राज्य सरकार ठरवते कोणाला जेलमध्ये ठेवायचे – छगन भुजबळ

मुंबई : गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडातील आरोपींच्या विरोधात 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल न झाल्याने त्यांना जामिन मिळाला आहे. परंतु, माझ्या प्रकरणात अडीच वर्षे सरकारने आरोपपत्राशिवाय मला जेलमध्ये डांबले. पोलिसांच्या अतिरक्ति कामामुळे त्यांना आरोपपत्र दाखल करण्यास वेळ मिळाला नाही, असे सरकार सांगत आहे; हे दुर्देवाची बाब आहे. मी स्वत: गृहखात्याचा कारभार सांभाळला आहे. त्यामुळे पोलिसांना अशा प्रकरणात स्वतंत्र जबाबदारी द्यायची असते; मात्र, या सरकारला जे नकोसे आहेत. त्यांना जेलमध्ये डांबायचे आहे. आणि जे हवेसे आहेत त्यांना बाहेर सोडायचे आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केला.

अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी ते ठाण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हा आरोप केला. या प्रसंगी उत्तर प्रदेशचे श्रम मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य, बिहारचे माजी मंत्री नागमणी प्रसाद सैनी, माळी सेवा समाजचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी, उत्तर प्रदेश मधील खासदार सत्यपालसिह सैनी, अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. माळी, माळी समाज संस्था,ठाणे अध्यक्ष सचिन शिंदे, डॉ. राम माळी, सचिन केदारी आदी उपस्थित होते.

भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्र सदन प्रकरणात आपणाला जाणीवपूर्वक अडकवण्यात आले आहे. या प्रकरणात 30 हजार कोटी, 10 हजार कोटी, साडे तीन हजार कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सदन उभारण्यात सरकारचा एकही पैसा खर्च झालेला नाही. त्यामुळे आपणाला ज्यांनी अडकवले. त्यांनाही माहित नाही की भुजबळांना का अडकवले? महाराष्ट्र सदनामध्ये छ. शिवराय, म.फुले, बाबासाहेब, सावित्रीमाई, अहिल्यादेवी यांच्या मूर्ती उभारुन परिवर्तनाचा संदेश दिला आहे. या महाराष्ट्र सदनात नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमीत शहा असे सारे जण जातात आणि महाराष्ट्र सदन बहोत सुंदर है… लेकीन बनानेवाला अंदर है, असे म्हणतात. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात अडकवण्यापूर्वी कट रचला गेला. नंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही या सरकारची नीती आहे. ती विद्यमान परिस्थितीमध्ये वारंवार दिसून येते. नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे प्रकरणात तसेच करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर जाणूनबुजून आरोपपत्र दाखल करणे, ही सुद्धा सरकारची एक नीतीच आहे. पण, माझ्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल न करताही मला अडीच वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले. हीच सरकारची नीती आहे. सरकारला ज्यांना आत ठेवायचे आहे, त्यांना बरोबर ठेवण्यात येते असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.