रामदास तांबे यांचे पितळ उघडे ; बिल्डरांना एनओसी देणे पडले महागात

पिंपरी-चिंचवड : चिंचवड विधानसभा मतदार संघात पाणी टंचाई जाणवू लागल्याचे कारण देऊन येथील बांधकाम व्यवसायिकांना एनओसी न देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे. मात्र, आयुक्तांच्या निर्णयाला पायदळी तुडवून पाणी पुरवठा विभागाने बांधकाम व्यवसायिकांना एनओसी दिल्या आहेत. आयुक्तांचा निर्णय डावलून परस्पर बांधकाम व्यवसायिकांना परवाने दिल्याचे उघड झाल्याने कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांचे पितळ उघडे पडले आहे. या प्रकारामुळे आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना दिलेला ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, पर्यावरण विभागाचा प्रभारी सहशहर अभियंता पदाचा पदभार काढून घेतला आहे.

चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील पाणी टंचाई जाणवू लागल्याने पिंपळेगुरव, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे इत्यादी भागात काहीकाळासाठी गृहप्रकल्प बांधण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठराव स्थायी समिती सभेत ऐनवेळी घेतला होता. त्यावेळी त्या भागात नवीन प्रकल्पांमुळे नागरिकांना कृत्रिम पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत होते. त्यावर बांधकाम विभागाने पाणी पुरवठ्याचा सध्यस्थिती अहवाल मागितला होता. तो अहवाल आयुक्तांना पाणी पुरवठा विभागाने सादर केला होता. सध्यस्थितीत बांधकाम प्रकल्पांना पाण्याची काहीच अडचण नसल्याचे त्यात म्हटले होते. तरीही, बांधकामाना एनओसी देणे बंद करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता.

महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने गुरुवारी (दि. 4) अचानक दहा बिल्डरांना पाणी पुरवठा एनओसी दिल्या. तसेच, त्या एनओसी केवळ एका दिवसात देवून पुन्हा एनओसी देणे बंद केले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या सांगण्यावरुन पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांनी काही बिल्डरांना हाताशी धरुन एनओसी दिलेल्या आहेत, असा आरोप शिवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे यांनी केला होता. त्यावर आयुक्त हार्डीकर यांनी तांबे यांच्यावर कारवाई केली आहे. बांधकाम व्यवसायिकांना एनओसी देण्याचा निर्णय तांबे यांनी परस्पर घेतला, असे आयुक्त हार्डीकर यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांचे ड्रेनेज, पर्यावरण आणि पाणी पुरवठा विभागाचा प्रभारी सहशहर अभियंता पदाचा पदभार काढून घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आयुक्त हार्डीकर यांनी सांगितली.