मोदी सरकारला मोठा दिलासा; राफेलच्या चौकशीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली-फ्रान्सकडून राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या व्यवहाराचा न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिला. फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

या व्यवहाराबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक असून, आपण या कराराचे तपशील सार्वजनिकरित्या जाहीर करू शकत नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारची आहे. तर यात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून सीबीआयने या प्रकरणी प्राथमिक तक्रार दाखल करायलाच हवी, असे याचिकाकर्त्यांचे सांगणे आहे.

भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढविण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा आहे. या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आले आहे. याची चौकशी व्हावी म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.