राफेल विमान खरेदीत हजार कोटींचा घोटाळा!

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात येणार्‍या 36 राफेल विमानांच्या खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिलायन्स ग्रूपला 30 हजार कोटी रुपयांचा ठेका दिला असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने प्रती एक विमान 526 कोटी रुपयांनी 126 विमानांची खरेदी करण्याचा करार केला असताना मोदींनी तो करार रद्द करून प्रती विमान 1570 कोटी रुपयांनी 36 विमानांच्या खरेदीचा करार का केला आहे? तसेच या विमानांच्या निर्मितीचे कंत्राट रिलायन्स डिफेन्स लि.ला का देण्यात आले आहे? असे प्रश्‍न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांची पत्रकार परिषद
काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी नवी दिल्ली येथील काँग्रेस पक्षाच्या मुख्य कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हे गंभीर आरोप केलेत. 20 ऑगस्ट 2007 ला युपीए सरकारने 126 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी टेंडर मागवले होते. यामध्ये फ्रान्सची द सॉल्ट एव्हिएशन आणि युरो फायटर टायफुन या दोन कंपन्यांची टेंडर सरकारकडे आले होते. यातदेखील द सॉल्ट एविएशन ही कंपनी राफेल विमानांची निर्मिती करत असल्यामुळे तसेच या खरेदीची किमतदेखील दुसर्‍या कंपनीच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे सरकारने या कंपनीकडून 126 विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये 526 कोटी रुपयांचे एक विमान अशा किमतीने 126 विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तसेच 18 विमानांची निर्मिती ही फ्रान्समध्ये केली जाईल व उरलेल्या 108 विमानांची निर्मिती ही भारतातील हिंदुस्तान एरोनॅटिक्स लि.मध्ये केली जाईल, असा करार करण्यात आला होता. जेणे करून राफेल निर्मितीचे तंत्रज्ञान भारताकडे यावे, यानुसार 2014 मध्ये दोन्ही कंपन्यांमध्ये करारदेखील करण्यात आला होता, अशी माहिती सुरजेवाला यांनी दिली.

526 कोटींचे विमान रिलायन्सकडून 1570 कोटींना घेतले
2014 मध्ये केंद्रात भाजप सरकार अस्तिवात आले. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स दौर्‍यावर गेले व त्याठिकाणी भारत हा फ्रान्सकडून 126 राफेल विमानांची खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली. तसेच ही सर्व विमाने फ्रान्समध्ये तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. योगायोगाने यावेळी रिलायन्स ग्रूपचे अध्यक्ष अनिल अंबानीदेखील या ठिकाणी उपस्थित होते. या दौर्‍यानंतर काही दिवसांनी भारत सरकार 126 विमानांच्या खरेदीचा करार रद्द करून त्याऐवजी सप्टेंबर 2016 मध्ये 36 विमानांचा करार केले व त्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांनी रिलायन्स ग्रूपदेखील राफेल निर्मितीसाठी हिंदुस्तान एरोनटिक्स लि.बरोबर करार करते झाले. हा करार पूर्ण होऊन राफेलच्या निर्मितीचा ठेका रिलायन्स डिफेन्स लि.कडे देण्यात आला. यामध्ये रिलायन्स डिफेन्स लि.ला तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला असल्याचा आरोप काँग्रेसने यावेळी केला आहे. याच बरोबर युपीए सरकारने 526 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केलेले एक विमान मोदी सरकारने 1570 कोटी रुपयांना का खरेदी केले आहे, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला. तसेच मोदी हे नेहमी रिलायन्स ग्रूपच्या हिताचा विचार करतात असेदेखील काँग्रेसने म्हटले आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे मोदींनी देशाच्या सामान्य द्यावेत, असेदेखील काँग्रेसने म्हटले आहे.