रा. स्व. संघाला आरक्षणाची पोटदुखी का?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला नेहमीच विरोध राहात आला आहे. वेळोवेळी त्यांनी आपला हा विरोध प्रगट केला अन् त्याची राजकीय किंमत त्यांचे राजकीय अपत्य असलेल्या भाजपने चुकवली. खरे तर आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्व असते. उपेक्षित घटकांना प्रतिनिधीत्व मिळावे आणि या घटकांची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, हीच आरक्षणामागची घटनाकारांची भूमिका होती. मागासवर्गीय जाती पुढे गेल्या तर आपले काय? असा संघाला फोबिया झाला आहे. त्यातूनच ते आरक्षण समीक्षेची म्हणजेच आरक्षण विरोधाची भाषा करत आहेत.

आरक्षणामुळे फुटीरतावाद वाढू शकतो. त्यामुळे एका ठराविक वेळेनंतर जातीवर आधारित आरक्षणाचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे, असे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते मनमोहन वैद्य यांनी करून पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या तोंडावर वादाला तोंड फोडले. अशाच एका वक्तव्यामुळे भारतीय जनता पक्ष या संघाच्या अपत्य राजकीय पक्षाला बिहार हे मोठे राज्य गमवावे लागले होते. बिहारच्या निवडणुकीत चांगले वातावरण असतानाही सरसंघचालकांनी आरक्षणविरोधी भूमिका जाहीर केल्याने भाजप तोंडघशी पडले आणि स्थानिक राजकीय पक्षांकडे राज्याची सत्ता गेली होती. आतादेखील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका सुरू असताना संघाच्या नेत्याने पुन्हा तसेच वादग्रस्त वक्तव्य केले आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अत्यंत संवेदनशील असलेल्या उत्तरप्रदेश या राज्यासह इतर राज्यांत भाजपला धोका निर्माण केला. मुळात प्रश्‍न असा आहे की, रा. स्व. संघाला आरक्षणाची इतकी पोटदुखी का? संघाचे चाणक्य आरक्षणाला उघड आणि छुप्या अशा दोन्ही पद्धतीने वारंवार विरोध करत आले आहेत. या विरोधामागे त्यांची जातीय मानसिकता दिसत असली तरी देशातील सवर्ण आणि असवर्ण जातीत भांडणे लावून देण्याचा, एकमेकांची मने आणखीच कलुषित करण्याचा ते खटाटोप करत आहेत. मुळात आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे कुणी गरीब आहे म्हणून आरक्षण मागता येत नाही, तसे आरक्षण देण्याची घटनात्मक सोयदेखील कुणाला करता येत नाही. आरक्षणाच्या मूळ धोरणात गरिबी हा निकष गृहीत धरलेला आहे. परंतु, त्याला जातीय मागासलेपण असे म्हणता येणार नाही. मुळात आरक्षणाची अत्यंत साधी सोपी अशी व्याख्या आहे.

‘आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्व’. भारतीय संविधानानुसार ज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही, त्यांनाच आरक्षणाची सोय करून ठेवण्यात आली आहे. जोपर्यंत हे प्रतिनिधीत्व पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, तोपर्यंत आरक्षण हे द्यावेच लागणार आहे. त्यासाठी संघाच्या माणसांनी मनगट उलटे करून कितीही बोंबा ठोकल्यात तरी त्याने काहीही फरक पडणारा नाही. दोन जातीत भांडणे लावण्याचा त्यांचा इरादा कदाचित यशस्वी होऊ शकतो. सध्या मराठा, पटेल, जाट आदी आरक्षणाचा प्रश्‍न ज्वलंत झालेला आहे. देशातील विविध भागात आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. आपण महाराष्ट्रापुरता विचार केला तरी, राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर झालेला आहे. राज्यातील मराठा समाज हा स्वतःला क्षत्रिय समजतो. यापूर्वी ओबीसी आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंडल आयोगानेदेखील मराठा समाजाला प्रगतशील असेच मानलेले आहे. बापट आयोगानेदेखील त्यांना ओबीसीत घेण्यास नकार दिला होता. मुळात मंडल आयोग असो किंवा बापट आयोग असो हे काही धर्मग्रंथ नाहीत. लोकशाहीत अंतिम असे काहीही नसते. कोणताही निर्णय बहुमताच्या आधारावर घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे बहुसंख्येने सत्तेवर असलेल्या लोकांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते थेट तसा कायदा करू शकतात. परंतु, असा कायदा करण्याची त्यांची मानसिकता नाही. या मुद्द्यावर त्यांना मार्ग काढायचाच नाही; त्यांना हा मुद्दा पेटता ठेवून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजायची आहे. एकीकडे असे राजकीय वातावरण गरम असताना दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सत्ताधारी भाजची पितृ संघटना आरक्षणाची समीक्षा करण्याची भाषा बोलून आरक्षण समीक्षेसाठी सत्ताधारीवर्गावर दडपण निर्माण करत आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केलेल्या विधानांची राळ शांत होत नाही तोच, मनमोहन वैद्य या संघनेत्याने परत एकदा आरक्षण समीक्षेवर आपली जीभ घसरवली. आरक्षणामुळे फुटीरतावाद वाढू शकतो, असे तर्कट त्यांनी मांडले. या तर्कटामुळे पाच राज्यांतील विधानसभेत भाजपचा आता बिहार होईलच, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिष्याची गरज नसावी.

मुळात आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्व असल्याने प्रतिनिधीत्व मिळाले की प्रगती होते. शिक्षण, प्रबोधन आणि प्रेरणा या गटांत आरक्षित जात समूहांचा विकास झाल्याचे त्यामुळेच दिसून येते. संघाच्या नेत्यांना ही प्रगतीच नको आहे का? हा प्रश्‍न त्यांना कुणीतरी विचारायला हवा. आर्थिक, सामाजिक विकासापासून आजही अनेक जातसमूह वंचित आहेत. अनेक मायक्रोस्कोपिक जाती आरक्षणाच्या लाभापासून कोसो दूर आहेत. त्यासाठी संघाच्या नेत्यांनी एकदा गावकुसांत जाऊन पहावे. या जातसमूहांना आरक्षणाची गरज आहे. हे जातसमूह प्रगतीशील होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना आरक्षण द्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे एका ठराविक वेळेनंतर आरक्षणाचे उच्चाटन केले जावे, असे मनमोहन वैद्य म्हणत असतील तर ही ठराविक वेळ आली, हे कसे ठरविणार आणि कोण ठरविणार? ज्यांना आपण ओबीसी असे म्हणतो त्या 52 टक्के बहुसंख्य जातींना केवळ 27 टक्के आरक्षण आहे. सगळे मिळून 52 टक्क्यांच्यापुढे आरक्षण जात नाही. त्यामुळे केवळ 15 टक्के उच्चवर्णीय जातींना 48 टक्के आरक्षणाचा लाभ हा मिळतच असतो. सरकारी असो की खासगी कोणतेही क्षेत्र घ्या, तेथे कोणत्या जातीचे प्रतिनिधीत्व बहुसंख्येने दिसते, ते या वैद्य महोदयांनी एकदा सांगावेच! मुळात जेव्हा संघ आरक्षण समीक्षेची भाषा करतो, तेव्हा त्यांचा विरोध हा मागासवर्गीय जातींच्या आरक्षणाला नसतो तर तो ओबीसींच्याच आरक्षणाला असतो.

ओबीसींना आरक्षण ही संघाची अगदी सुरुवातीपासून पोटदुखी आहे, अन् वेळोवेळी ही पोटदुखीच त्यांच्या ओठावर येत असते. खरे तर ओबीसी आरक्षण हे सर्वांगीण आरक्षण आहे. ओबीसी म्हणजे सवर्ण मागासवर्गीयच! या आरक्षणात जातीय मागासलेपणापेक्षा दीर्घकालिन आर्थिक मागासलेपण, दारिद्य्र, उत्पादनांच्या साधनांचा अभाव, नियमित उत्पन्नाचे कमी प्रमाण, प्रादेशिक मागासलेपण या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने विचार होत असतो. ओबीसी हा देशातील मोठा समाज असून, हा समाज केवळ आरक्षणामुळे दलित व इतर मागासवर्गीयांच्या पंगतीत जाऊन बसला आहे, हीच बाब संघासाठी मोठा पोटशुळ आहे. हिंदू म्हणून दंगलधोपे करण्यासाठी वापरावेत असे जातसमूह आता संघाच्या हाताखाली उरले नाहीत; याचे शल्य संघाला मोठे आहे. त्यातही मराठा समाजानेही आरक्षण मागितल्याने संघाच्या पायाखालची वाळू सरकलेली दिसते. कारण, मराठा जातीचे धार्मिक व सामाजिक रीतीरिवाज हे ओबीसी जातीसारखेच संघ ज्या जातीचे प्रतिनिधीत्व करतो त्या जातीवर अवलंबून आहेत. तसेच स्वतःला धार्मिक उच्चवर्णीय समजणार्‍या या जातीचे पोटपाणी गावकुसांत मराठा आणि ओबीसींवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षणामुळे मराठा किंवा इतर ओबीसी समाज पुढे गेले तर आपले काय होईल? अशी भीती कदाचित संघाला जाणवत असावी. त्यातही एक बाब संघाच्या चाणक्यांना फायदेशीर अशी आहे; ओबीसीतील सवर्ण जातीचे लोकं मराठा जातीला उच्च मानत नाहीत किंवा सामाजिक निर्णयाच्या बाबतीत त्यांचे मार्गदर्शनही घेत नाहीत. तसेच, ओबीसीतील प्रत्येक जातीला त्यांचा स्वतंत्र अहंकार आहे. अगदी आरक्षणात असलेल्या जातींनीही त्यांचे अहंकार सोडलेले नाहीत किंवा एकमेकांत रोटीबेटी व्यवहार सुरू केलेले नाहीत. त्यामुळे संघाच्या लोकांना या दुहीची हवा तेवढा गैरफायदा घेता येतो, पुढील कित्येक वर्षे हा फायदा ते घेत राहतील. खरे तर एकट्या मराठा जातीला दोष देऊन त्यांना आरक्षणाबाहेर ठेवणे योग्य नसले तरी मराठा समाजाला खरोखर आरक्षण मिळावे, अशी संघाची अजिबात भूमिका नाही. त्यामुळे राज्यात सत्तेवर असलेले भाजप सरकार असो की केंद्रात सत्तेवर असलेले असलेले मोदी सरकार असो, हे सरकार ऐनकेन प्रकारे मराठासह इतर जातींच्या आरक्षण लढाईला टोलवून दिंरगाई करत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. संघनेते मनमोहन वैद्य यांनी आरक्षण समीक्षेची भाषा केली याचा अर्थ त्यांनी आरक्षण बंद करावे, अशीच भाषा केली. त्यामुळे दलित समाजासह ओबीसी वर्गाने संघाची मानसिकता वेळीच लक्षात घ्यावी. त्यांना आरक्षण बंद करायचे आहे, तुमचे प्रतिनिधीत्व बंद करायचे आहे; हे आता प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवे!

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक,
‘जनशक्ति’, पिंपरी-चिंचवड
8087861982