राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महामोर्चाला खोडा
मुंबई – राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या महामोर्चाला सुरक्षेच्या नावाखाली मज्जाव घालण्यात आला. आपल्या विविध मागण्यांसाठी मंत्रालयावर काढलेल्या महामोर्चाला सरकारकडून आधीच परिपत्रक काढून दबाव आणण्यात आला होता. या दबावाला झुगारून कर्मचाऱ्यांनी मोर्चाचे काढण्याचे ठरवले. मध्यवर्ती संघटनेच्या अंतर्गत भायखळा येथील जिजामाता उद्यान येथून निघणाऱ्या मोर्चात शेकडो सरकारी कर्मचारी सहभागी होण्यासाठी जमलेले असताना त्यांना भायखळा ते आझाद मैदानापर्यंत महामोर्चा काढण्यास मज्जाव केला. भायखळा येथून सुरक्षेच्या नावाखाली महामोर्चा काढू दिला नाही. अखेर मोर्चेकरांची गर्दी वाढल्यामुळे त्यांना आझाद मैदात जाण्यास परवानगी देण्यात आली.
भायखळा येथे जमलेल्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी रस्त्यावर चालत येऊ न देता त्यांना मध्येच अडवून पोलीस वाहनात कोंबून आझाद मैदानात आणून सोडण्यास सुरुवात केली. यासाठी कर्मचारी संघाने विरोध केला असता त्यांना न जुमानता पोलिसांकडून वाहनात बसवून कर्मचाऱ्यांना आणून सोडणे सुरूच राहिले. आपण ही कारवाई केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव करत असून, त्यासाठी आपल्या तसे आदेश असल्याचे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
महामोर्चात सामील होण्यासाठी आलेल्या कर्माचाऱ्यांना आझाद मैदानात आणून सोडण्यासाठी पोलिसांकडून १५ हून अधिक मोठे वाहन आणि इतर अनेक लहान वाहन ठेवण्यात आले होते. सरकाराने आपल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, म्हणून आम्ही या महामोर्च्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करत असल्याचे यावेळी शिक्षक, ग्रामसेवक संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. तर, आपला आवाज कितीही दाबला तरी आपण आता मागे हटणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिली.
सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे ठरवले होते. मोर्चाचे काढल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे पत्रक काढलेगेले होते. मात्र आपल्या मागण्या न्याय्य असून हे आंदोलन होणारच अशी भूमिका बृहनमहाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी घेतली होती. विविध मागण्यांसाठी कायदेशीर मार्गाने आंदोलने केल्यानंतर शासनाकडून अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांना केवळ आश्वासने देण्यात आली आहेत. याबाबत शासनाने के पी बक्षी समिती नियुक्त केली आहे. पण या समितीच्या कामाला अद्याप गती मिळाली नाही.