शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप
नवी दिल्ली : राफेल विमान खरेदी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिलासा जरी दिला असली तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा लावून धरला आहे. कॅगच्या अहवालाबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. कॅग आणि अॅटर्नी जनरलना संसदेच्या लोकलेखा समिती (PAC)समोर आम्ही बोलावू, असं काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितलं.
राफेल विमान खरेदी प्रकरणात कॅगने अभ्यास केला असून संसदेच्या लोकलेखा समितीनेही मंजुरी दिली आहे, असं केंद्र सरकारने कोर्टात म्हटलं आहे. पण हे संपूर्णपणे खोटं असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.
Sharad Pawar, NCP President on SC’s judgement on #RafaleDeal: The SC judgement says the decision is based on the basis of info they got from Government. The Government told them that CAG has studied it & Public Accounts Committee has also approved, those things are not correct. pic.twitter.com/gphQDgHpls
— ANI (@ANI) December 15, 2018
कॅगचा अहवाल आम्ही संसदेत आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर मांडलाय. लोकलेखा समितीने याची चौकशीही केली आहे, असं सरकराने सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे. पण हे साफ खोटं आहे. राफेल प्रकरण पब्लिक डोमेनमध्ये आहे. पण कुठे आहे? तुम्ही तरी बघितलं का? यामुळे मी हा मुद्दा संसदेच्या लोकलेखा समितीतील इतर सदस्यांसमोर उपस्थित करणार आहे. तसंच कॅगचे संचालक आणि अॅटर्नी जनरल यांनाही समितीसमोर बोलावू, असं खरगे म्हणाले.
Mallikarjun Kharge: Govt lied in SC that the CAG report was presented in the house and in PAC and PAC has probed it. Govt said in SC it is in public domain. Where is it? Have you seen it? I am going to take this up with other members of PAC. We will summon AG and CAG. #Rafale pic.twitter.com/IccrwaZxx1
— ANI (@ANI) December 15, 2018
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही सन्मान करतो. तसंच सुप्रीम कोर्ट ही काही तपास संस्था नाही. पण सरकारने धोका दिला आहे. यामुळे आम्ही राफेल प्रकरणी संसदेच्या संयुक्त समितीकडून चौकशी करावी या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असंही खरगे यांनी स्पष्ट केलं.