मुंबई – राज्याच्या रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या कथित वादग्रस्त संभाषणाची एका महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल. या चौकशीत ते दोषी आढळल्यास त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत जाहीर केले.
मोपलवार यांच्या कथित वादग्रस्त विधानाची क्लिप सध्या समाज माध्यामावर फिरत असल्याचा मुद्दा एका स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. त्याला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. मोपलवार यांची एका महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल. सकृतदर्शनी या प्रकरणाचा समृद्धी महामार्गाशी संबंध दिसत नसून मोपलवार यांच्या पदामुळे या चौकशीवर परिणाम होणार असेल तर त्यांना पदावरून दूर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोपलवार यांच्या निलंबनाची मागणी फेटाळून लावली. हे संभाषण २००९ पासून म्हणजेच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळापासून आहे. मोपलवार यांच्या दूरध्वनी संभाषणाची पडताळणी सुरू असून हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे हे संभाषण न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जाईल असेही ते म्हणाले.
त्याआधी धनंजय मुंडे यांनी मोपलवार यांचे संभाषण बघता समृद्धी महामार्गाच्या कामातही मोठा भ्रष्टाचार होऊ शकतो, अशी शंका व्यक्त केली. मोपलवार यांना निलंबित करून सरकारने आपली विश्वासार्हता सिद्ध करावी असेही ते म्हणाले.
काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही या संभाषणात लोढा नावाचा उल्लेख झाला असल्याचे सांगितले. हे लोढा कोण असा सवालही त्यांनी केला. भारतीय जनता पार्टीमध्ये बिल्डर लॉबी सक्रिय आहे, असे भाजपाच्याच एका आमदाराने सांगितले होते, असेही ते म्हणाले. त्याचवेळी विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले.