राज्यातील ओबीसी मंत्रालय वाऱ्यावर!

मुंबई (निलेश झालटे): अनेक आंदोलने आणि मागण्या झाल्यानंतर राज्य शासनाने मोठ्या जोशात ओबीसी मंत्रालयाची घोषणा करत त्याची स्थापनाही केली. मात्र ओबीसी मंत्रालयासाठी निश्चित अशी ध्येय धोरणे ठरविण्यात आलेले नसल्यामुळे या मंत्रालयाच्या स्थापनेचा हेतू अद्यापतरी सफल झालेला दिसत नाही. ओबीसी मंत्रालयाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग अजून मिळालेला नाही. तसेच राज्यात जिल्हा पातळीवर काहीच काम झालेले नसल्यामुळे मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेले ओबीसी मंत्रालय हे वाऱ्यावरच असल्याची सध्याची परिस्थिती आहे. मंत्रालयाकडे महत्वाची अशी विकासाची योजना देण्यात आलेली नाही तसेच मंत्रालयाकडे निधीची तरतूद नसल्यामुळे विकासाच्या कोणत्याही नविन योजना सुरूच होऊ शकलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागासाठी जिल्हा पातळीवर एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांकडूनच काम करून घ्यावे लागत आहे.

विधानसभा निवडणूकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान सरकारने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाची स्थापना केली. सत्तेत आल्यानंतर तब्बल 3 वर्षानंतर या विभागाची स्थापना केली खरी पण या मंत्रालयाची ध्येय धोरणेच ठरविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या मंत्रालयात कामच सुरू झालेले नाही. समाज कल्याण विभागाकडे असलेल्या शिष्यवृत्ती आणि आश्रमशाळा या दोन मोठ्या योजना या विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या मंत्रालयाला कोणतेही विशेष असे बजेट देण्यात आलेले नाही. ज्या दोन योजना आहेत त्यासाठी मिळणारे 2250 कोटी रूपये हे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. यामध्ये या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती योजनासाठी जवळपास 1400 कोटी रूपये आणि आश्रमशाळांचे अनूदान 850 कोटी रूपये अशा या दोन प्रमुख योजना आहेत. या योजनाशिवाय विशेष असे कोणतेही काम या मंत्रालयाकडे देण्यात आलेले नाही.

-निधीही नाही आणि कर्मचारीही नाहीत
मंत्रालयाची निर्णिती केल्यानंतर या मंत्रालयासाठी एकूण 29 जागा दिल्या होत्या. 29 पैकी 8 जागा या आगोदरपासूनच रिक्त आहेत. तर फक्त 15 जागा प्रत्यक्षात मिळाल्या आहेत. या जागा समाजकल्याण विभागातून दिल्या आहेत. दिलेला अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग हा कमी आहे. तसेच मंत्रालयाने नविन 21 जागांची मागणी केली होती. मात्र वित्त विभागाने नविन भरतीला मान्यता दिली नसल्यामुळे नविन भरती देखील झालेली नाही. तसेच या मंत्रालयाकडून योजना राबविण्यासाठी निधीही देण्यात आलेला नाही. तांडा वस्ती सुधार योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या दोनच योजना राबविल्या जात आहेत. या संदर्भात ओबीसी विभागाचे मंत्री राम शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.