक लागले आहेत . तसेच शिक्षकांच्या गुणवत्ता पुर्ण कामाच्या |नियंत्रणासाठी मुख्याध्यापक ते शिक्षक कक्षातीत सर्व अधिकारी तैनात असतांना आदीवासी विकास विभागाला महाराष्ट्रातील शिक्षकांची क्षमता तपासणीची गरज का निर्माण झाली ?. एकीकडे आश्रम शाळांमध्ये शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त असतांना , अपुऱ्या इमारती , मुलामुलींची अपुरी निवासस्थान , अपुरी कर्मचारी संख्या , आश्रमशाळांवर शौचालय , स्थानगृहांची अपुरी व्यवस्या , दरमहा वेतनाची अपुरी तरदुत , कंत्राटीकरण बाह्य स्तोताव्दारे नियुक्ती , विषय शिशक , कला, क्रिडा संगणक शिक्षकाची शेकडो पदे रीक्त असतांना तसेच अद्याप अनेक शाळावरील विद्यार्थ्याना शाळा गणवेश, पाठप पुस्तके यासारख्या महत्वाच्या बाबींचा पुरवठा झाला नसतांना त्याकडे दुर्लक्ष करून शिशकाची क्षमता चाचणी घेण्याकडे लक्ष केन्द्रीत करणे यावरून केवळ कर्मचाऱ्यांना जेरीस आणणे हाच एकमेव हेतु मा . मंत्रीमहोदयांचा असल्याचे कर्मचारी संघटनेची धारणा झाली असल्याचे निवेदनात म्हटले असुन , आदिवासी विकास विभाग सुडबुद्धीने कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शालेय वेळापत्रक बदलणे, शिक्षकांची क्षमता चाचण्या घेणे ,निकालावरून वेतनवाढी रोखणे , असे वेगवेगळे प्रतिबंधाध्तमक उपाययोजुन सत्तेच्या जोरावर कर्मचाऱ्यांमध्ये अक्षरशः दहशत निर्माण केली जात असुन , कर्मचाऱ्यांची बदनामी करून शासनाने अपमानित करण्याचे व खाजगीकरणाचे हे षडयंत्र सुरू केले असल्याचे दिसून येत आहे . त्यामुळे येणाऱ्या दिनांक १७ सप्टेंबर २o२३ ची व नंतरच्या सर्व क्षमता चाचणी परीक्षेवर यावल प्रकल्पातील सर्व शासकीय आश्रमशाळेचे शिक्षक कर्मचारी बहीष्कार टाकत असल्याचे निवेदनात म्हटले असुन , या निवेदनावर आदिवासी विकास विभागकर्मचारी संघटनेचे प्रकल्प अध्यक्ष प्रशांत बोदवडे ,संघटनेचे महिला विभागीय उपाध्यक्ष श्रीमती अलका व्ही सरदार, एच डी पाटील , एम आर तडवी , एम डी पिंगळे, पीबी सेकोकारे, के पी ठाकरे , एल आर पवार, आर एस पाटील, एन एम गवारे, डी एस लेंडाळे, डी एस राणे , व्ही टी राठोड , व्ही एस बनकर, जे आर कंखरे , के एमहाजन यांच्या स्वाक्षरी आहे .