राज्यातील नगरपरिषद कर्मचार्‍यांचा 18 रोजी मंत्रालयावर मोर्चा  

आळंदी : महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतमधील कर्मचारी, कंत्राटी, हंगामी व रोजंदारी तसेच संवर्ग कर्मचारी यांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांवर झालेल्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे आदेश काढण्यात न आल्याने या मागण्यांसाठी 1 जानेवारी 2019 पासून राज्यातील सर्व नगरपरिषदांमधील कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. याशिवाय या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 18 डिसेंबर रोजी सर्व कर्मचारी मंत्रालयावर मोर्चा नेणार आहेत, अशी माहिती कामगार नेते अरुण घुंडरे यांनी दिली. या आंदोलनाबाबत आळंदी नगरपरिषदेस देखील नोटीस देऊन आळंदीत नगरपरिषद मुख्याधिकारी समीर भूमकर यांना आंदोलनाची माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी मुख्याधिकारी भूमकर यांनी नोटीस साकारली. या प्रसंगी नगरपरिषद विभाग प्रमुख रामदास भांगे, किशोर तरकासे आदी उपस्थित होते.

अरूण घुंडरे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी समन्व्य समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होणार आहे. या मागण्यांसाठी 18 डिसेंबरला मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. नगरपरिषद कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी यांच्या मागण्यांसाठी 24 ऑगस्ट 2017 ला बैठकीत चर्चा झाली होती. मात्र यावर दिलेल्या आश्‍वासनाची कामकाज पूर्तता आदेश न काढल्याने झाली नाही. यामुळे राज्यातील सर्व नगर परिषदेच्या कामगारांमध्ये संतापाची लाट आहे. या पुढील काळात कार्यवाही न झाल्यास  1 जानेवारी पासून हे कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. यामुळे गावागावांमधील अनेक कामे रखडणार असल्याची जाणीव कामगारांना आहे. मात्र नागरिकांची होणारी अडचण याची जबाबदारी राज्यशासनावर राहणार आहे.

असंतोष कमी करावामहाराष्ट्र राज्यातील नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विविध नगर परिषदा, नगर पंचायतमधील कर्मचारी, कंत्राटी, हंगामी व रोजंदारी कामगारांची विना शर्त, विना अट संवर्गनिहाय समावेशन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी मागणी केलेल्या विविध 23 मागण्यांवर तात्काळ आदेश काढून कामगारांमधील असंतोष शासनाने कमी करावा. अन्यथा या मागण्यांसाठी 1 जानेवारी 2019 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले जाईल असे त्यांनी सांगितले.