राज्य सरकारी कर्मचार्यांचा २ मार्चला संसदेवर मोर्चा
मुंबई – देशातील सर्व राज्यांच्या कर्मचार्यांसाठी केंद्र सरकारकडून नव्याने लागू करण्यात येणार्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या विरोधात राज्य सरकारमधील कर्मचारी संघटनेने विरोध केला आहे. तसेच या योजनेच्या विरोधात दिल्लीतील संसदेवर २ मार्च २०१७ रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती बृन्हमुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली.
केंद्र सरकारकडून आणण्यात येणार्या निवृत्ती वेतन योजनेनुसार राज्य सरकारी कर्मचार्यांना निवृत्तीच्यावेळी मिळणार्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम निवृत्तीवेळी मिळणार आहे. तर ४० टक्के रक्कम गुंतवणूकीच्या स्वरूपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा फायदाही मिळणार नसून रूग्णता, भरपाई, अनुकंपा निवृत्तीवेतन आदी गोष्टींचा फायदा मिळणार नाही. कर्मचार्याचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुंटुंबियांना निवृत्तीवेतनापासूनही वंचित रहावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा
राज्य सरकारने या नव्या निवृत्तीवेतन योजनेकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२ हा कायदा रद्द करून अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्तीवेतन निधी नियंत्रण आणि विकास प्राधिकरणाची स्थापना विधेयक २०११ मंजूर केले. मात्र ५ वर्षे प्राधिकरणावर निधी व्यवस्थापकाची नियुक्तीच केली नव्हती असा आरोपही त्यांनी केला.
या निवृत्तीवेतनापोटी ५३ लाख कर्मचार्यांचे ३४ हजार ९६५ कोटी रूपये जमा झाले असून यातील २६ टक्के रक्कम ८ निधी व्यवस्थापन कंपन्याच्या मार्फत विदेशी कंपन्या, शेअर बाजार, सरकारी कर्जरोखे, शासन विकास योजना आणि कोर्पोरेट बॉंडमध्ये गुंतविण्याचा डावही राज्य सरकारचा असल्याची भितीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या नव्या अंशकालीन योजनेचा फटका कर्मचारी, अधिकारी आणि शिक्षकांना बसणार असल्याचे ते म्हणाले.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी संघटनेच्या साथीने २ मार्च रोजी संसदेबरोबरच प्रत्येक शासकिय कार्यालयात आंदोलन आणि आझाद मैदान येथे दुपारी ३ वाजता मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.