राज्यातील 295 बाजार समित्यांच्या अर्थसंकल्पांना मंजुरी : सुनील पवार

पुणे । राज्यातील 295 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली असून यामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सर्वात जास्त रकमेचा अर्थसंकल्प असल्याची माहिती पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी दिली. राज्यात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यातील 7 बाजार समित्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला नव्हता. त्यामुळे 298 अर्थसंकल्प पणन मंडळास प्राप्त झाले होते. रामटेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची कागदपत्रे अपुर्ण होती. तर अकोला जिल्ह्यातील पातुर आणि वाशिम जिल्ह्यातील पुसद बाजार समितीने परिपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न केल्याने त्यांचे अर्थसंकल्प प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एकूण 297 पैकी 295 अर्थसंकल्पांना 31 मार्च रोजी मंजूरी देण्यात आली आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजारसमितीचा अर्थसंकल्प 85 कोटींचा
राज्यातील 307 बाजार समित्यांपैकी 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे अर्थसंकल्प 28 बाजार समित्यांचे आहेत़ मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा 107 कोटी रुपयांचा सर्वाधिक जास्त रकमेचा अर्थसंकल्प आहे. त्यानंतर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा 85 कोटी रुपयांचा तर सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा 20.77 कोटी रुपयांचा, लातुरचा 19.05 कोटी रुपये, कोल्हापूरबाजार समितीचा 16.12 कोटी तर अमरावतीचा 10. 40 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्प सादर न केलेल्या बाजार समित्या
राज्यातील काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी अद्यापपर्यंत अर्थसंकल्प पणन मंडळाकडे सादर केलेले नाहीत. वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव, परभणी जिल्ह्यातील बोरी, नांदेडमधील इस्लापुर, कंदहार, लौदा, नागपूर, कर्जत, तळेगाव-दाभाडे आणि मुळशी या बाजार समित्यांनी अर्थसंकल्प सादर केले नाहीत.

वास्तववादी उत्पन्नाची आकडेवारी द्यावी
राज्यातील बाजार समित्यांच्या अंदाजपत्रके ऑनलाईन सबमीट केली जातात. बर्‍याचवेळा बााजर समित्यांकडून अवास्तव जमेचे अंदाज पत्रक, भांडवली खर्च सादर केले जातात. असे न करता वास्तवदर्शी उत्पन्न दाखवावे. कायद्यातील बदल, आवक, उत्पादन आदी बाबी लक्षात घेवून वास्तववादी उत्पन्नाची आकडेवारी द्यावी. त्यामुळे जमा-खर्चात विशेष फरक पडणार नाही.
– सुनील पवार, कार्यकारी संचालक पणन मंडळ