रावेर शहरात जनसंग्रामचे धरणे आंदोलन
शेतकर्‍यांची थट्टा करणार्‍यांना धडा शिकवा -माजी आमदार शिरीष चौधरी
रावेर- संपूर्ण शेतकरी वर्गाची राज्यातील भाजपा सरकारने भ्रमनिराशा चालवली आहे. पंचनामे, हमी भाव, नुकसान भरपाई यात घोळ सुरू आहे याला प्रशासन तर जबाबदार आहेच पण सत्ताधारी सुद्धा जबाबदार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची थट्टा करणार्‍या लोकांना धडा शिकवा, असे आवाहन माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी मंगळवारी येथे केले. येथील तहसीलदार कचेरीच्या आवारात आयोजित धरणे आंदोलन प्रसंगी ते बोलत होते. जनसंग्राम बहुजन लोकमंचचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वात येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
या आंदोलनाला राष्ट्रवादी किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष सोपान बाबुराव पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष नीळकंठ चौधरी, युवक अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, रावेर तालुका अ‍ॅग्रो डिलर्सचे तालुकाध्यक्ष सुनील कोंडे, माजी नगराध्यक्ष गोटू महाजन यांनी सहभागी होऊन पाठिंबा दिला. यावेळी उपस्थित आंदोलकांना माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी संबोधीत केले. त्यानंतर तहसीलदार विजयकुमार ढगे यांना जनसंग्राम व तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने स्वतंत्र निवेदन देण्यात आले. जनसंग्रामचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नात स्थानिक लोकप्रतिनिधी उदासीन असल्याचे नमूद करत रावेर तालुक्याची चार वर्षांत न झालेली आमसभा घेण्याची मागणी यानिमित्त केली.
या शेतकर्‍यांचा होता सहभाग
धरणे आंदोलनात जिजाबराव पाटील, महेश लोखंडे, राजेंद्र चौधरी, विलास ताठे, शालिग्राम पाटील, प्रमोद कोंडे, हृदयेश पाटील, शेख महेमूद शेख हसन, शिवाजी पाटील, भागवत महाजन, विजय पुराणे, किरण चौधरी, इसाक पटेल, धीरज चौधरी, मुज्जफर पटेल, शेख मंजूर शेख कादर, मधुकर पाटील, सुरेश शिंदे, अरविंद गांधी, लक्ष्मण मोपारी, काशीनाथ रायमाळे, युसूफ खान इब्राहिम खान, शेख गयास, शेख कालु, डी.डी.वाणी, अशोक गढे, पुंडलिक पाटील, भागवत चौधरी आदी सहभागी झाले.
या मागण्यांसाठी आंदोलन
जून महिन्यातील वादळी पावसाने केळीच्या झालेल्या नुकसानीपोटी मध्य प्रदेशात एक लाख रुपये दिले जात असताना रावेर, यावल, मुक्ताईनगर व चोपडा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त केळीला फक्त हेक्टरी 18 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली. ही मदत एक लाख रुपये मिळावी, यापूर्वीही दोन वर्षांपासून अति उष्णतेने नुकसान झालेल्या केळीसाठी मंजूर झालेले 12 कोटी भरपाईची रक्कम मिळावी, बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादकांना बागायत व कोरडवाहू असा चुकीचा फरक दाखवणे व अनेक नावे नसणे असा घोळ झाला आहे याची पुन्हा पडताळणी करण्यात यावी, विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी चालविलेली शेतकर्‍यांची फसवणुकीची चौकशी व्हावी आदी मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.