राफेलचे भूत आणि भाजपची मानगूट

देशाच्या संरक्षणासाठी आणि वायुदल सक्षम करण्यासाठी भारतीय वायुदलाने 126 लढाऊ विमाने खरेदी करावीत, असा प्रस्ताव वायुदलाकडून ठेवण्यात आला होता. संपुआ सरकारने लष्कराकडून मिळालेल्या प्रस्तावावर कारवाही केली होती. ऑगस्ट 2007 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. ऍन्टोनी यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. जागतिक निविदा काढल्यानंतर 2012 मध्ये फ्रान्समधील राफेल लढाऊ विमान कंपनीशी करार करण्याच्या हलचाली सुरू झाल्या. दरम्यान, काँग्रेसने हा करार पूर्ण केला नाही. पण, विषय प्रलंबित राहिला. 2014 च्या लाकसभा निवडणुकीनंतर देशात सत्तांतर झाले. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधावर विशेष भर दिला. त्यानुसार त्याने परदेश वार्‍या सुरूही केल्या. 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदी फ्रान्सच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करीत असल्याची घोषणा केली. तर तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी 36 विमाने भारत खरेदी करीत असल्याची घोषणा केली.

मोदी सरकारने संपुआ सरकाराचा करार मोडीत काढून नवा करार सुरू केला. या करारावर 2016 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि यवेल ले ड्रियन यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यामुळे वाद सुरू झाला. दुसरी विशेष बाब म्हणजे मुळ करारात, 126 लढाऊ विमानांपैकी 106 विमाने हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्सन लिमिटेड ही सरकारी क्षेत्रातील कंपनी भारतात तयार करणार होती. नव्या करारात सर्व विमाने दसॉल्ट कंपनी करणार आहे. विमानांच्या खरेदीसाठी मूळ किमतीपेक्षा खूपच अधिक रकमेचा व्यवहार नव्या करारात करण्यात आला आहे, असा आरोप होत असल्यामुळे वाद सुरू झाला. हा करार यूपीए सरकारने केला होता; मात्र त्यास अंतिम रूप दिले नव्हते. नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर या करारात बदल झाले आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने राफेल विमान खरेदीमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

एका राफेल लढाऊ विमानासाठी 2012 मध्ये 526.10 कोटी रुपये किंमत ठरली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या करारानुसार एका विमानाची किंमत 1670.70 कोटी रुपये ठरली आहे, असा आरोप काँग्रेस करत आहे. या कराराबद्दल काहीही माहिती सरकार देत नाही, यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहे. देशापासून लपवून ठेवावे, असे या व्यवहारात आहे तरी काय, असा विरोधकांचा सवाल आहे. दरम्यान, विमाने खरेदी करण्याच्या करारात उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीचा समावेश करण्याची मागणी भारत सरकारनेच केली होती, असा दावा फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी केला. त्यांच्या या दाव्यामुळे विरोधकारांना आयते कोलीत मिळाले. काँग्रेसने गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत हा विषय लावून धरला. यातूनच या प्रकरणी प्रथम मनोहरलाल शर्मा आणि विनीत धांडा या वकीलांनी याचिका सादर केल्या. त्यानंतर यशवंत सिन्हा व अरूण शौरी यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी याचिका सादर केली. आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग यांनीही याचिका सादर केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी होत आहे. यावर 31 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानांच्या किंमतीसंबंधीची माहिती देण्यास सरकारला सांगितले होते. ही माहिती दिली जाऊ शकत नसेल, तर त्याची कारणे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असेही सांगण्यात आले होते.

एकंदर व्यवहारातील जी माहिती उघड केली जाऊ शकते, ती या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्याला अनुसरून केंद्र सरकारने माहिती देण्याची ही कृती केली आहे. राफेल प्रकरणी सर्व नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. खरेदी प्रक्रियेची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 2007 ते 2013 या कालावधीत मागच्या सरकारने जी प्रक्रिया सुरू केली होती, तिचे पूर्णतः पालन करण्यात आले आहे. फ्रान्सशी मोदी सरकारने एक वर्ष चर्चा केली आहे. त्यानंतर व्यवहाराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले, अशी माहिती केंद्राने दिली. विमानांची नेमकी किंमत किती आणि ती कशी ठरविण्यात आली याचीही साद्यंत माहिती बंद पाकीटातून दिली गेली आहे. मात्र ती केवळ न्यायाधीशांसाठी आहे. ती उघड केली जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. या व्यवहारातील भारतीय भागीदार ठरविण्याचा अधिकार डेसॉल्ट कंपनीचाच होता. त्यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नव्हता.

डेसॉल्ट कंपनीने अद्याप कोणत्याही भागीदाराची नेमकी भूमिका काय असेल हे स्पष्ट केलेले नाही. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनीचे नाव सरकारने सुचविलेले नाही. या कंपनीचा या व्यवहारात नेमका किती वाटा आहे, याबद्दल निर्णय डेसॉल्ट कंपनीलाच घ्यायचा आहे. त्याबद्दलची नेमकी माहिती केंद्राजवळ आज नाही, या बाबीही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. राफेल करारानुसार या व्यवहारातील भारतीय भागीदारांना 29 ऑक्टोबर 2019 च्या आधी, अर्थात अजून एक वर्षपर्यंत कोणतेही पैसे मिळणार नाहीत, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच माहिती मागवल्याने सरकारची गोची झाली आहे. आता न्यायालय काही राहुल गांधी किंवा त्यांच्या काँग्रेसच्या मुठीत नाही. राफेलचे भूत मोदी सरकारच्या मानगुटीवर बसले आहे. भाजपच्या किंवा सरकारच्या प्रवक्त्यांनी कितीही जंतर मंतर व चेटूकगिरी केली तरी हे भूत इतक्यात खतम होईल असे वाटत नाही.