राज्यातील उद्योग शासनाच्या बुस्टर डोसच्या प्रतीक्षेत

पिंपरी चिंचवड : राज्यातील सध्याचे उद्योग व आजारी उद्योगांना नवीन संजीवनी देण्यासाठी राज्य सरकारने नवनवीन योजना राबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी यांनी केली आहे. सध्या सरकारने योजनांचा भडिमार करून, फक्त आश्‍वासने दिली आहेत. परंतु, या सर्व योजना अमलात आणण्यासाठी नवीन तरुणांना व उद्योजकांना जागेचा कोणताही पर्याय दिलेला नाही, असेही त्यांनी दिलेल्या निवदेनात म्हटले आहे. अनेक योजनांमध्ये बॅलन्स शीट व आयटीआर या कागदपत्रांची मागणी करण्यात येते. परंतु, नवीन उद्योग उभा करणार्‍या युवकांकडे या कागदपत्रांची पूर्तता नसते. याबाबत सरकारने कुठलीही योजना आणलेली नाही. अनेक उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरु करावयाचा असला, तरी जागेची कमतरता आहे. शासनाने प्रगतीकारक लघु उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे. परंतु, थकीत कर्जदार लघुउद्योजकांच्या मालमत्ता कवडीमोल किमतीने विकून कर्जवसुलीसाठी उध्वस्त करू नयेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्रात प्रचंड मंदी आहे. वाढलेल्या बेकारीमुळे व नोटाबंदीमुळे नागरिकांची खरेदी शक्ती कमी झाली आहे. खेळत्या भांडवलाची बाजारात प्रचंड प्रमाणात कमतरता आहे. शासनाचे कायदे, नियम, आयकर खात्याची दहशत आणि उद्योग व्यापार क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळण्याची खात्री नसल्यामुळे कोणीही नवीन उद्योग सुरू करण्यास धजावत नाही. नवीन भांडवल गुंतवणूक करण्यास तयार नाही, अशा परिस्थितीत उद्योजकांनी आपले उद्योग बंद करून मालमत्ता विकून बँकेची कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. तरी, त्यांच्या मालमत्तेची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत होणार नाही. एकूण मालमत्तेच्या 25 टक्के रक्कमही मिळण्याची शक्यता नाही. बँकांनी 25 टक्के रक्कम वसूल केल्यानंतर उद्योजकांच्या कामगारांची देणी भागत असली तरी, कदाचित उद्योजकांची मालमत्ता विकण्यास काहीच हरकत असणार नाही. मात्र, बँक कर्जाची वसुली करून उद्योजकांना उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर, तो उद्योजकांवर अन्याय ठरणार आहे, असेही फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर म्हणाले.

सन 95 ते 97 च्या रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार देशातील एकूण उत्पादनापैकी 40 टक्के उत्पादन आणि एकूण निर्यातीपैकी 35 टक्के निर्यात लघु उद्योग क्षेत्रातून झाली. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अडीच कोटी नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. 1997 नंतर मात्र, लघुउद्योग बंद पडू लागले, आजारी पडू लागले, बँका व शासनाच्या बेफिकिरीमुळे आज 50 ते 60 टक्के लघुउद्योग उध्वस्त झाले आहेत. त्यामधील कामगारांचा उद्योजक सामना करीत आहेत. हा शासनाचा मुक्त अर्थव्यवस्थेवरील धोरणाच्या अंमलबजावणीचा दुष्परिणाम आहे. उद्योजक उद्योग करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. नवीन उद्योजक तो उद्योग विकत घेऊन, प्रकल्प यशस्वी करण्याची खात्री देत असेल, तरीही त्याला हस्तांतर व भांडवल पुरवठा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

सरकारने सध्याच्या आजारी उद्योगांना ‘रिहाबिलेशन एक’ नुसार काही योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे. ज्याने महाराष्ट्रातील बहुतांश उद्योग व त्याच्यावर आधारित कामगारांना रोजगार मिळेल. आजारी उद्योगांची एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये शेकडो एकर जमीन पडून आहे. एच. ए. सारख्या कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक दिवसांपासून येथील कामगारांचे पगारसुद्धा झालेले नाहीत. आजारी उद्योग व त्यांच्या जमिनींचा वापर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कंपन्यांच्या स्वतःच्या जमिनी विकून त्या कंपन्या पुनर्स्थापित होऊ शकतात. शासनाने यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा फोरम च्यावतीने उद्योगांसाठी मोठी चळवळ उभारण्यात येईल, असे फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.