राज्यात शेतकर्‍यांना न्याय कधी?
भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात असतांना त्यांचे नेते शेतकर्‍यांच्या हिताचे विविध प्रश्‍न मांडत होते. मात्र, भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला आणि त्यांची शेतकर्‍यांविषयीची संवेदनशीलता हरवली की काय असे वातावरण तयार झाले आहे. गावा गावांमध्ये वीज पोहचलेली नसतांना शेतकर्‍यांना ऑनलाईन कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याचा फतवाच सरकारने काढला. यातून जे काम शासकीय यंत्रणेने करायला हवे होते ते काम शेतकर्‍यांकडून करून घेण्यात आले. ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शहरात जावून फॉर्म भरले. जे शेतकरी होते त्यांनाच हा फॉर्म भरता येत असतांना यात काही बोगस लाभार्थी असल्याचा जावईशोध सरकारने लावला.
हा शोध लावून भाजपा सरकारने शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. यातच विरोधात असतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी ठरत असल्याने त्या सरकारवर 302चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. हाच न्याय त्यांना सुध्दा लागू करायचा का? असा प्रश्‍न धुळे येथील शेतकर्‍याने थेट मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्या केल्यानंतर उभा राहत आहे. धुळ्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांची पाच एकर जमीन सरकारने औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी संपादित केली होती. मात्र, योग्य मोबदला न मिळाल्याने त्यांना मंत्रालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागल्या होत्या. सरकारदरबारी काहीच होत नसल्याने त्यांनी विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्‍या 80 वर्षीय धर्मा पाटील यांचे सोमवारी निधन झाले. धर्मा पाटील यांच्या मुलाने जोपर्यंत सरकार लेखी आश्‍वासन देत नाही तोपर्यंत वडीलांचा अंत्यविधी करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. या सरकारवर शेतकर्‍यांचा विश्‍वास नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. उर्जामंत्री बावनकुळे यांनी याबाबत एका खाजगी वृत्तवाहिनीवर बोलतांना हे प्रकरण मागील सरकारच्या काळातील असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. याप्रकारचे स्पष्टीकरण देणे एका जबाबदार मंत्र्यांना शोभते काय? असा सवाल उत्पन्न होत आहे. अशा प्रकारची विधान करून सरकार आपल्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही. या सरकारला शेतकर्‍यांची खरेच काळजी असेल तर मृत शेतकरी धर्मा पाटील यांना तत्काळ न्याय मिळवून द्यावा हीच अपेक्षा.
– राहुल शिरसाळे, उपसंपादक, जळगाव