रावेर : वैयक्तिक शौचालय योजनेत तब्बल दिड कोटींचा भ्रष्टाचार समोर आला होता. या प्रकरणातील एकाही दोषीला पोलिस प्रशासन सोडणार नाही, घोटाळा करणारे सर्व तुरुंगात जातील, गरीब जनतेचा पैसा वारेमाप पध्दतीने कोणाच्याही खात्यावर वर्ग केला जात असेल तर हे प्रकरण खूपच गंभीर असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले. या प्रकरणात गटविकास अधिकार्यांची जवाबदारी काय होती? त्यांचे इतके महिने दुर्लक्ष का झाले? या सर्व बाबींची पोलिस चौकशी करतील व जो कुणी दोषी असेल त्याच्यावर निश्चितपणे पोलिस कारवाई करतील, असेही आमदार म्हणाले.
दोघांविरोधात गुन्हा
रावेर पंचायत समितीतील सुमारे दिड कोटींचा शौचालय घोटाळा समोर आल्यानंतर दोन्ही कंत्राटी कर्मचार्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शासन गरीबांना प्रोत्साहन म्हणून 12 हजार रुपये शासन अनुदान देते. गुन्हा दाखल होऊन आजचा पाचवा दिवस असून पोलिस सध्या बँका व गटविकास अधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून याद्या मागवत आहे. यात भ्रष्ट्राचार झाल्याचे सिध्द झाल्यानंतर अटकसत्र सुरू होईल, असे तपास अधिकारी सहा.पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार नाईक यांनी सांगितले.
कर्मचारी झाले बळीचे बकरे !
शौचालय घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. स्वच्छ भारत मिशनच्या दोन्ही कर्मचार्यांना बळीचे बकरे केल्याची चर्चा आहे. गटविकास अधिकार्यांनी दिड वर्ष या शौचालय भ्रष्टाचार प्रकरणाकडे दुर्लक्ष का केले? लेखाधिकार्यांनी याद्यांची पडताळणी का केली नाही ? दोघा कंत्राटी कर्मचार्यांवर गुन्हे दाखल करून अधिकार्यांनी जबावदारी झटकली आहे का ? इतके वर्ष लाभार्थीना अनुदान वर्ग होत असतांना गटविकास अधिकारी व लेखाधिकार्यांनी नेमके काय पाहिले? स्वच्छ भारत मिशनच्या खात्यावरुन वारंवार वर्ग झालेले ती संशयीत खाती कोणाची? या सर्वांचा गॉडफादर कोन ? असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्ना पोलिसांच्या तपासातून समोर येणार आहेत.