राज्यात प्लास्टिक बंदी!
मंत्रालयापासून होणार सुरुवात; पर्यावरण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; आगामी अधिवेशनात दुरूस्ती विधेयक मांडणार
मुंबई : प्लास्टिकमुळे होणारी पर्यावरण हानी आणि होणारे घातक परिणाम यांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे, पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यात सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरूवारी घेतला. यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार असून, आगामी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण विभागाने दिली.
पर्यावरण विभागाच्या बैठकीत निर्णय
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) महापालिका अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या महापालिकेचे अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. यावेळी प्लास्टिकमुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम चर्चा झाली. राज्यात सध्या 50 मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र आता सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे.
फौजदारी कारवाईची तरतूद
कायद्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात येणार असून, नियमाचे उल्लंघन करणार्‍यांना 3 ते 6 महिने शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची समजते. प्लास्टिक बंदीमुळे शीतपेय आणि पाण्याची बाटलीवर बंदी येणार आहे. अशा परिस्थितीत काचेचा बाटल्या हा पर्याय उपलब्ध असेल. तर प्लास्टिक पिशव्यांवरऐवजी कापडी पिशव्यांचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाईल. यासाठी महिला बचत गटांची मदत घेतली जाणार आहे.
सरकारी कार्यालयांपासून सुरुवात!
यासंदर्भात झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत मंत्रालयातूनच प्लास्टिक बंदीची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली. प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्रासाठी यापुढे सर्व सरकारी कार्यालयात प्लॅस्टिक बाटली आणि पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. त्याऐवजी दुधाच्या, तेलाच्या तसेच औषधांच्या प्लॅस्टिक पिशव्या आणि बाटल्यांना पर्याय उपलब्ध केले जाणार आहेत. यासाठी महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी निधी देणार असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले.